काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे तयार गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको भन्दै विवाद चुलिएको छ। आलोचकहरूले सरकार आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई जोगाउन प्रतिवेदन रोकिएको आरोप लगाएका छन्।
निर्वाचन अघि नै सो प्रतिवेन सार्वजनिक गरेर दोषिमाथि कारबाही गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने विभिन्न जेनजी आन्दोलनका समुहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विभिन्न कानुनविद्ध नागरिक समाज,राजनीतिज्ञहरु सबैले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर निर्वाचन गराउन नसकिने डरले प्रधामन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन् । तर सिंहदरबार जलाउने र सो कार्यमा संलग्नहरु निर्वाचित भएपछि तत्काल प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार पुगेको बुझिएको छ । तत्काल सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर एकपक्षीय कारबाहीको तयारीमा सरकार लागेको भन्दै चौतर्फी विवाद बढ्न थालेको छ ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा ढिलाइ गरेको भन्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न समूह, कानुनविद् तथा नागरिक समाजले निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका थिए। तरसरकारले निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि राजनीतिक वृत्तमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको सिंहदरबार आगलागी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदन लामो समयदेखि तयार भए पनि निर्वाचनअघि सार्वजनिक गर्दा घटनासँग जोडिएका केही व्यक्तिमाथि राजनीतिक तथा कानुनी दबाब पर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोकिएको थियो ।
यसैबीच जेनजी अलायन्स फर मानार्कीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। अलायन्सका प्रवक्ता रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन कुनै सम्पादन वा राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिवर्तन नगरी पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। अलायन्सले सरकारले २४ घण्टाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे वा अपूर्ण तथा संशोधित संस्करण प्रस्तुत गरे देश थप अन्योल र अराजकतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर काकीले गरेका थिए। आयोगमा सुरक्षा तथा कानुनी क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सहभागिता थियो। प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे विस्तृत विवरण समेटिएको बताइएको छ।
आयोगले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक
सहित केही उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिइएको बताइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये ३९ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको तथा बाँकी ३७ जनाको मृत्यु आगजनी, लुटपाट र अन्य हिंसात्मक घटनामा भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको बताइएको छ। हजारौँ सरकारी तथा निजी संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस घटनाले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवनसम्म क्षति पुर्याएको थियो। त्यसैले यति ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिपछि पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु राज्यको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सरोकारवालाहरूले लोकतन्त्रको आधार पारदर्शिता र उत्तरदायित्व भएकाले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी सम्पूर्ण सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रतिवेदन लुकाएर वा ढिलाइ गरेर निर्वाचन गराउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कदम हुन सक्छ।
