तनुजा पाण्डे भन्छिन् – जेनजी आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ,– आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै मुस्किल ?

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीति अब केवल सडकको उथलपुथलमा सीमित छैन। यो आन्दोलनले उठाएका प्रश्न, त्यसपछिका मौनताहरू, र अहिले चुनावी मैदानमा देखिएको ध्रुवीकरणले बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ—सत्य सार्वजनिक गर्ने कि चुनावी समीकरण जोगाउने?

भदौ २३ र २४ का घटनाले राज्य, नेतृत्व र आन्दोलनकारी तीनै पक्षको भूमिकामाथि प्रश्न खडा गरे। सयौँ घाइते, दर्जनौँ मृत्यु र अर्बौँको क्षतिपछि निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शी प्रतिवेदनको अपेक्षा स्वाभाविक थियो। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयलाई लिएर देखिएको अन्योलले शंकालाई थप बल दिएको छ।

नेतृत्व र जिम्मेवारी : प्रश्नको घेरामा को–को?

जेन–जीसँग सम्बन्धित बहसमा नेतृत्वको भूमिकामाथि तीखा टिप्पणी भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय जेनजी प्रतिनिधी अगुवा तनुजा पाण्डेले ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङमाथि सीधा प्रहार गरेकी छन्। उनले गुरुङलाई जेन–जी आन्दोलनको नाम “बेच्न” खोजेको आरोप लगाउँदै नेपाललाई “प्रयोगशाला” नबनाउन चेतावनी दिएकी छन्। उनको आलोचना केवल व्यक्तिगत आरोप होइन, राजनीतिक संस्कारमाथिको प्रश्न पनि हो। उनले बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्ष–विपक्षमा देखिएको विरोधाभास, चुनाव गर्ने–नगर्ने मनोवृत्ति, र चरम अभिव्यक्तिलाई “असंगत नाटक”को संज्ञा दिएकी छन्।

यता चुनावी परिदृश्यमा सुदन गुरुङ गोरखाबाट उम्मेदवार बनेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) झापा क्षेत्र नं. ५ बाट, रवि लामिछाने चितवन–२ बाट, र तोसिमा कार्की ललितपुर–३ बाट प्रतिस्पर्धामा छन्। आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका यी अनुहारहरू अब मतपत्रमार्फत परीक्षणमा उत्रिएका छन्।प्रश्न उठ्छ—आन्दोलनको नैतिक उचाइलाई चुनावी पूँजीमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास त भइरहेको छैन?

दोहोरो मापदण्डको बहस

आन्दोलनका क्रममा नाबालकमाथि गोली चलाइएको आरोप, प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सुरक्षित निकास, र साधारण प्रदर्शनकारीमाथिको कठोर बल प्रयोग—यी विषय अझै स्पष्ट भएका छैनन्। यदि कानून सबैका लागि समान हो भने व्यवहार किन असमान देखियो? कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्—राज्यले “संवेदनशीलता”को नाममा सूचना रोकेर चुनावी स्थायित्व जोगाउन खोजेको हो। अर्कोतर्फ सरकार निकट धारणा छ—अधूरो वा संवेदनशील तथ्य सार्वजनिक गर्दा सामाजिक तनाव बढ्न सक्छ। तर लोकतन्त्रमा पारदर्शिता र शान्ति—यी दुईबीच सन्तुलन कसरी मिलाउने? यहीँबाट मूल द्वन्द्व सुरु हुन्छ।

आन्दोलन कि राजनीतिक प्रयोग?

तनुजा पाण्डेको टिप्पणीमा अर्को महत्वपूर्ण सन्देश छ—राजनीतिक चेतनाको अभावले आन्दोलन कमजोर हुन्छ। उनका अनुसार, ७० प्रतिशत सिट माग्ने दाबी गर्नु, संसद् भत्काउने र पुनःस्थापना गर्ने जस्ता अस्थिर अभिव्यक्ति दिनु, र दलहरूलाई एकैपटक अस्वीकार तथा प्रयोग गर्नु—यी प्रवृत्तिले आन्दोलनलाई नै अविश्वसनीय बनाउँछ। उनले गुरुङलाई केही समय विश्राम लिएर आत्म–विश्लेषण गर्न सुझाएकी छन्। यो सन्देश केवल एक व्यक्तिलाई होइन, आन्दोलनको नाममा राजनीति गर्ने सबै पक्षलाई लक्षित देखिन्छ।

चुनावको वैधता र सत्यको समय

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको यही हो—यदि जाँचबुझ प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक भएन भने त्यसको नैतिक अर्थ के हुन्छ?
न्यायमा ढिलाइ न्यायको इन्कारसरह हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित छ। यदि सत्यलाई “उचित समय”को प्रतीक्षामा राखियो भने त्यो समय कहिले आउँछ? चुनावपछि? अर्को राजनीतिक समीकरणपछि? लोकतन्त्र केवल मतपत्रको गणना होइन। त्यो जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संस्थागत साहसको परीक्षा हो। जेन–जी आन्दोलनको निष्पक्ष छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले नै तय गर्नेछ—हामी चुनाव जोगाउँदैछौँ कि लोकतन्त्र ? अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा आन्दोलनको आदर्श, नेतृत्वको महत्वाकांक्षा र राज्यको मौनता—तीनै एकैचोटि परीक्षणमा छन्। परिणाम केवल मतगणनाले होइन, सत्य सार्वजनिक गर्ने साहसले निर्धारण गर्नेछ।