काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘जेन(जी) आन्दोलन’ राष्ट्रप्रेम, लोकतान्त्रिक चेतना र सुधारको बहानामा अघि बढे पनि यसको व्यवहारिक चरित्र भने विभाजनकारी, अराजक र व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको देखिन्छ । यो आन्दोलनले राज्य प्रणाली सुधार्नेभन्दा पनि रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अन्ध समर्थन गर्दै उनीहरूलाई आलोचनामुक्त बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ ।
अन्ध समर्थन, अन्य दलमाथि आक्रमण
जेन(जी) आन्दोलनको मूल समस्या नै ‘रवि र बालेन जे गरे पनि सही’ भन्ने मानसिकता हो । उनीहरूमाथि उठ्ने कुनै पनि प्रश्नलाई ‘पुरानो राजनीति’को नाममा दबाउने र अन्य दल तथा संस्थामाथि आक्रामक हमला गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक बहसलाई विषाक्त बनाएको छ । आलोचकहरूका अनुसार यो प्रवृत्ति नागरिक चेतनाभन्दा बढी भीडतन्त्रको संकेत हो ।
रवि लामिछाने र बालेन शाह दुवैबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता, दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिका लागि स्पष्ट, लिखित र कार्यान्वयनयोग्य दृष्टि देखिँदैन । सामाजिक सञ्जालका भावनात्मक अभिव्यक्ति र आक्रोशपूर्ण भाषणलाई नै ‘राजनीति’ ठानिँदा राज्य सञ्चालनको गम्भीरता हराउँदै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेन(जी) आन्दोलनले देशलाई गहिरो चोट दियो । सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी र तोडफोडमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो ।
सरकारले गठन गरेको समितिका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतमा मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए, हजारौँले रोजगारी गुमाए । यस्तो विनाशकारी परिणामका बाबजुद आन्दोलनको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
नेतृत्वको मौनता र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति
आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिए, तर वास्तविक घटनास्थलमा अनुपस्थित रहे । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य संरचनामा आगो लाग्दा न नगर प्रहरी परिचालन गरियो, न दमकल सक्रिय देखियो । सामान्य व्यापारीको ठेला हटाउन कडाइ गर्ने मेयर, राजधानीमै भएको ऐतिहासिक विध्वंसमा भने मौन बस्नु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । अहिले बालेन मेयरको पदावदी समय नसकिनै आन्दोलनको मौका छोपेर देश दौडाहमा प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै भिड देखाउँदै हिँडेका छन्, उनी अन्य प्रधानमन्त्रीका दाबेदार उम्मेदवारसँग समेत बहस गर्न मान्दैनन् ।
रवि लामिछानेमाथि आरोप र राजनीतिक आड
रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीलगायत गम्भीर आरोपहरू लागिरहेका छन् । तर उनले ती आरोपको राजनीतिक र कानुनी सामना गर्नुभन्दा भावनात्मक भाषणमार्फत भीड जम्मा गर्ने बाटो रोजेको आलोचना छ । अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि दबाब, मुद्दा उल्ट्याउने प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको छवि कमजोर बनाउने गतिविधिले राज्य संस्थामाथिको विश्वास क्षीण हुँदै गएको छ । विश्लेषकहरू जेन(जी) आन्दोलनलाई युक्रेनको सन्दर्भसँग तुलना गर्न थालेका छन् । जसरी हास्य कलाकारबाट राष्ट्रपति बनेका भोलोदिमिर जेलेन्स्की पश्चिमी उक्साहट र भावनात्मक राष्ट्रवादमा फस्दै देशलाई युद्धको खरानीतर्फ धकेले, त्यस्तै जोखिमपूर्ण बाटो नेपालमा पनि निर्माण भइरहेको चेतावनी दिइँदैछ । छिमेकी मुलुकको संवेदनशील भूराजनीतिमा नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले भीडको राजनीति र व्यक्तिपूजाबाट ठूलो मूल्य चुकाउन सक्ने खतरा देखिन्छ । सो विषयमा सबै सचेत रहन आवश्यक छ । देशलाई युक्रेन बन्न नदिन पूर्वानुमान र सर्तकता र समाधानको निष्कर्ष निकाल्न सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।
सुधार कि अराजकताको अभ्यास ?
जेन(जी) आन्दोलनले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो, तर उत्तर हिंसा, तोडफोड र अन्ध समर्थन होइन । रवि र बालेनलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, कमजोर हुन्छ । राष्ट्रप्रेम नारामा होइन, जिम्मेवारी, संयम र दीर्घकालीन दृष्टिमा देखिनुपर्छ । इतिहासले अन्ततः यो प्रश्न सोध्नेछ— जेन(जी) आन्दोलनले नेपाललाई सुधारतर्फ डोर्यायो कि भावनात्मक भीडको भरमा अर्को ‘जेलेन्स्की प्रयोग’तर्फ ?यसको फैसला सामाजिक सञ्जालले होइन, समय र परिणामले गर्नेछ ।
युक्रेनको पाठ नेपालका लागि : अदूरदर्शी नेतृत्वले देश कसरी महाशक्तिको खेलमैदान बन्यो
भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र छिमेकी कूटनीति नबुझ्ने नेतृत्वले देशलाई कति ठूलो संकटतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आजको युक्रेन बनेको छ । राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको नेटो र युरोपेली संघमा जाने जिद्दीले एक समय युरोपकै समृद्ध राष्ट्र मानिएको युक्रेन आज युद्ध, विभाजन र विदेशी नियन्त्रणको प्रतीक बन्दै गएको छ । रुससँगको संवेदनशील सम्बन्ध बेवास्ता गर्दै पश्चिमा शक्तिको एजेन्डामा उभिएको युक्रेन सन् २०२२ देखि पूर्ण युद्धमा फस्यो । परिणामस्वरूप युक्रेनको करिब २० प्रतिशत भूभाग रुसको कब्जामा गइसकेको छ भने बाँकी देशको सुरक्षा र अर्थतन्त्र अमेरिकी सहयोगमा निर्भर बनेको छ । हालै जेलेन्स्की सरकारले सुरक्षा सम्झौताका नाममा दुर्लभ खनिज स्रोत अमेरिकालाई दिने सहमति गर्नुले युक्रेनको सार्वभौमिकतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
युक्रेनको यो पतन एकाएक भएको होइन । सोभियत संघबाट अलग भएपछि राम्रो सम्बन्धमा रहेका रुस–युक्रेनबीच फाटो ल्याउन पश्चिमा शक्तिको दीर्घकालीन रणनीति, मिडिया न्यारेटिभ र राजनीतिक हस्तक्षेपले भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिन्छ । यही वातावरणमा टेलिभिजन कमेडियनबाट राष्ट्रपति बनेका जेलेन्स्की सन् २०१९ मा लोकप्रिय मतसहित सत्तामा पुगे । तर लोकप्रियता र भावनात्मक भाषणले भूराजनीतिक यथार्थलाई छोप्न सकेन । आज युक्रेन न रुससँग पूर्ण सुरक्षित छ, न पश्चिमसँग स्वतन्त्र । जमिन गुमेको छ, स्रोतहरू सम्झौतामार्फत बाहिरिँदै छन् र देश महाशक्तिहरूको स्वार्थको चपेटामा परेको छ । नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा शीर्ष नेताहरूले “नयाँ जेलेन्स्की जन्माउन खोजिँदैछ” भन्ने चेतावनी दिनु संयोग मात्र होइन । युक्रेनको अनुभवले एउटा गम्भीर पाठ दिन्छ—नेतृत्व नयाँ वा पुरानो हुनुभन्दा पनि राष्ट्रहित, भूराजनीतिक समझ र कूटनीतिक सन्तुलन नबुझ्ने शासक देशका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम हुन्छ ।
हास्य कलाकारबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि भोलोदिमिर जेलेन्स्की कसरी युक्रेनलाई बनाए खरानी ?
