काठमाडौं । सहकारी संस्थामा धमिरा लागेपछि सुरु भएको अनुसन्धानले आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उसका सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक, नैतिक र कानुनी संकटको केन्द्रमा ल्याइपुर्याएको छ। आफूलाई ‘नयाँ राजनीति’को प्रतीक भनेर प्रस्तुत गर्दै आएका लामिछाने अहिले चारवटा अदालतमा ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुने अवस्थामा पुगे । यो तथ्य मात्रैले पनि रास्वपाले जनतालाई सुनाउँदै आएको शुद्ध, पारदर्शी र फरक राजनीतिको कथ्य कति कमजोर रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।
एक समय “वित्तीय संस्थाभन्दा घरको बाकस सुरक्षित” ठान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउने सहकारी काण्डको केन्द्रमा रास्वपा सभापति स्वयं परेपछि पार्टीको नैतिक धरातल गम्भीर रूपमा हल्लिएको थियो । सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालनमा प्रयोग भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अदालतमा दर्ता अभियोगपत्र र करोडौँको बिगो दाबीले यो प्रकरणलाई सामान्य राजनीतिक प्रतिशोधको बहानामा सीमित गर्न सकिने अवस्था छैन।
लामिछानेमाथि कास्की, काठमाडौं, चितवन र रुपन्देहीका अदालतहरूले क्रमशः ६५ लाख, ६० लाख, ५४ लाख र २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन र सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा गरी ६५ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिनाको अभियोग लाग्दा पनि रास्वपाले आत्मालोचना गर्नु त परै जाओस्, अनुसन्धानलाई ‘राजनीतिक षड्यन्त्र’ भन्दै सडक तताउने रणनीति मात्रै गरेर अदालतको मानहानी हुने गतिविधिमा समेत सक्रिय रह्यो । त्यसपछि रास्वपासँगै लामिछानेको चर्को आलोचना भएको थियो । लामिछाने एक चलाख खेलाडी र ग्याङका नाइके भएकाे अहिले विश्लेषण भइरहेको छ ।।
अदालतले धरौटी माग्नु आफैंमा दोषी ठहर होइन भन्ने तर्क सही होला, तर प्रश्न के हो भने—यदि सहकारी ठगीसँग कुनै सरोकार थिएन भने एउटै नेतामाथि यति धेरै सहकारी, यति ठूलो रकम र यति धेरै अदालत किन जोडिए? यस प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा रास्वपा नेतृत्व अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिने शैलीमा उत्रिएको देखिन्छ।
विधिको शासन कि भीडको राजनीति?
रास्वपाले रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि देशभर प्रदर्शन, निषेधित क्षेत्रमा धर्ना र राज्यविरोधी नारालाई प्राथमिकता दियो। ‘विधिको शासन’को कुरा गर्ने पार्टीले आफ्नै सभापतिमाथि भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि गर्नु दोहोरो चरित्र होइन भने के हो?
संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दा “दोषी भए कारबाही भोग्छु” भन्ने लामिछाने आज अदालत र सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न कार्यकर्ता, वकिल र नेताहरू सडकमा उतारिरहेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले बारम्बार “अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न” आग्रह गरिरहँदा पनि रास्वपाको आक्रामकता रोकिएको थिएन्। तर सो आक्रमण जेनजी आन्दोलनमा आएर ठोकियो ,त्यसपछि त झन रास्वपाको गतिविधि र रणनीति जनतावे बुझिसकेका छन्, अहिले प्रत्येक घरमा साहेद कक्षा १२ देखि स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका परिवारका सदस्यहरु छन्,सबैले सामाजिक संजाल बुझेका हुन्छन्,र विश्लेषण गर्ने योग्यता पनि राखेका हुन्छन्, तर उनीहरुको आँखामा छारो हाल्न बारम्बार भावनात्मक अभिव्यक्ति कति सुन्ने लामिछानेको प्रश्न बाहिर आउन थालेको छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्ने रास्वामाथि अहिले करोडौँ प्रश्नहरु चिया पसलदेखि नेपालदेखि विश्वसम्म हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको तत्काली सरकारमा गृहमन्त्रीमा रहेका र प्रचण्डको संरक्षणमा क्लिन चिट पाएका रवि ,एमाले नेतृत्व सरकारमा हुँदा देशदेखि विदेशसम्म किन गएर नेपालको बेइज्त गर्न सक्रिय रहेको थियो । जेनजी आन्दोलमा सहभागी भएर नेपाली झण्डा भिरेर आफ्नै देश जलाउन सक्रिय भएको भिडियो पुष्टि भएपछि रास्वपाको मुल्याङकण भएको छ । आफूले गरेका सबै गल्ति पुराना राजनैतिक दलको टाउकोमा बोकाउन हरेक जालझेल र तानाबाना बुन्ने रवि कति अनुशासित र नैतिकवान पाठक वर्गले बुझ्न जरुरी छ ।
‘नयाँ राजनीति’ कि पुरानै अवसरवाद?
रास्वपाको समस्या केवल सहकारी काण्डमा सीमित छैन। संविधान खारेज, संसद विघटन, जनविद्रोहका धम्की, विदेशी भूमिमा चुनावी गतिविधि गर्ने तयारी—यी सबैले रास्वपालाई वैकल्पिक शक्ति होइन, अस्थिर र गैरजिम्मेवार राजनीतिक प्रयोगका रूपमा चित्रित गर्न थालेका छन्। पार्टीभित्रै देखिएको विभाजन, सांसदहरूको असन्तुष्टि, बालेन शाहसँगको दूरी र नेतृत्वबीचको अविश्वासले रास्वपाको संगठनात्मक भविष्य झन् अनिश्चित बनाएको छ। ‘पुराना दलभन्दा फरक’ भनिएको पार्टी आज पुरानै कमजोरी—व्यक्तिवाद, भीडतन्त्र र सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा फसेको देखिन्छ।
जनताको विश्वास खस्कँदै
सहकारी पीडितहरू अझै आफ्नो बचत फिर्ताको पर्खाइमा छन्। तर रास्वपाको आन्दोलन उनीहरूको पक्षमा होइन, सभापति बचाउने अभियानमा सीमित देखिन्छ। यही कारण जनस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ— रास्वपा पीडितको पक्षमा हो कि आरोपीको संरक्षणमा? राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सहकारी प्रकरणमा देखिएको अराजक प्रतिक्रिया, अदालतको आदेशप्रति असहिष्णुता र आत्मालोचनाको पूर्ण अभावले रास्वपाको ओरालो यात्रा सुरु भइसकेको संकेत गरेको छ। रास्वपाको आरालोे यात्रा भदौ २३ र २४ को आन्दोल अघि नै सुरु भएको थियो । सयौँले पार्टी छोडन् सुरु गरिसकेका थिए । रविले आफूहरुलाई आफ्नो मुद्धाको विषयमा स्क्रिप्ट पढन लगाएको र रविको भारी सँधै बोक्न नसकिने भन्दै असन्तुष्ट पक्षले रास्वपा छोड्न थालेका थिए । कोहीसँग सहकार्य नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका रविले त्यसपछि चर्चित पात्र कुलमान घिसिङ्,बालेन साह,सुदन गुरुङ् राजीव खत्री,जगदिश खरेल जस्ता अनुहारलाई देखाएर भिड बाक्लो पारेको छ । त्यो पनि कति दिनलाई हो निर्वाचन अघि वा पछि प्रष्टै हुन्छ , त्यसपछि रास्वपाको घण्टी कसरी घण्टी कसरी बझ्ने, पाठक वर्गहरुका कान पर्खाइमैँ हुनेछन् ।
‘नयाँ राजनीति’को नारा जनताले विश्वास गरेर दिएका थिए। तर आज त्यो नारा अदालतको धरौटी, सहकारी ठगी र सडकको होहल्लामा हराउँदै गएको छ। यदि रास्वपाले समयमै आत्मसमीक्षा गरेन भने, यो यात्रा ओरालोबाट अवतरणमा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन।
सिंहदरबार जलाउँदा ‘शानदार उत्सव’ र सहकारीको करोडौँ ठगी
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले देशलाई कस्तो ‘अन्तिम सुनामी’ तर्फ धकेल्न खोजेका हुन् ?
रवि लामिछानेले पछिल्लो समय प्रयोग गर्दै आएको “अन्तिम सुनामी” शब्द आज स्वयं उनकै राजनीतिक चरित्र र गतिविधिमाथि फर्किएर ठोक्किन थालेको छ। सिंहदरबार बदल्ने नारा लगाउँदै राज्यविरुद्धको आक्रोशलाई उत्सवको रूपमा प्रस्तुत गर्ने लामिछाने सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा चारवटा अदालतमा ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका व्यक्ति हुन्। यही विरोधाभासले रास्वपाको ‘नयाँ राजनीति’ भन्ने दाबीलाई खोक्रो सावित गरिरहेको छ। सहकारी संस्थामा “धमिरा लागेको” अवस्थामा सुरु भएको अनुसन्धानले लामिछाने मात्र होइन, उनको पार्टीलाई नै राजनीतिक, नैतिक र कानुनी संकटको केन्द्र मा पुर्याएको छ। एक समय “बैंकभन्दा घरको बाकस सुरक्षित” ठान्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने सहकारी काण्डको केन्द्रमा स्वयं पार्टी सभापति पर्नु कुनै संयोग होइन।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अदालतमा दर्ता अभियोगपत्र र बिगो दाबीले स्पष्ट देखाएको छ—सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालनमा प्रयोग गरिएको थियो। यो कुनै राजनीतिक भाष्य वा भावनात्मक कथा होइन, दस्तावेज र तथ्यमा आधारित अभियोग हो। तर यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि रास्वपाले आत्मालोचना गर्नुको साटो पीडितको आवरण ओढ्ने, अनुसन्धानलाई ‘षड्यन्त्र’ भन्ने र अदालतकै आदेशविरुद्ध भीड खडा गर्ने बाटो रोज्यो। यसले पार्टीलाई पीडित होइन, जिम्मेवारीबाट भाग्ने शक्ति का रूपमा चिनाउन थाल्यो।
कास्की, काठमाडौं, चितवन र रुपन्देही अदालतले क्रमशः ६५ लाख, ६० लाख, ५४ लाख र २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी तोके। सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन र सानो पाइला सहकारी गरी ६५ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिनाको अभियोग लाग्दा पनि रास्वपा नेतृत्वको मुखबाट जिम्मेवारीबोधको एक शब्द ननिस्कनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो । ुसहकारी काण्डमा दोषी नभइ अदालतहरुले लामिछानेमाथि धरौटी विनासितै मागेका भने होइनन् । रविले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिने, न्यायिक प्रक्रिया ‘राजनीतिक बदला’ भन्ने र सडकबाट फैसला उल्ट्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति कानुनी शासनको अवमूल्यन होइन भने के हो?
लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले देशभर प्रदर्शन, निषेधित क्षेत्रमा धर्ना र राज्यविरोधी नारालाई प्राथमिकता दियो। सिंहदरबार बदल्ने नाममा सिंहदरबार जलाउने मानसिकतालाई ‘क्रान्ति’ भनेर बेच्ने प्रयास गरियो। जेनजी आन्दोलनमा सहभागी हुँदै नेपाली झण्डा भिरेर आफ्नै देश जलाउन उक्साएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेपछि रास्वपाको वास्तविक चरित्रबारे आमजनता स्पष्ट हुँदै गएका छन्। आजको समाज कक्षा १२ पास नगरेको भीड मात्र होइन—सामाजिक सञ्जाल पढ्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने पुस्ता हो। भावनात्मक भाषणले अब आँखामा छारो हाल्न सकिँदैन। संविधान खारेज, संसद विघटन, जनविद्रोहका धम्की, विदेशी भूमिमा चुनावी गतिविधि—यी सबैले रास्वपालाई वैकल्पिक शक्ति होइन, अस्थिर र गैरजिम्मेवार राजनीतिक प्रयोग का रूपमा चित्रित गरेका छन्। पार्टीभित्रको विभाजन, सांसदहरूको असन्तुष्टि, नेतृत्वबीचको अविश्वास र चर्चित अनुहार देखाएर भीड बाक्लो पार्ने रणनीतिले रास्वपाको दीर्घकालीन भविष्य झन् अन्योलमा परेको छ। ‘पुराना दलभन्दा फरक’ भनिएको पार्टी आज व्यक्तिवाद, भीडतन्त्र र आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा फसेको देखिन्छ। सहकारी काण्डमा लामिछानेमात्र होइन,कांग्रेस,एमाले ,माओवादीका नेता तथा आफ्ना आफन्तहरु पनि जेलमा छन्, तर उनीहरुले कहिले विधीको शासनको अवमुल्यन गरेनन्, सडकमा नारा लगाए, न अदालको आदेशप्रति विरोध जनाए । तर रास्वपा भने अर्कै ग्रहबाट आएको जतिकै आलोचनामा किन उर्तियो ?
अन्तिम सुनामी कसका लागि?
लामिछाने भन्छन्—“देश अन्तिम सुनामीको तयारीमा छ।”
तर प्रश्न उठ्न थालेको छ— यो सुनामी भ्रष्टाचारविरुद्ध हो कि कानुन, संस्था र लोकतान्त्रिक संरचनाविरुद्ध? यो सुनामी जनताको हितका लागि हो कि आफ्नै कानुनी संकटबाट उम्किन?
सहकारी पीडितहरू अझै रकम फिर्ताको पर्खाइमा छन्। तर रास्वपाको आन्दोलन उनीहरूको लागि होइन, सभापति बचाउने अभियानमा सीमित देखिन्छ। यही कारण चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म एउटै प्रश्न गुञ्जिन थालेको छ—रास्वपा पीडितको पक्षमा हो कि आरोपीको संरक्षणमा? ‘नयाँ राजनीति’को नारा जनताले विश्वास गरेर दिएका थिए। तर आज त्यो नारा अदालतको धरौटी, सहकारी ठगी र सडकको उन्मादमा हराउँदै गएको छ। यदि रास्वपाले समयमै आत्मसमीक्षा गरेन भने, यो ‘सुनामी’ देशका लागि होइन—रास्वपाकै राजनीतिक अस्तित्वका लागि घातक हुने संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन्।
उनले आज सामाजिक संजालमा धम्कीपूर्ण अभिवक्तिहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
फेबुक लिङक खोलेर हेर्नुहोस् :
https://www.facebook.com/itsmenikita?ref=embed_post
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ताको अधिकार सर्वोच्च अदालतको : रुपन्देही जिल्ला अदालत
