काठमाडौं । चुनावी वातावरण बनाउने जिम्मेवारी बोकेको ‘नागरिक सरकार’ आफैं आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ। कारण—त्यही सरकारका केही मन्त्रीहरू चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने भूमिकाबाट फुत्केर प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएका छन्। महावीर पुन, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ताको उम्मेदवारी केवल व्यक्तिगत राजनीतिक चाहनाको विषय मात्र रहेन, यसले जेनजी सरकारको नैतिक आधार र उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
नागरिक सरकारको मूल मर्म थियो—दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर चुनाव गराउने। तर मन्त्रीकै हैसियतमा रहेकाहरूले सत्ता उपयोग गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिनु नैतिक रूपमा कति उचित हो ? यही प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्त, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक बहसको केन्द्रमा छ। खरेलले संचार,गुप्ताले खेलकुद र पुनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी गृहमन्त्री अर्याललाई दिएको छ भने दुई मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीको जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ता जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचित छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेल दुई दशक बढी समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय थिए। मन्त्री बन्नुअघि उनले इमेज टेलिभिजनको सम्पादकीय नेतृत्व सम्हालेका थिए। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार छन् । यस्तै पूर्वशिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक एवं वैज्ञानिक पुनले भने म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिइसकेका छन्।
‘नमुना मन्त्री’ बाट सांसद बन्ने हतार
महावीर पुन केही समयअघि सम्म ‘नमुना मन्त्री’ का रूपमा प्रशंसित थिए। नवप्रवर्तन, आविष्कार र वैकल्पिक सोचको प्रतिनिधि ठानिएका अधिकारीले म्याग्दीबाट सांसद बन्ने आकांक्षा सार्वजनिक गरेसँगै उनको छवि नै उल्टिएको छ। आविष्कार केन्द्रका नाममा सरकारी कोष माग्दा लेखापरीक्षण र प्रणालीलाई ‘झन्झट’ ठान्ने पुन राजनीतिक यात्रा अब सुधारभन्दा सत्तालोलुपताको कथा जस्तो देखिन थालेको छ।
किताब बेच्ने अभियान, स्टन्टबाजी शैलीका कार्यक्रम, मन्त्रालयभित्र कवाज र खोलाका माछालाई भाषण—यी सबै अब पछाडि फर्केर हेर्दा ‘सेवा’ भन्दा ‘प्रसिद्धि’ को खोजी जस्तो देखिन्छ। मन्त्री बन्ने हतार, अनि त्यही गति र आवेगमा सांसद बन्ने दौड—यो क्रमले पुनलाई वैकल्पिक राजनीतिका प्रतीकभन्दा अवसरवादी पात्र बनाइदिएको आलोचना बढ्दै गएको छ।
सत्ता र सिटको मोह
जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ताको अवस्थाले पनि यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ। मन्त्री बनेको केही समय नबित्दै चुनावी मैदानमा उत्रिनु उनीहरूको प्राथमिकता शासन होइन, सिट थियो भन्ने सन्देश गएको छ। जगदीश खरेलका आफ्नै पुराना भिडियो क्लिपहरूले चुनावी सरकारको दायित्व सम्झाइरहेका छन्—आज ती प्रश्न उनीतिरै फर्किएका छन्। बब्लु गुप्ताको हकमा पनि प्रश्न उस्तै छ—यदि सांसद नै बन्ने थियो भने केही साताका लागि मन्त्री किन ? यिनले देखाइदिए—आगोको रापभन्दा सत्ता र पदको राप धेरै तातो हुन्छ।
संविधानसम्मत अधिकार कि नैतिक दुरुपयोग ?
अवश्य पनि, संविधानले हरेक नागरिकलाई चुनिने अधिकार दिएको छ। तर अधिकारको प्रयोग गर्दा नैतिक सीमारेखा नाघ्नु हुँदैन। चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री स्वयं उम्मेदवार बनेपछि निष्पक्षताको प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। यो केवल व्यंग्य होइन, नागरिक आक्रोशको अभिव्यक्ति हो।
यशेष्णाको राजनीति
पूर्वीय दर्शनले लोभलाई चार भागमा बाँच्छ—कामेष्णा, वित्तेष्णा, जीवेष्णा र यशेष्णा। यी चार मन्त्रीको व्यवहार हेर्दा यशेष्णा—नाम र कीर्तिको मोह—सबैभन्दा हावी देखिन्छ। सांसद बनेपछि देश बदलिन्छ भन्ने भ्रम, चर्चा र शक्ति केन्द्रमा रहने मोहले उनीहरूलाई नागरिक सरकारको मूल उद्देश्यबाट टाढा पुर्याएको छ।
विडम्बना के छ भने, विश्वप्रकाश शर्मा, योगेश भट्टराई, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई जस्ता नेताहरूले यसपटक उम्मेदवारी नदिएर पनि राजनीतिक सान्दर्भिकता गुमाएका छैनन्। हरेक चुनावमा उठ्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन भन्ने उदाहरण उनीहरू हुन्। तर जेनजी सरकारका यी मन्त्रीहरू त्यो संयम देखाउन असफल भए।
चुनाव आउँछ–जान्छ। सत्ता रहन्छ–जाँदैन। तर निष्ठा, विश्वास र नैतिक हैसियत एकपटक गुमेपछि फर्केर आउँदैन। आज सांसद बन्ने हतारमा यी मन्त्रीहरूले भोलिको इतिहासमा आफूलाई कसरी लेखिनेछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न बेवास्ता गरेका छन्। अब प्रश्न सरल छ तर गहिरो पनि—महावीर पुनः, जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ता चुनाव जित्लान् कि नजित्लान्, त्यो मतदाताले तय गर्ला। तर नागरिक सरकारको नैतिक धरातललाई लागेको यो चोट इतिहासले कसरी मूल्याङ्कन गर्नेछ—त्यो प्रश्नको उत्तर सजिलै मेटिँदैन।
