देश

गगन सभापति बन्न ‘डिप–स्टेट’को पैसा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रसाईँको अर्को खुलासा, अनुसन्धान आवश्यक

काठमाडौं । मेडिकल व्यावसायी तथा नागरिक राष्ट्र,राष्ट्रियता र धर्म बचाउका अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई हाजिर जमानीमा छाडिए पनि उनको अभिव्यक्ति झन् आक्रामक बन्दै गएको छ। गगन थापा समूहलाई सभापतिका रूपमा आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको दाबी गर्दै प्रसाईंले आयोग र सत्तासंरचनामाथि सीधा प्रश्न तेर्स्याएका छन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै मंगलबार ९ माघमा प्रसाईंलाई हाजिर जमानीमा छाड्न निर्देशन दिएपछि उनी रिहा भएका हुन्। तर रिहाइसँगै प्रसाईंले आफूले उठाएका विषय “अफवाह होइन, प्रमाणसहितको सत्य” भएको दाबी गर्दै थप खुलासामा जाने चेतावनी दिएका छन्।

प्रसाईं सोमबार पोखराबाट पक्राउ परेका थिए। गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले दिएको आधिकारिकतामा करिब ५२ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएपछि निर्वाचन आयोगको पत्राचारका आधारमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हाजिर जमानीमा छुटेपछि प्रसाईंले विभिन्न मिडियामार्फत फेरि पनि सोही आरोप दोहोर्‍याएका छन्। “सरकारले नियम पालना गर्न भन्दै मलाई पक्राउ गर्‍यो, तर मैले आधार र प्रमाणविना बोलेको होइन,” उनको भनाइ छ। उनले आफूले सम्बन्धित निकायमा प्रमाण बुझाएपछि नै छाडिएको दाबी गर्दै अब थप प्रमाण प्रस्तुत गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

प्रसाईंले गगन थापाको नेतृत्व विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भए पनि त्यसको पछाडि ‘डिप–स्टेट’को पैसा प्रयोग भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले यसअघि पनि “७० करोड काण्ड” बाहिर आएको स्मरण गराउँदै, लेनदेन नमिल्दा यस्ता विषय सतहमा आउने गरेको दाबी गरे। “यो हल्ला होइन, आधिकारिक व्यक्तिहरू संलग्न भिडियोमै देखिएको कुरा हो,” भन्दै उनले निर्वाचन आयोग राति आठ बजेसम्म खुलेर निर्णय गरिएको दाबीसमेत अघि सारेका छन्।

उनले सार्वजनिक गरेको एक कागजातमा ‘देउवा समूहसँग केन्द्रीय समितिको बहुमत र दलको आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा मान्यता’ उल्लेख गरिएको र त्यसमा ‘डिप–स्टेटको पैसा, आयोगलाई दिएको पैसा सेटिङमा’ भन्ने वाक्य लेखिएको दाबी गरेका छन्। साथै, ती पैसा बोरा र कार्टुनमा राखिएको देखिने भिडियोसमेत आफूले सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ।

यस्ता गम्भीर आरोपपछि प्रसाईंले निर्वाचन आयोगमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्ने माग गरेका छन्। तर आयोग र आरोपित पक्षले भने यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। राजनीतिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने यस्ता आरोपले अब सार्वजनिक बहस मात्र होइन, राज्यका संवैधानिक निकायहरूको जवाफदेहितासमेत कठोर परीक्षणमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रसाईँको अभिव्यक्ति र सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई हाजिरी जमानतमा छोड्नु र सो कुरा पुनः प्रसाईँले बताउँनुको अर्थ गहिरो देखिन्छ । अब निर्वाचन आयोग र प्रसाईँले सार्वजनिक गरेका विषयमा गम्भिर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै सो विषय विस्तारै गहिरो बन्दै गएको छ ।

https://www.facebook.com/reel/1662690164695752

माथिको फेसबुक लिङ्क क्लीक गरेर दुर्गा प्रसाईले गरेको खुलासा हेर्नुहोस्

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *