काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया स्थगन गर्न माग गरेको छ।
संस्थापन पक्षको तर्फबाट पूर्वमहान्याधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आयोगमा पुगेर वर्तमान अवस्था यथावत राखेर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने दाबी गरेको छ।
नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार, गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन कार्यतालिका स्थगन गर्नु आवश्यक छ।
निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति तोकेको छ। यही मितिमा कांग्रेस संस्थापन पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ हुने छ। तत्काल पेशी तोक्न माग भए पनि नियमावलीका कारण सर्वोच्च प्रशासनले माघ ६ गतेका लागि मात्रै पेशी तोकेको हो।
कांग्रेस संस्थापन पक्षले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भए पार्टीको ठूलो हिस्साको राजनीतिक हैसियत प्रभावित हुने र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बाहिरिन सक्ने भन्दै तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।
पहिल्यै शनिबार बसेको कांग्रेस संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने रणनीति तय गरेको थियो। यसै निर्णयअनुसार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समूहले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेका छन्। उक्त महाधिवेशनबाट थापा सभापतिमा चयन भएपछि आयोगले त्यसलाई आधिकारिकता दिएको थियो। तर आयोगको निर्णय अपार्दर्शी भएपछि कांग्रेस संस्थापन पक्षले यस निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी लडार्इँमा उर्तिएका छन् ।
विशेषत, जेनजी आन्दोलनपछि गगन–विश्व समूह निरन्तर पार्टी फुटाउने वा आन्तरिक विवाद सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रहेको भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षले आलोचना गर्दै आएको छ। विगतमा जेनजी समूहको गतिविधि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैमा राजनीतिक तनाव सिर्जना गर्दै आएको थियो, र अहिलेको घटनाक्रममा पनि यस रणनीतिको छायाँ देखिएको छ ।
