काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो राजनीतिक द्वन्द्व अब स्पष्ट रूपमा कानुनी र संस्थागत परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ। विशेष महाधिवेशनको नाममा समानान्तर नेतृत्व गठन र पार्टी विवरण अद्यावधिकका लागि दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेपछि विवादको निर्णायक केन्द्र आयोग बनेको छ। यही सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले “विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय नहुने” स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएपछि कांग्रेस संस्थापन पक्षले आधिकारिकता पाउने सम्भावना बलियो बनेको हो ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कांग्रेस सभापति देउवा पक्षका नेताहरूसँगको भेटमा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली र स्वयं नेपाली कांग्रेसको विधानका आधारमा मात्रै निर्णय हुने स्पष्ट पारे। आयोगको यो अभिव्यक्तिले भावनात्मक वा संख्यात्मक दाबीभन्दा संस्थागत वैधानिकता निर्णायक हुने संकेत दिएको छ।
संस्थापन पक्षको बलियो आधार भनेकै पार्टीको विद्यमान संरचना हो। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित बहुमत केन्द्रीय सदस्य, पार्टी कार्यालय, आधिकारिक अभिलेख र विधानअनुसार मान्य कार्यसमिति संस्थापन पक्षसँगै रहेको दाबी केवल राजनीतिक होइन, कानुनी रूपमा पनि अर्थपूर्ण देखिन्छ। अझ विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका ८८५ महाधिवेशन प्रतिनिधिले समर्थन फिर्ता लिएको प्रमाण आयोगमा पेश गरिनुले गगन थापा पक्षको मुख्य दाबी कमजोर पर्ने अवस्था देखिएको हो ।
निश्पक्ष रुपमा हेर्दा पनि नियमिति महाधिवेशनका लागि कांग्रेस केन्द्रिय समितिले पौषको अन्तिम साता मिति सार्वजनिक गरिसकेको थियो । तर गगन र विश्वले पार्टीको क्रियासिल सदस्यता वितरण नविकरण गर्न नसकेपछि सो मिति निर्वाचनपछिका लागि सारिएको थियो । पार्टीले देश संकटको घडीमा रहेको बताउँदै निर्वाचनका लागि तयार हुन र कुनै पनि भेला जम्मा गर्न विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई धेरै अघिदेखि नै सुझाएको थियो । परिवर्तनको नाममा जेनजीको आड भरोसा र महाधिवेशनप्रतिनिधिको उत्साहमा थापा र शर्माले केन्द्रिय समिति भङ्ग गर्दै संस्थापनपक्षलाई दबाबमा राखेर आफु सभापति बन्ने तयारीका साथ अघि बढेका थिए । पार्टी सभापतिलाई बारम्बार कुर्सी र पद छोड्न दबाब दिदैँ आएका थापा समुह अन्नत पार्टीबाट चोइटेर आधिकारीकाता खोज्दै आयोग पुगेपछि कांग्रेस संस्थापन पक्षले थापाको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ, गगन थापा नेतृत्वको समूहले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्दै आयोगमा विवरण अद्यावधिक गराउनु आफैंमा संस्थागत टकरावको उदाहरण बनेको छ। पार्टी विधानले नचिन्ने प्रक्रिया, बहुमत केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत गरिएको कदम र समानान्तर समिति गठनले आयोगलाई राजनीतिक होइन, कानुनी निर्णयतर्फ धकेलेको छ। बरिष्ठ नेता डा .शेखर कोइरालाले उठाएको प्रश्न—“व्यक्तिको अभिव्यक्ति मान्ने कि संस्थागत निर्णय ?”—ले यो विवादको मूल सार उजागर गर्छ। आयोगका लागि कुनै आयुक्तको व्यक्तिगत भनाइ होइन, औपचारिक निर्णय, लिखित प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया मात्रै मान्य हुने स्पष्ट छ। यही आधारमा हेर्दा, संस्थागत निरन्तरता बोकेको देउवा नेतृत्वको कार्यसमिति आयोगका लागि स्वाभाविक सन्दर्भबिन्दु बन्ने देखिन्छ।
सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ गर्ने नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पार्टी विधानअनुसार बसेको यो बैठक र त्यसबाट गरिएका निर्णयले संस्थापन पक्षको वैधानिक दाबीलाई अझ बलियो बनाएको छ। यो टकरावले नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनको तयारीभन्दा बढी कानुनी र संस्थागत सङ्घर्षमा अल्झाएको छ। आठ दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टीका लागि यो अवस्था केवल नेतृत्व विवाद होइन, पार्टीको वैधानिकता र विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।
अब निर्णय निर्वाचन आयोगको हातमा छ। आयोगले आफ्नै प्रतिवद्धताअनुसार संविधान, कानुन र पार्टी विधानको कसीमा विवादको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने संस्थागत संरचना, वैधानिक निरन्तरता र बहुमत निर्णयको आधारमा कांग्रेसको आधिकारिकता संस्थापन पक्षतर्फ जाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। विवादको अन्तिम फैसला जे भए पनि, यसले कांग्रेसभित्र विधि, पद्धति र संस्थागत अनुशासनको महत्त्वलाई गहिरो रूपमा पुनः स्थापित गर्ने निश्चित छ।
