काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी राज्यको उच्चतम नमूना प्रस्तुत गर्ने अपेक्षासहित गठन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका लागि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी अहिले सबैभन्दा कमजोर कडीका रूपमा उभिइरहेकी छन्। नियुक्त भएको मात्र चार महिनामै उनका निर्णयहरूले सरकारको नैतिक धरातल र न्याय प्रणालीकै विश्वसनीयता प्रश्नको घेरामा परेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुनी सल्लाहकार र राज्यको न्यायिक संरक्षक हुनुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो। तर भण्डारीको कार्यकालमा यो कार्यालय कानुन कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि शक्तिशाली र पहुँचवालाको अपराध धुने केन्द्र जस्तो देखिन थालेको आरोप व्यापक छ। डिम्ब तस्करी, नाबालिग बलात्कार र संगठित अपराधसम्बन्धी प्रकरणमा लगातार लिइएका निर्णयहरूले यही शङ्कालाई बल दिएको छ।
आफ्नै स्वार्थको संरक्षक बन्यो ओएमबिएच
काठमाडौंस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिकमा विपन्न किशोरीबाट अवैध डिम्ब सङ्कलन भएको पुष्टि हुँदा समेत, उक्त संस्थामा २३ प्रतिशत शेयर भएकी भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिनु नैतिकता र हितको टकरावको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। त्यसपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले उनलाई निलम्बन गर्यो, तर सरकारले आँखा चिम्लियो।
पीडितमाथि अन्याय, अभियुक्तलाई राहत
१३ वर्षीया नाबालिकामाथि भएको बलात्कार प्रकरणमा उच्च अदालतले अभियुक्तलाई सफाइ दिँदा, पुनरावेदन नगर्ने भण्डारीको निर्णयले पीडित परिवारलाई न्यायको ढोका नै बन्द गरिदियो। कानुनविद्हरूका अनुसार यो निर्णय कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक र सम्बन्धको प्रभावबाट निर्देशित देखियो।
संगठित अपराधमा ‘छानेर’ उन्मुक्ति
सबैभन्दा ठूलो विवाद भने पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण अभियोग हटाउने निर्णयसँग जोडिएको छ। सहकारी ठगीमा संलग्न अन्य आरोपीमाथि अभियोग कायमै राख्दै, एक जनालाई मात्र अभियोगबाट मुक्त गर्नु कानुनको समानता सिद्धान्तमाथिको प्रहार भएको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।
फौजदारी कानुनका विशेषज्ञहरू भन्छन्—मुद्दा अदालतमा पुगेपछि महान्यायाधिवक्तासँग एकल रूपमा अभियोग फिर्ता वा संशोधन गर्ने अधिकार छैन। न क्याबिनेटको निर्णय छ, न नयाँ प्रमाण। त्यसो भए यो निर्णय केका आधारमा गरियो ?
राजनीतिक आलोचना र सडकको असन्तोष
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई “इतिहाससम्म लज्जास्पद” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्— “दुनियाँको हिनामिना भएको पैसा कसले तिर्छ ?महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तिर्छ ? त्यसैगरी, जेनजी मुभमेन्ट नेपालले भण्डारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गर्दै यो निर्णयलाई जनविद्रोहको अपमान भनेको छ। आन्दोलनकारीहरूको बुझाइमा, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कानुनी खेल लोकतन्त्रको आत्मामाथिको हमला हो।
सरकारको मौनता, शंका झनै गहिरिँदै
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सरकारप्रमुखमाथि उठेको छ। यति धेरै विवाद, कानुनी प्रश्न र सडकको असन्तोष हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मौन छन्। यो मौनताले भण्डारीका निर्णयमा सरकारको संरक्षण छ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ। कानुनविद्हरू भन्छन्—यदि यसरी नै अभियोग संशोधन र मुद्दा फिर्ता गरिने हो भने भोलि कुनै पनि संगठित अपराधी राजनीतिक पहुँचकै भरमा अदालतसम्म नपुग्ने अवस्था बन्न सक्छ।
चार महिनाको कार्यकालमै यति धेरै विवाद सिर्जना गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी अब व्यक्तिगत विवाद मात्र होइन, राज्यको न्याय प्रणाली र सरकारको नैतिकताको परीक्षा बनेकी छन्। पदमा बसिरहँदा उनले न्यायमाथि परेको कालो छाया अझ गाढा बनाइरहेकी छन् कि भन्ने प्रश्न दिनप्रतिदिन तीव्र बन्दै गएको छ।
