काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र औपचारिक विभाजनको अवस्था सिर्जना गरेरै गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूह निर्वाचन आयोग पुगेको छ। पार्टी विधान, संस्थागत संरचना र ऐतिहासिक निरन्तरतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुने गरी विशेष महाधिवेशनको नाममा समानान्तर सत्ता अभ्यास थालेको यो समूहले अब आयोगमार्फत वैधानिकता खोज्ने प्रयास थालेको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दाबी गर्दै सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालगायत पदाधिकारी पार्टी विवरण अद्यावधिक गराउन निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकका निर्णय आयोगमा बुझाएको बताएका छन्।
सहमहामन्त्री डिला संग्रौलाका अनुसार केन्द्रीय समितिले पार्टीको अभिलेख, पदाधिकारी विवरण, समानुपातिक सूची र हस्ताक्षर संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगलाई जानकारी गराइएको हो। तर यो प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक संरचना र बहुमत केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत गरिएको भन्दै गम्भीर आलोचना भइरहेको छ।
बुधबार सम्पन्न भनिएको विशेष महाधिवेशनलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले अवैधानिक ठहर गर्दै आयोगमै पत्र पठाइसकेको छ। विशेष महाधिवेशन नै नभएको दाबी गर्दै देउवा पक्षले यस्तो गतिविधिलाई खुला पार्टी विभाजनको संज्ञा दिएको छ। विवादलाई अझ पेचिलो बन्दै गएको छ ।
गगन थापा नेतृत्वको समूहले पहिलो बैठकबाटै आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित घोषणा पत्र लेखन समिति गठन गरेको छ। सभापति थापाकै नेतृत्वमा घोषणा पत्र समिति र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा चुनाव परिचालन समिति बनाइएको छ। यी निर्णयले पार्टीभित्र समानान्तर सत्ता र संरचना निर्माणको आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यसअघि आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक बन्दसूची र मनोनयनमा प्रयोग भएको शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर हटाएर गगन थापाको हस्ताक्षर कायम गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। सभापति थापा, उपसभापति शर्मा र पुष्पा भुसालसहितका नेताहरूले संशोधित सूची आयोगमा बुझाएका छन्।
यता सानेपामा बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरलाई पार्टी विधान र अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको ठहर गर्दै पाँच वर्षका लागि पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ र समानान्तर नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै पार्टी हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। तर पुन ः कांग्रेसलाई पुनः अर्को बाटो हिडाँउने भन्दै थापा समुहले अघि बढाएको गतिविधिमाथि चौतर्फी आलोचना जारी छ । कांग्रेस संस्थापन पक्षले साधारण सदस्यता समेत नभएका थापा पुन सभापति भएको दाबी गर्दै अघि बढ्नु कति उचित ?
एकातर्फ पार्टी संरचनामा स्पष्ट बहुमत रहेको संस्थापन पक्ष, अर्कोतर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन दाबी गर्ने विशेष महाधिवेशन पक्ष—यी दुईबीचको टकराव अब खुला रूपमा निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। यसले नेपाली कांग्रेसलाई चुनावी तयारीभन्दा बढी कानुनी र संस्थागत लडाइँतर्फ धकेलेको छ।
आठ दशक लामो इतिहास बोकेको पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्ने बेलामा समानान्तर नेतृत्व, हस्ताक्षर हेरफेर र आयोग धाउने प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसको राजनीतिक नैतिकता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब यो विवाद केवल आन्तरिक राजनीति रहेन, कांग्रेसको वैधानिकता र अस्तित्वको फैसला आयोग र सम्भवतः अदालतले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
