नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, यो विचार, आन्दोलन र त्यागको साझा प्रतीक हो। तर पछिल्लो समय पार्टीभित्र विकसित घटनाक्रमले कांग्रेसलाई संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ होइन, आन्तरिक द्वन्द्व र सम्भावित विभाजनको जोखिमतर्फ धकेलिरहेको संकेत देखिएको छ।
गत शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने बहुमतको निर्णय गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा राखेको ‘फरक मत’ र ‘विशेष महाधिवेशन’को अडानले पार्टीभित्र नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ। फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको साटो आन्तरिक कलहमा अल्झाउनु कत्तिको जायज हो ? आज यही प्रश्न प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको मनमा उब्जिएको छ।
पार्टी विधानको धारा १७(९) अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विधानका अक्षर मात्र समातेर त्यसको मर्म, सन्दर्भ र समयलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हो। मंसिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिसकेको छ। त्यसमा महामन्त्रीद्वय स्वयंको सहमति रहेपछि सोही अवधिमा विशेष महाधिवेशनको माग गर्नु तर्कहीन मात्र होइन, आत्मविरोधी पनि हो।
यस विषयमा कांग्रेसका पाँचै प्रदेश सभापतिहरू—कोशीका उद्धव थापा, मधेसका कृष्ण यादव, बागमतीका इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णालीका ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिमका वीरबहादुर बलायर—ले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको स्पष्ट निष्कर्षसहित कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन आह्वान गरिसकेका छन्। कानुनविद्हरूको विश्लेषण अनुसार पनि नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्वीकार भइसकेपछि पुरानो हस्ताक्षरको कानुनी र व्यावहारिक अर्थ समाप्त भइसकेको छ।
यदि विशेष महाधिवेशन नै मुख्य लक्ष्य थियो भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति किन जनाइयो ? यो दोहोरो चरित्रले नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। लोकतन्त्रमा अल्पमतले असहमति राख्न पाउँछ, तर बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार हो।
नेपाली कांग्रेसको इतिहास त्याग, बलिदान र एकताको इतिहास हो। बीपी कोइरालाले मतभेदबीच पनि ‘मेलमिलाप’को राजनीति अघि सारे। तर आज आफूलाई बीपीको उत्तराधिकारी दाबी गर्ने युवा नेताहरूबाटै पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्याउने प्रयास हुनु विडम्बनापूर्ण छ। २०५९ सालको पार्टी विभाजनले कांग्रेसले भोगेको क्षति र त्यसको फाइदा गैर–लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले उठाएको इतिहास अझै ताजा छ।
महामन्त्री हुनु भनेको पार्टीको इन्जिन हुनु हो। इन्जिनको काम गाडीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनु हो, भीरतिर धकेल्नु होइन। अहिले देश जेन–जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम परिस्थितिबाट पूर्ण निर्वाचनतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा कांग्रेसको मुख्य एजेन्डा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुपर्छ।
निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बेला विशेष महाधिवेशनको ढिपी राख्नु कार्यकर्तालाई अलमल्याउने र विपक्षीलाई ‘वाकओभर’ दिने जस्तै हो। आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको पार्टीले जनतासामु कसरी विश्वसनीय विकल्प दिन सक्छ ? विशेष महाधिवेशनमा होमिएको पार्टीले निर्वाचन रणनीति, उम्मेदवार चयन र घरदैलो अभियान कसरी प्रभावकारी बनाउँछ ?
सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामाथि संवाद नगरेको आरोप लागिरहेको छ। तर बहुमतको निर्णयलाई लत्याउँदै सडक र सञ्चार माध्यममार्फत दबाब सिर्जना गरिँदा वार्ताको वातावरण आफैँ बिग्रन्छ। विधान र प्रक्रियाअनुसार नियमित महाधिवेशन सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा समानान्तर गतिविधि गर्नु पार्टी अनुशासनविपरीत हो।
महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बुझ्नुपर्छ—उनीहरू कुनै गुटका होइन, सिङ्गो कांग्रेसका महामन्त्री हुन्। उनीहरूको दायित्व पार्टी जोड्नु हो, फुटाउनु होइन। अडान राम्रो हो, तर त्यो हठमा बदलिँदा संस्थालाई क्षति पुर्याउँछ।
अहिले कांग्रेस विशिष्ट मोडमा छ—एकातिर महाधिवेशनको तयारी, अर्कोतिर देशको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचन। यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको एजेन्डाले द्वन्द्व चर्काउनु कुनै पनि दृष्टिले जायज देखिँदैन। अबको बाटो स्पष्ट छ—केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय स्वीकार गर्दै १५औँ महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउने, फागुन २१ को निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने र जनताको विश्वास पुनः जित्ने।
अन्ततः, १५औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व देला, तर त्यसका लागि पार्टी जीवित र एकताबद्ध रहनु अनिवार्य छ। निर्वाचनको मुखमा पार्टीभित्र दरार सिर्जना गर्नु कांग्रेस मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रका लागि घातक हुनेछ। त्यसैले व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा त्यागेर पार्टी एकताको सूत्रमा बाँधिनु नै आजको आवश्यकता हो। अन्यथा, इतिहासले यो समयलाई ‘कांग्रेसको आत्मघाती कालखण्ड’को रूपमा स्मरण गर्नेछ।
