काठमाडौँ । बुटवल उच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
रविका कानुनी सल्लाहकार डा. नारायणदत्त कंडेलका अनुसार अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि केही प्रक्रिया पूरा हुनुपर्नेछ। उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पठाइनेछ र त्यसपछि नख्खु कारागारले लामिछानेलाई जिल्ला अदालतमा पेश गर्नेछ। यसपछि मात्र लामिछानेलाई रिहा गर्न सकिनेछ। दोहोरो प्रक्रिया भएकाले आज नै रिहा हुने सम्भावना कम रहेको कंडेलले बताए।
उक्त आदेशअनुसार अदालतले रविसँगै अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। छविलालको हकमा पनि धरौटी राखेर रिहाइको निवेदन पेश भएमा उनलाई रिहा गर्न आदेश दिइएको उच्च अदालतले जनाएको छ।
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्दा उच्च अदालतका पाँच शर्त
१- सुरु जिल्ला अदालतले मिति २०८१।१०।१३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको घरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने । त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो ।
२- प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।
३- प्रतिवादी व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिने ।
४- सुरु जिल्ला अदालतको मिति २०८२।४।२६ को आदेश बदर गरिदिएको छ ।
५- अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु ।
सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेको अदालत यात्रा : चार अदालतमा ठाउँमा कति बुझाए धरौटी ?
