काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध उत्रिएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार भएको समझदारीसँगै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच दश बुँदे सम्झौता सार्वजनिक गरिएको हो। सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच भएकाे १० बुँदे सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट शहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षरपूर्व केही जेनजी युवाहरुले होहल्ल र विराध गरेका थिए ।
असंगठित रूपमा सुरु भएको नवयुवाको आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक संरचनामा हलचल मच्चाउँदै सत्ता परिवर्तनको आधार तयार पारेको थियो। सोही आन्दोलनको दबाबमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर आन्दोलनअघि ठोस लिखित माग नहुँदा जेनजीले उठाएका एजेण्डा ओझेलमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको थियो।
त्यही पृष्ठभूमिमा जेनजीका केही समूहले आन्दोलनका मुद्दालाई संस्थागत रूप दिन सरकारसँग संवाद थालेका थिए। के–कस्ता विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म सहमति जुट्न सकेको थिएन। तीन महिनासम्मको रस्साकस्सी र आन्दोलन अपराधीकरण हुँदै गएको गुनासोपछि अन्ततः दुवै पक्ष औपचारिक सम्झौतामा पुगेका हुन्। सम्झौता ढिला भए फेरि सडक संघर्षमा फर्किने चेतावनीसमेत जेनजीले दिएका थिए। उनीहरूले सरकारलाई आफ्नै तर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा बुझाएपछि पटक–पटक छलफल हुँदै अन्तिम रूप दिइएको हो।
सम्झौताका प्रमुख बुँदा यस्ता छन् :
- शहीद र घाइतेको मान्यता
भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरिनेछ। शहीद परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने सहमति पनि छ।- घटनाको छानबिन र जवाफदेहिता
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्नेछ। राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएकै कारण आन्दोलनकारीलाई फौजदारी अभियोग नलगाइने प्रतिबद्धता गरिएको छ।- भ्रष्टाचार र दलीयकरण नियन्त्रण
सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति र जीवनशैली छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनेछ। दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति अन्त्य गर्ने र दल तथा नेताको नाममा रहेका गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।- निर्वाचन सुधार
मतपत्रमा ‘नोटा’ विकल्प राखिनेछ। दलभित्र प्राइमरी इलेक्शन अनिवार्य हुनेछ र दल अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार, खर्च पारदर्शिता र गोला प्रथाबाट उम्मेदवार क्रम निर्धारणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।- संविधान संशोधन सुझाव आयोग
संविधानका मूल मान्यता कायम राख्दै संशोधनका लागि विज्ञ, जेनजी र सरोकारवालासहितको स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ। संविधान कार्यान्वयनको दस वर्षे समीक्षा गरी सुधार सुझाव दिने जिम्मेवारी यस आयोगको हुनेछ।- समावेशिता, पारदर्शिता र डिजिटल स्वतन्त्रता
सबै समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्व, सरकारका निर्णय र खर्च सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था, विगतका सबै छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ। इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने र गैरकानुनी निगरानी रोक्ने प्रतिबद्धता पनि छ।- जेनजी परिषद् र कार्यान्वयन
सरकारलाई खबरदारी र परामर्श दिन जेनजी परिषद् गठन गरिनेछ। सम्झौताका सबै बुँदा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुने र सरकार–जेनजी प्रतिनिधिबीचको सहमतिमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस सम्झौतासँगै सडकको आवाज लिखित प्रतिबद्धतामा रूपान्तरित भएको भन्दै जेनजी पक्षले यसलाई ‘आन्दोलनको आंशिक जित’का रूपमा व्याख्या गरेको छ। अब चुनौती भनेको कागजमा सीमित नबनाई कार्यान्वयनमा उतार्नु सरकारका लागि रहने देखिन्छ।
