काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले पुस २ गतेका लागि पेशी तोकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै कांग्रेसले रिट दायर गरेको हो।
कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, सांसद आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा कायमकै अवस्थामा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यसपछि सोही नियुक्तिलाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको कांग्रेसको तर्क छ। रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदा नै प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति गर्नु र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्नु प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
अब सर्वोच्च अदालतले पुस २ गते उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको रिटमा उल्लेख
