काठमाडौं । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र माघ ११ को राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख पाँच दल, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग आज बालुवाटारमा सर्वपक्षीय छलफल गर्दैछिन्। अपराह्न ४ बजे बस्ने बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र रास्वपा सहित आयोगका पदाधिकारी तथा सुरक्षा प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन्।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार छलफलमा निर्वाचन तयारी, शान्ति–सुरक्षा स्थिति, मतदाता शिक्षा, संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउन सकिने सम्भावनालगायत विषयमा गम्भीर परामर्श हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीका विवरण प्रस्तुत गर्नेछ भने सुरक्षा निकायले मतदान केन्द्र सुरक्षा, जोखिम क्षेत्र पहिचान र परिचालन योजना बैठकमा राख्ने तयारी गरेको छ।
दलहरूको फरक–फरक धारणा
चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरूबीच विद्यमान असहमतिका विषय पनि आजको छलफलको केन्द्रमा पर्ने अनुमान छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत) र रास्वपालगायत दलहरूले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्दै आएका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सरकारको वैधानिकता, शान्ति–सुरक्षाको कमजोरी र राजनीतिक गतिविधिमा ‘स्थान हद’ तोकिएको भन्दै शंका प्रकट गर्दै आएको छ।
एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल भन्छन्, “सरकारले चुनाव भने पनि वातावरण बनाउन सकेको छैन। नेताहरूलाई गतिविधि गर्नै नदिएको अवस्थामा चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ ? यी प्रश्न आज प्रधानमन्त्रीलाई राख्छौँ।”
विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार पनि एजेन्डा
जेनजी युवाहरूले अन्तरजिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत मतदान गर्न दिनुपर्ने माग उठाइरहेका छन्। तर हालको तयारी, कानुनी संरचना र समयाभावका कारण यस्तो व्यवस्था अहिले तदारुकतापूर्वक गर्न कठिन रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। यसै विषयमा प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग पुनः धारणा सुन्ने र आयोगबाट स्पष्ट योजना बुझ्ने भएकी छिन्।
कांग्रेसको प्रतिनिधित्व
आजको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा र केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसाल सहभागी हुने पक्का भएको छ। भुसाललाई पार्टीले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी जिम्मेवारी दिएको हुँदा आयोगसँगको संयुक्त छलफलमा उनलाई सहभागी गराइएको कांग्रेसले जनाएको छ।
तत्कालीन राजनीतिक तानातान, सुरक्षा संवेदनशीलता र मताधिकार विस्तारको बहसबीच बसेको आजको सर्वपक्षीय छलफल आगामी निर्वाचनको विश्वसनीयता र मार्गचित्र कत्तिको स्पष्ट हुन्छ भन्ने कुरामा निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
