काठमाडौं । नख्खु कारागार अहिले राजनीतिक सौदाबाजी, वैकल्पिक शक्ति–मिलन र चुनावी समीकरण निर्माणको अनौपचारिक केन्द्रजस्तै बन्न गएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई भेट्नेहरुको भीड मात्र बढेको छैन, भेटघाटका नाममा चलिरहेको अनौपचारिक दबाब–राजनीति पनि सतहमा आउन थालेको छ ।
रवि लामिछाने सहकारी ठगी, नागरिकता विवाददेखि पासपोर्ट दुरुपयोगजस्ता बहु–अभियोगमा थुनिएका बेला केही प्रभावशाली पत्रकार, जेनजी अभियानका अगुवादेखि राजनीतिक बिचौलियासम्म कारागार धाउने क्रम तीव्र हुनु सामान्य घटना होइन । विगतमा लामिछानेसँग थुप्रै विवादहरु थिए तर अहिले उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागारमा छन् ।
‘जेलमुक्त अभियान’ को नाममा अदालतमाथि दबाब ?
सबैभन्दा चर्चित नाम — रिपोर्टर्स क्लबका सञ्चालक तथा विवादास्पद पत्रकार ऋषि धमला । धमलाले ‘सरकारले रविलाई थुनेर गल्ती ग¥यो’ भन्दै खुलेआम दबाब अभिव्यक्ति दिन थालेपछि धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् ।
धमलासहित जेनजी अभियानका संयोजक सुदन गुरुङ पनि कारागार पुगे — तर उद्देश्य फरक। गुरुङले पत्रकार धमलाले जस्तै रवि जेलमै रहनु हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारे, जुन तर्कले न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना भएको आलोचकहरू बताउँछन्। अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफैँ पूर्वमुख्य न्यायाधीश भएकी नेतृ हुन्, तर उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारमाथि अहिले उछालिएको ‘रवि छुटाउने दबाब’ लोकतान्त्रिक न्याय–प्रक्रियालाई जोखिममा पुर्याउने संकेतका रुपमा हेरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनकाबीच ‘वैकल्पिक शक्ति मिलन’— वास्तविक राजनीतिक परियोजना कि चुनावी सौदा ?
नख्खु पुगेका जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङले भने राजनीतिक रूपमा धेरै ठूलो दाबी गरे—बालेन साह र कुलमान घिसिङबीच आफूले सहजीकरण गरेको,अब त्यो ‘एकता मोडेल’ रविसम्म बढाउने प्रयास भइरहेको,सबै वैकल्पिक शक्ति मिलेर ‘नयाँ राजनीतिक ध्रुव’ बनाउनु पर्ने प्रस्ताव उनले राखेको। गुरुङकै भाषामा, रविले पनि हामी मिल्न तयार छौँ, सबै वैकल्पिक शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर यति ठूलो राजनीतिक एकता–प्रयास कारागारको ‘भेट कक्ष’ बाट सुरु हुनु, नैतिक रूपमा कत्तिको वैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठ्न स्वाभाविक छ।
रविको ‘अन्याय भयो’ दाबी र छिटो न्याय दिलाइदिऊ अनुरोध
रविले गुरुङलाई भने—“गल्ती गरेको भए कारबाही होस्, नभए छिटो न्याय दिलाइदिनुस्।”यो सामान्य भावनात्मक निवेदनभन्दा बढी राजनीतिक भिडियो–सन्देशजस्तो सुनिन्छ। जसलाई पछ्याउँदै विभिन्न पात्र कारागार पुगेर बयानबाजी गर्दै हिँड्न थालेका छन्।
बालेन–कुलमान–रवि ‘त्रिकोणीय मिलन’ को योजनाः शक्ति निर्माण कि सत्ता लक्ष्य ?
उज्यालो नेपालका एक उच्च स्रोतका अनुसार ‘सुदन गुरुङ सुरुबाटै शक्ति मिलनका एजेन्डामा’ सक्रिय छन्।
बालेनको लोकप्रियता, कुलमानको छवि र रविको मत–आधारलाई एक ठाउँमा ल्याएर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गर्नु मूल उद्देश्य देखिन्छ। तर प्रश्न यहीँ छ—यो देशको राजनीतिक सुधारका लागि प्रयास हो ?
कि आगामी निर्वाचनलाई लक्षित ‘मत–व्यवस्थापन गठबन्धन’ ?
विवाद यहींबाट सुरु हुन्छ। नख्खु कारागार ‘चुनावी रणनीति केन्द्र’ बन्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
रवि लामिछानेमाथि एउटा मात्र आरोप छैन, न त उनको प्रकरण सरल छ। यस्तो व्यक्तिलाई जेलमै भेटेर पत्रकारले सार्वजनिक मिडियाबाट ‘छुटाउनुपर्छ’ भन्नु, अभियन्ताले ‘राजनीतिक एकता’ प्रस्ताब गर्दै दबाब सिर्जना गर्नु— दुवै कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल मर्मसँग विसंगत छन्। न्यायालयको जिम्मेवारी ‘कानून’ हेर्ने हो, राजनीतिक भीड–दबाब होइन। अन्तरिम सरकारले ‘जनभावना’को आडमा यदि प्रभाव पर्यो भने त्यो न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने खतरनाक उदाहरण बन्न सक्छ।
रवि भेट्ने भीड बढ्दै जानु केवल राजनीतिक सौदाबाजीको संकेत मात्रै होइन, चुनाव नजिकिँदै जाँदा ‘वैकल्पिक शक्ति’को नाममा भइरहेको गठजोड— असल राजनीति होइन, सुविधा खोज्ने गठबन्धन हो कि भन्ने शंका अझ गहिरिँदै गएको छ।
