काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दायर गरिएको एमालेको रिट अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेसँगै सरकारले गरेको विघटन निर्णय पुनः न्यायालयको कठघरामा उभिन लागेको हो।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच सदस्यीय इजलासमा सुनुवाइ
एमाले नेताहरू महेश बर्तौला र सुनिता बरालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा हुनेछ। इजलासमा न्यायाधीशहरू— सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार रेग्मी रहेका छन्।
यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी १६ भन्दा बढी रिट दर्ता भइसकेका छन् र प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भइसकेको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न र भदौ २४ पछि भएको सम्पूर्ण कार्यपालिका गतिविधि शून्य अवधि मान्न माग गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ—“प्रतिनिधिसभा तत्काल पुनर्स्थापना गरियोस् र सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइयोस्।”
यस प्रकरणमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्की, मन्त्रिपरिषद्, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा कार्की प्रधानमन्त्री बन्ने आधार नै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएकाे छ । एमालेको रिटमा केवल विघटन मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति स्वयं नै संविधानविपरीत भएको तर्क गरिएको छ।
रिटदाताहरूको दाबीः
कार्की प्रतिनिधिसभाको सदस्य होइनन् ,उनी सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएकाले ,संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यकारी प्रमुख बन्नै नपाइने,राष्ट्रपति द्वारा भदौ २७ गते गरिएको नियुक्ति तथा कार्कीको शपथ, सबै निर्णय र नियुक्तिहरू असंवैधानिक, संविधानको धारा ७६ र धारा १३२(२) विपरीत कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विवाद फेरि संवैधानिक इजलासमा पुगेसँगै देशमा उत्पन्न राजनीतिक अनिश्चितता अझ चर्किने अपेक्षा गरिएको छ। सुनुवाइपछि अदालतले पुनः संसद् पुनर्स्थापना वा विघटनलाई वैधानिकता दिने — दुई मध्ये एकै विकल्पले वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा निर्णायक मोड ल्याउनसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
