काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा लुम्बिनी प्रदेश प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको तस्बिरले पार्टीभित्रको शक्ति–समीकरण, अविश्वास र असन्तुष्टिको वास्तविकता फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। १२ जिल्लामध्ये रोल्पा बाहेक सबै ठाउँमा प्रतिनिधि छनोट पूरा भए पनि सर्वसम्मत भनी प्रस्तुत गरिएका धेरै निर्णयहरू नै विवादका कारण केन्द्रमा उजुरी पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
लुम्बिनीमा प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया सम्पन्न भएजस्तो देखिए पनि यसको भित्री संरचना भने संस्थापन पक्षको गहिरो प्रभावमा चलाएको, प्रक्रियागत मापदण्ड उल्लंघन गरिएको र निष्पक्षताको मानक त्यागिएको आरोप तीव्र बन्दै गएको छ।
संस्थापन पक्षको वर्चश्व : ‘सर्वसम्मत’
लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले १९० प्रतिनिधिमध्ये अधिकांश क्षेत्रबाट सहज रूपमा छनोट भएको दाबी गरे पनि स्थानीय तहबाट आउने रिपोर्टहरूले फरक कथा सुनाउँछन्—धेरै जिल्लामा ओली–पक्षिय प्रभाव,प्रतिनिधि छनोटमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल समूहको गहिरो पकड, र असन्तुष्ट समूहलाई ‘सहमति’ को आवरणमा छायाँ बनाइने प्रयास स्पष्ट देखिएको छ।
स्थापित रूपमा लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्व कैन्द्रीकृत र शक्तिशाली समूहले बनाएको वातावरणमा संस्थापनइतर आवाजहरू दबिएको आरोप कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
दाङ– बाँके ः सर्वसम्मत होइन, ‘एकलौटी निर्णय’
सर्वसम्मत भनी प्रस्तुत गरिएको दाङ र बाँकेमा प्रतिस्पर्धीहरूबाट गम्भीर उजुरी परेको छ।
मतदाता नामावली सार्वजनिक नगर्ने,निर्वाचन कार्यतालिका बैधानिक रूपमा जारी नगर्ने,
कार्यविधि बेवास्ता गर्दै मनपरी शैलीमा प्रतिनिधि तोक्ने— यी कारणले दाङका प्रदेश सदस्य कृष्णप्रसाद भुसालदेखि अनेक नेता–कार्यकर्ताहरू केन्द्रमा उजुरी लिएर धाउने अवस्था देखिन्छ।प्रदेश प्रचार विभाग उपप्रमुख सरिता सुवेदी समेतले “प्रक्रियामै त्रुटि भएको” भन्दै असन्तुष्टि खुलेर व्यक्त गर्नु, विवाद एकै क्षेत्रको ठाउँमा सीमित नभएको प्रमाण हो।
रोल्पा ः सहमति असम्भव, निर्वाचन अपरिहार्य
रोल्पामा खुल्ला र महिला कोटामा सहमति निर्माण नै हुन नसक्दा अहिले मतदान भइरहेको छ । त्यहाँको विवादले देखाउँछ—सर्वसम्मत भन्नेजति सहज छैन, र धेरै ठाउँमा सहमति नाममा संरचनागत बल प्रयोग भएको छ।
केन्द्र–प्रदेश समीकरणको दोहोरो खेल : ‘दिनको उज्यालामा सर्वसम्मत, भित्री कोठामा गुटबन्दी’
लुम्बिनीमा कुनै समय विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नाममा गहिरो गुट विभाजन रहँदै आएको थियो। अहिले ती दुवै नेतृत्व केन्द्रमा ‘एकै पंक्तिमा’ देखिए पनि जिल्ला–क्षेत्र स्तरमा संरचना भने उस्तै पुरानै गुटबन्दीको आधारमा चल्दै आएको छ।
इश्वर पोखरेल निकट समूहका नेताहरूका अनुसार— “स्थापना पक्षले अपेक्षा गरेजति वर्चश्व जमाउन सकेको छैन”,केही ठाउँमा उनीहरूको प्रभाव बलियो बनेको, र प्रतिनिधि संख्या पनि सोचेजति संस्थापन पक्षतिर नढल्किएको दाबी गरिन्छ। तर संस्थापन पक्षले उठाएको विवाद फिर्ता गराउने र प्रक्रिया दोहोर्याउन सक्ने शक्ति केन्द्रमै रहेको भएकाले असन्तुष्ट समूह ‘नियम नै आफूअनुकूल फर्काइने छ’ भन्ने शंका राख्छ।
लुम्बिनी एमालेभित्रको असन्तुष्टि महाधिवेशनभन्दा ठूलो संकेत
लुम्बिनीमा प्रतिनिधि छनोटका विवादले अब आउने महाधिवेशनमा—वर्चश्व कसको ?समीकरण कता झुक्ने ?असन्तुष्ट समूह थप चर्किने कि मेलमिलापतिर जाने ? जस्ता प्रश्नहरूलाई ठूलो रूपमा उठाइदिएको छ। सर्वसम्मतको आवरणमा जिल्लामा उत्पन्न असन्तुष्टि, प्रक्रियागत त्रुटि, गुटीय दबाब र प्रतिनिधि छनोटमा देखिएको अव्यवस्था एमाले नेतृत्वको आन्तरिक लोकतन्त्र कति मजबुत छ भन्ने प्रश्न त उठाउँछ नै, यसले पार्टीभित्रको समग्र नैतिकता र अनुशासनतर्फ पनि गम्भीर संकेत गर्छ।
अहिलेलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि निश्चित भएको देखिए पनि लुम्बिनीको असन्तुष्टि महाधिवेशनको मञ्चमा राजनीतिक प्रस्फोट बन्ने निश्चितजस्तै देखिन थालेको छ।
