काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह अहिले दुई तहको दबाबमा परेका छन् — कानुनी र राजनीतिक। उच्च अदालत पाटनले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको निलम्बन यथावत् रहने आदेश दिँदै मेयरको प्रशासनिक नियन्त्रण क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको खुला द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमै कम्पन ल्याएको छ।
उच्च अदालतले पाण्डेको रिट निवेदन खारेज गर्दै पहिलेको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय बनाएको छ। यससँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको निलम्बन निर्णय प्रभावकारी बनेको हो। पाण्डेले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा निलम्बन गरिएको भन्दै अदालतको ढोका ढट्काएका थिए, तर अन्ततः न्यायालयले मेयर होइन— प्रशासनको पक्ष लिँदै बालेनलाई ‘झड्का’ दिएको छ। यस घटनाले बालेन शाहले सधैंजसो दोहोर्याउने “म सिस्टेमसँग लड्दैछु” भन्ने नारालाई उल्ट्याएर देखाएको छ — कानूनी सिस्टेमले नै उनलाई पछार्न थालेको छ।
बालेनका निकट सहयोगी भिक्टर पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री अर्यालविरुद्ध “राजीनामा दे” अभियान चलाउन थालेपछि राजनीतिक समीकरण नै तातिएको छ। भिक्टरले “लेट्स मेक अ ट्रेण्ड” भन्दै सुरु गरेको यो अभियान सामान्य असन्तोष होइन, मेयरको आन्तरिक घेराबाट आएको संगठित असहयोग संकेत हो।
गृहमन्त्री अर्याल, जो बालेनकै कानूनी सल्लाहकारबाट मन्त्री बनेका थिए, अहिले आफ्नो पूर्वप्रमुखको आलोचक बनेका छन्। उनले भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने योजना बालेनकै घरबाट भएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान अघि बढाएका छन्। यही कदमपछि दुवैबीचको सम्बन्ध टुटेको बुझिन्छ। मेयर बालेन अन्य विभिन्न कार्यले विवादमा पर्दै आउन थालेका छन् । अहिले बालेनको अहङकारले उनैलाई विस्तारै शुन्यतातिर धकेल्दैछ ।
उनले सर्वसाधारण सडक छेउछाउमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न व्यापार गर्दै आएकामाथि निरङकुशस्ताको दबाब दिदैँ आएका थिए । उनले काठमाडौंमा डोजर आतंक चलाउदा हजारौँ घरबारविहीन भएका थिए । डोजर आंतङ्कमा बालेनलाई उनै निलम्बनमा परेका एसपी राजु पाण्डेले ठूलो भूमिका खेल्दै आएका थिए । सामाजिक संचालमा स्टाटस लेख्दै केही उल्लेखनीय काम गर्दै बालेन उच्चाईमा पुग्न थालेका थिए । तर अब बालेनका दिन हेर्दै जाने दिन आएको छ ।
तीन दिनअघि बालेन शाहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटी गृहमन्त्री हटाउन प्रस्ताव गरेपछि विवाद औपचारिक राजनीतिक तहमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, बालेनले राजु पाण्डे र मीरा चौधरीलाई गृहमन्त्रीका विकल्पका रूपमा सुझाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट शब्दमा भनिन् — “कानून र प्रक्रिया बाहिर निर्णय हुँदैन।”
यो जवाफले बालेनका लागि ‘दोस्रो झड्का’ सिर्जना गरेको छ। यस्तै सामाजिक अभियन्ता ईः ईः ले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यदि गृहमन्त्री फेर्ने तयारी भयो भने प्रधानमन्त्री पनि फेरिन सक्छ।” उनका अनुसार, यो विवाद व्यक्तिगत अहंकारभन्दा गहिरो — पुस्तान्तरणीय सत्ता संघर्षको संकेत हो। बालेन शाहको जनसमर्थन र अर्यालको कानूनी कठोरताबीचको यो संघर्षले अब केवल व्यक्तिहरूको पद मात्र होइन, राजनीतिक प्रणालीको मर्यादा नै परीक्षणमा पारेको छ।
राजुनाथ पाण्डे पुनः निलम्बनमा फर्किएपछि मेयर बालेनले आफ्नै प्रशासनभित्र भरोसा गुमाउँदैछन्। गृहमन्त्रीसँगको खुला द्वन्द्वले केन्द्रीय सत्ता र स्थानीय नेतृत्वबीचको सन्तुलनलाई पनि हल्लाएको छ। अब प्रश्न उठेको छ — लोकप्रियता, असन्तोष र ‘सिस्टमविरुद्धको लडाइँ’ को बीचमा, बालेन शाह कहाँ उभिएका छन्रु अनि, मुलुकको विधि–व्यवस्था लोकप्रियताले हल्लाउन सक्छ कि अझ बलियो हुनेछरु
