काठमाडौं । नेपालको मुख्यधार राजनीतिक विमर्श फेरि संसद् वा मन्त्रालयको कोठामा होइन, फेसबुकको वालमा सारिएको छ। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालबीच भएको सार्वजनिक भनाभनले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवाद संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आरोप र प्रत्यारोपको डिजिटल संस्करण
एमाले महासचिव पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए — “२३ र २४ गतेको हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गलत हो। नेपाल प्रहरीले कारबाही गर्न खोज्दा गृहमन्त्रीलाई प्रयोग गरेर रोक्ने प्रयास भएको छ।” पोखरेलको संकेत स्पष्ट थियो — गृह मन्त्रालय र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच ‘राजनीतिक मिलेमतो’ भएको आरोप। तर केही घण्टामै गृहमन्त्री अर्यालले सोही पोस्टमा कडा टिप्पणी गर्दै प्रतिवाद गरे। उनले लेखे — “प्रिय शंकरजी, मेरो कर्तव्यपालनाको विषयमा तपाईंले यसरी तथ्यहीन कुरा नगर्नुस्। मैले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिसकेको छु। झुट कुरा दोहोर्याउनु तपाईंको हैसियतअनुसार शोभनीय छैन।”अर्यालको जवाफमा भावनात्मक तिखोपन मात्र थिएन, राजनीतिक चेतावनी पनि थियो —“समाजमा हावादारी र रगफाडी भँडुवाहरूको कमी छैन, तपाईं त्यसमा नथपिनुस्।”
सत्ता र प्रतिपक्षबीचको संवाद, कि प्रदर्शन ?
यो वाकयुद्धले दुई कुरामा ध्यान खिच्यो —पहिलो, राजनीतिक बहसको स्तर कति तल झरिरहेको छ, र दोस्रो, सरकारभित्रका संवेदनशील विषयहरू सार्वजनिक आरोपमा किन परिणत भइरहेका छन्। राजनीतिशास्त्रीका अनुसार, “संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाललाई व्यक्तिगत प्रतिक्रियाको मंच बनाउँदा संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। गृहमन्त्री र महासचिवको संवाद मन्त्रालयमा हुनुपर्ने हो, मञ्च फेसबुक होइन।”
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि र शक्ति–राजनीतिक खेल
पोखरेलले उठाएको विषय — जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही रोकियो कि रु — गम्भीर छ। आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र हिंसाबारे प्रहरीले स्वायत्त रूपमा काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उठ्नै पर्छ। तर यस्तो संवेदनशील विषयलाई फेसबुकको भित्तोमा राजनीतिक हतियार बनाउनु नैतिक र संस्थागत दुवै दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ। गृह मन्त्रालयमा नीति र कारबाहीका निर्णयहरू कागजातका आधारमा हुने गर्छन्स आरोप ‘पोस्ट’मा होइन, प्रमाणमा हुनुपर्छ।
सरकारभित्रको असमञ्जस, विपक्षको असन्तोष
गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नो जवाफमा सरकारको नीति “शान्ति, सुशासन र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने” रहेको बताएका छन्। तर विपक्षका नेताहरू यो भनाइलाई ‘स्लोगन मात्रै’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। पोखरेलको स्ट्याटसले प्रतिपक्षको असन्तोष मात्र होइन, सरकारप्रतिको अविश्वासको गहिरो स्तर पनि उजागर गरेको छ। गृहमन्त्री र एक ठूला दलका महासचिवबीचको विवादले एक यथार्थ देखाउँछ —राजनीतिक नेतृत्व अहिले सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रियामा व्यस्त छ, नीति र संवादको अभ्यासमा होइन। यदि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको संवाद फेसबुकमा हुन्छ भने, संसद् किन चाहियो ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जरुरी हो, तर संवैधानिक मर्यादाभित्रको प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको सुन्दरता हो, हावादारी आरोप–प्रत्यारोप होइन।अन्ततः प्रश्न सरल छ —जब जिम्मेवार व्यक्तिहरू ‘फेसबुक राजनीतिमा’ रमाउँछन्, तब शासन प्रणालीको गम्भीरता कसरी जोगिन्छ ?
