काठमाडौं । नेपालमा गाँजा खेती र यसको औद्योगिक प्रयोगबारे कानूनी अस्पष्टता बढ्दै जाँदा देश अन्तर्राष्ट्रिय गाँजा तस्करीको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्दै गएको संकेत देखिएको छ। हालै थाइल्यान्डको बैंककबाट ११ किलोभन्दा बढी गाँजा ल्याउँदै गरेका तीन भारतीय नागरिक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेपछि यो समस्या फेरि सतहमा आएको छ।
पक्राउ पर्नेहरूमा भारतका सिलम इब्राहिम अन्सारी (५०), रेहान मोद आजाद शेख (२४) र जैनब बशिर (३२) वर्षीय रहेका छन् । उनीहरू एयर एसियाको उडानमार्फत काठमाडौं आइपुगेका थिए। विमानस्थलमा सुरक्षा र भन्सार टोलीले संयुक्त रूपमा गरेको चेकजाँचका क्रममा उनीहरूबाट ११ किलो २७५ ग्राम गाँजा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले उनीहरूलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, कोटेश्वरमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ।
यो घटना कुनै एकपटकको सञ्जोग मात्र होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल हुँदै विदेशी नागरिकहरूद्वारा लागुऔषध कारोबार बढ्दो क्रममा छ। यसले नेपालमा गाँजा सम्बन्धी नीतिगत अनिश्चितता र कानूनी अभावलाई उजागर गरेको छ। नेपालमा १९७० को दशकसम्म गाँजा खेती खुला रूपमा हुने गर्थ्यो। तर, अमेरिकी दबाबपछि यसलाई पूर्ण प्रतिबन्धित गरियो। त्यसयता भूमिगत रूपमा खेती र कारोबार भने जारी नै छ। विशेषज्ञहरूको मतमा, यदि गाँजाको औषधीय र औद्योगिक उपयोगका लागि नियमनसहित वैधीकरण गरियो भने अवैध कारोबारमा कमी आउने र विदेशी तस्करहरूको जालो तोड्न सजिलो हुनेथियो।
तर सरकारको ढिलासुस्तीले यसको उल्टो प्रभाव परेको छ। वैधानिक ढाँचा नहुँदा नेपाल अब गाँजा तस्करहरूको सहज मार्ग बन्न थालेको छ—जहाँ कानूनी जोखिम कम र निगरानी कमजोर छ। बैंककबाट पक्राउ परेका तीन भारतीय नागरिकको घटना केवल एउटा कानुनी कारबाही होइन, यो नेपालमा गाँजा नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने गम्भीर संकेत हो। वैधीकरणबिना गाँजा बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ, र त्यसको लाभ विदेशी तस्करहरूले उठाइरहेका छन्। अब सरकारको जिम्मेवारी छ—गाँजालाई अपराधको विषय होइन, नीति र नियमनको विषय बनाउने।
पछिल्लो समय विभिन्न देशबाट विदेशी नागरिकहरुले नेपालमा गाँजा गैरकानुनी रुपमा निर्यात गर्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट र देशका विभिन्न ठाउँबाट ठूलो मात्रामा कारोबार भइरहेको गाँजा नियन्त्रण गरिरहेको समाचार दैनिक जस्तो नै विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक हुन थालेको कुरा नौलो होईन्। अघिल्ला सरकारहरुले नेपालमा गाँजालाई बैधानिकता दिने विषयमा बारम्बार संसदमा कुरा उठाउँदै पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले गाँजाको अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न समिति नै गठन गरेका थिए । तर त्यो पनि पुरा हुन सकेन् । संघीय संसदमा सांसदहरुले सो विषयमा बारम्बार कुरा उठाउँदै आएका थिए । यस विषयमा कांग्रेस सहमत थियो । पूर्व सरकारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुँदा सो विषयमा निकै कुरा उठन थालेका थिए । तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सो विषयलाई प्राथकिताबाट हटयो ।
पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनबाट बनेको प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विषयमा कुनै चासो देखाएको छैैन् , नत जेनजीका प्रतिनिधिहरुले नै सो विषयमा कुरा उठाएका छन् । गरिबीमा डुब्दै गरेको नेपालमा भूमि भएका किसानहरु र देशको समेत सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधारमा नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सके राम्रो हुने नेपाली नागरिकहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले त नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा विधेक नै तयार गरेको थियो । तर अहिले पछिल्लो समयमा अस्थिर राजनीतिका कारण सो विषय समेत ओझेलमा परेको छ ।
