काठमाडौं। सोमबार भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि जारी तनावबीच जंगीअड्डामा नेपाली सेनासँग छलफल गर्न गएका जेनजी प्रतिनिधि नै विभाजित भएको तथ्य बाहिर आएको छ। प्रतिनिधिहरू देशको भविष्य गणतन्त्र राख्ने वा राजतन्त्र फर्काउने विषयमा द्विविधामा परेका छन्। जंगीअड्डामा भएको आगमी सरकारको नेतृत्वको सन्दर्भमा असन्तुष्टि जनाउँदै नारावाजी हुन थालेको छ । बुधबार दिउँसो जेनजी प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बाहिर भेला भएर युवाहरुले त्यसविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् । कतिपयले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसहितका नामहरु समेत लिइरहेका छन् । यस्तै अर्को पक्षले धरानका मेयर हर्कको नाम लिइरहेका छन् ।हर्क साङपाङ भने प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै दिउँसो चार बजे नै काठमाडौंँ आइसकेका छन् ।
सैनिक स्रोतका अनुसार, बुधबार जंगीअड्डा पुगेका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सुरुमा सबै एकै पटक वार्तामा बसे कठिनाइ हुने भन्दै, पहिले एकमत भएर आउने समय दिएका थिए। त्यसपछि जंगीअड्डाभित्रै प्रतिनिधिहरू दुई समूहमा विभाजन भए।
एउटा समूहले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हटाएर राजा फर्काउने प्रस्ताव राखेको हो भने अर्को समूहले गणतन्त्रलाई नै सुधार गर्दै अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको छ। वार्तामा सहभागी जेनजी युवाहरूले भने, “यो व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन थिएन, यही व्यवस्थाबाट सुधार निकाल्नु हाम्रो लक्ष्य हो। तर गणतन्त्र विरोधी पक्षले अवरोध पुर्यायो।”
स्रोतका अनुसार, प्रतिनिधिहरू बीच व्यक्तिगत प्राथमिकता र शहीद परिवार तथा घाइतेको प्राथमिकताबारे पनि बहस चल्यो। केहीले अहिलेकै संसदबाट निकास निकाल्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि अधिकांशले अस्वीकार गरेका छन्। सैनिक स्रोतहरूले भने, “वार्ता चलिरहँदा रास्वपा र अन्य प्रभावकारी समूहलाई समेत समेटेर अघि बढाउन आवश्यक छ, ताकि भविष्यमा समस्या नबल्झोस्। नेपाली सेना सहजीकरणको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैछ।”
यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेना प्रमुखसँग वार्ता गर्न तयार हुन आह्वान गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि जेनजी समूहलाई वार्तामा आउन निमन्त्रणा गरेको छ। सोमबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा कम्तिमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यसपछि प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोडेर संसद् भवन प्रवेश गरेका थिए। संसद् भवनसहित सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य स्थानमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो।
सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयले भने, “विषम परिस्थितिमा देशको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व हो।”
