राजनीति

भिजिट भिषा प्रकरणमा जोडिएकी उपसभामुख राणामाथि कारबाहीको खबरपछि रास्वपा तरंगित

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणसँगै उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया तीव्र बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले  प्रक्रिया अगाडी बढाउन थालेका छन् । मंगलबारदेखि दुवै दलले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आफ्ना सांसदलाई बोलाएर हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेस एमालेले आकस्मिक बैठक बोलाएको थाहा पाएपछि रास्वपाको मुटु ढुुकढुक हुन थालकेको छ ।

कांग्रेसले बुढानीलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक चलाइरहेको बेला सांसदहरूलाई सिंहदरबार पठाएको हो भने एमालेले पनि दिउँसो २ बजेसम्म उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि सोमबार साँझ बालुवाटारमा कांग्रेस–एमाले नेताहरू र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच भएको छलफलपछि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति बनेको थियो ।

रानामगरमाथि अमेरिकी राजदूतावासलाई आफ्नै लेटरप्याड प्रयोग गरी भिसा सिफारिस पत्र पठाएको आरोप लागेपछि कांग्रेस–एमालेले सहकार्य गर्दै कारबाहीको बाटो रोजेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा दुई दलकै संख्यात्मक बलियो उपस्थितिका कारण प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना उच्च मानिएको छ ।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सत्तापक्षको निर्णय मान्न तयार नरहेको भन्दै संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा जुटन थालेका छन् । आफ्ना विवादास्पद सांसदहरूको मुद्दामा चर्को बचाउ गर्दै आएका रास्वपाले अरू दलका सांसदमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति अपनाएपछि कांग्रेस–एमाले मिलेर ‘छिनोफानो गर्ने’ तयारीमा लागेका स्रोतहरू बताउँछन् । सत्तारुढ गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला उनी भने अमेरिकामा रहेको बुझिएको छ ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार साउन ३० गते उनी अमेरिकातर्फ गएकी हुन् । उनको १० दिने व्यक्तिगत भ्रमण रहेको बताइएको छ । उपसभामुखलाई हटाइने चर्चाले उनको पार्टी रास्वपा तरंगित भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । औपचारिक बैठक भने अहिलेसम्म डाकिएको छैन । एक शीर्ष नेताले मिडियाबाट खबर थाहा पाएपछि आफूहरू पार्टी कार्यालयमा अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको बताए । उपसभामुख इन्दिरा रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन लेखेको पत्रको विषयमा आफ्नो पदीय मर्यादा बिर्सेको भन्दै नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै हटाउने प्रस्ताव लैजाने सत्ता गठबन्धनले तयारी गरेका हुन् ।

२०८० सालको सुरुवातमा उपसभामुख रानामगरले अमेरिकामा हुने महिला सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँचजना असम्बन्धित व्यक्तिका लागि अमेरिकी दूतावासमा सिफारिस पत्र पठाएकी थिइन्। ती पाँचै व्यक्ति संसद् वा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थिएनन्। तर पनि उनले पत्र पठाएकी थिइन्, जुन संवैधानिक पदको मर्यादा र दायित्वमाथि प्रश्न उठाउने विषय थियो। सो विषय उठेपछि संघिय संसद्मा राजीनामा दिनुपर्ने  आवाज उठेपछि रास्वपाले उनको बचाउमा संसद्मा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको थियो ।

 

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *