काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको नाममा अवकाशप्राप्त उच्च प्रशासकहरूलाई राज्यका निर्णायक पदमा पुनः चढाउने षड्यन्त्र चरममा पुगेको छ। कुलिङ पिरियड जस्तो जनउत्तरदायी प्रावधानलाई रोक्न सत्तापक्षले संसदलाई खुला रुपमा खेलौना बनाएको दृश्य अत्यन्तै निन्दनीय भएको सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् । कुलिङ पिरियोड पारित गर्नुपर्ने विषयमा समतिका सभापति रामहरि खतिवडा लगायत सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । समयमा नै कुलिङ पिरियोड संघीय संसदबाट पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षन गराइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री भनि पर्ख र हेरको लाइनमा छन् । अहिले सडकदेखि संसदसम्म कुलिङ पिरियोडको विषयलाई लिएर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसहितको विधेयक मंगलबार संसदको कार्यसूचीमा चढिसकेको थियो। तर, रास्वपाको नाराबाजी भन्ने हास्यास्पद बहानामा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक नै स्थगन गरेर सत्ताको चालमा खेल्ने प्रमाणित गरे। विरोधकाबीच संसद चलाएका घिमिरे, जब कर्मचारीहरूको चाकडी गर्नुपर्ने भयो, तिनै विरोधलाई बहाना बनाएर कार्यसूची नै हटाउने दोहोरो चरित्र देखाए।
मुख्यसचिवदेखि सचिवसम्मका दर्जनौँ पूर्व–वर्तमान कर्मचारी विधेयक रोक्न लबिङमा सक्रिय हुनु, प्रधानमन्त्री, सभामुख र शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नु, अनि त्यसैदिन संसद बैठक स्थगन हुनु कुनै संयोग होइन — यो खुला चलखेल हो। संसदको शिरमाथि कर्मचारीतन्त्रको शासन लाद्न खोज्ने प्रयासको प्रत्यक्ष दृश्य हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले नै संसद चलाउन जोड दिइरहँदा सत्ता गठबन्धनका भागीदारहरू मौन रहनु र प्रक्रिया उल्ट्याउन सघाउनु सरकारको नियतप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। विधेयक पास भए केही पूर्व सचिवहरू प्रधानमन्त्री वा संवैधानिक पदमा पुग्नबाट रोकिँदा सत्ताले आफैंलाई घाटा हुने ठानेर संसद रोकेको दाबी विपक्षी सांसदहरूको चित्त बुझ्ने खालको छ।
‘संविधानविपरीत’ भन्ने दाबीको आडमा विधेयक रोक्ने प्रयासले देखाउँछ — सत्तापक्ष विधेयकको आत्मा होइन, असरमा चिन्तित छ। कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्स्थापित हुने चाहना बोकेका केही वफादारहरू लाई राज्यको ढोकामा सजिलै पुनः प्रवेश गराउने मार्ग खुला राख्न संसदलाई बलिको बोका बनाउने काम भएको हो।
यो केवल विधेयक रोकिएको घटना होइन — यो संसदप्रति सरकारको उपेक्षा, जनताप्रति बेइमानी, र शासन प्रशासनमा पारदर्शिता ल्याउने प्रयासको निर्ममतापूर्वक गला थिचिएको क्षण हो। सत्ता र सचिवहरूको साँठगाँठले संसदलाई हेरचाहबिहीन बनाउँदै लैजान थालेको चेतावनीको घन्टी गुञ्जिएको छ। यसरी सरकारका विभिन्न निकायहरुमा सरकारी जागिरबाट अवकाशपछि पनि उनीहरुलाई नै निरन्तर अवसर दिने हो भन्ने विज्ञता हासिल गरेका र क्षमता भएकाहरुले नेपालमा अवसर नपाउने र विदेशिनुको विकलप छैन् । त्यसैले हरेक क्षेत्रमा कार्यक्षमतामा अब्बल मानिएकाहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति बढाउन सकेमात्र देशमा सिस्टमाथि सुधार आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
