काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जस्तो संवैधानिक अभ्यासलाई बाधित गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को संयुक्त प्रयासले संसदको गरिमा र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शुक्रबार संसद भवनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सांसदहरूको जिज्ञासामा प्रत्यक्ष जवाफ दिन आउँदै गर्दा, रास्वपाका सांसदहरू कालो कोट पाइन्टमा निलो रिबन बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिए। उनीहरूको माग पुरा नभएसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने अडानले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै संकटमा परेको छ। यस्तो राजनीतिक व्यवहार लोकतान्त्रिक संवादको मूल आत्मासँग मेल खाँदैन।
सभामुख देवराज घिमिरेले व्यक्तिगत रूपमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई बोलाएर संसद मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे पनि पार्टीले आग्रह अस्वीकार गर्दै अडान दोहोर्याएको छ। राप्रपाले पनि विरोधमा साथ दिँदा संसदमा झनै संसदमा अराजक गतिविधि देखियो ।
सत्तारूढ एमाले र प्रमुख विपक्षी कांग्रेस दुवैले संयमता अपनाउन र संवादको वातावरण नबिगार्न आग्रह गरे पनि, रास्वपा र राप्रपाको आक्रामक विरोधले प्रधानमन्त्रीसँगको लोकतान्त्रिक संवादमा बाधा उत्पन्न भएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ नै कमजोर पार्ने राप्रपा र रास्वपाको अराजक अभ्यासको दृश्य देशकै लागि दुःखद मान्नुपर्छ। रास्वपा र राप्रपा र माओवादी केन्द्रका प्रमूख सचेतकहरु लगायतले संसदमा गरेको अवरोधका कारण बजेटमाथिको छलफलमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
भिजिट भिषा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र कर्मचारीमाथि अनुसन्धान बढाउँदा आफूमाथि आरोप लगाएको भन्दै गैरकानुनी कार्यमा संलग्नहुने सबैमाथि छानबिन गर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर संघीय संसद खुलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेले । तर माओवादी पाटीका केही नेताहरुले संसदमा नै सरकारको विरोध जनाउँदै आएका छन् । यसरी पार्टीले गरेको प्रतिवद्धतामा नरहेर रास्वपालाई र राप्रपालाई सर्पोट गर्दै संसदलाई थप अराजक बनाउँदै जाने शैलीको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
