काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा गहिरिंदै गएको बेला पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच बालुवाटारमा भएको डेढ घण्टे संवादले पार्टीको सन्तुलनलाई फेरि असन्तुलनतिर धकेलेको छ। सतहमा शिष्टाचार देखिए पनि भित्रभित्रै यो भेट शक्ति समीकरण पुनः लेख्न गरिएको रणनीतिक अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ। भर्खरै चीन भ्रमण सकेर फर्किएकी भण्डारी एमालेभित्र अब ‘सामान्य सदस्य’ होइनन्। चीनले उनलाई ‘विशिष्ट राजनीतिज्ञ’को हैसियत दिएको चर्चा चलिरहँदा उनी बालुवाटार छिरेकी हुन्। यसले राजनीतिक संकेत स्पष्ट दिएको छ—भण्डारी अब केवल अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति होइनन्, नेतृत्वको दौडमा फर्कन तयार नेता हुन्।
भण्डारीको प्रस्ताव, ओलीको सतर्कता
भेटमा भण्डारीले प्रदेश दौडाहाका क्रममा कार्यकर्ताले नेतृत्व परिवर्तनको चाहना राखेको स्पष्ट रूपमा राखेकी थिइन्। तर उनी स्वयंले ओलीलाई “तपाईं छोड्नुस्, म आउँछु” भन्ने शैलीमा अघि नबढेको बताइन्छ। ओलीले भने, महाधिवेशनमा छलफल गरौंला भनेर कुरा नटुङ्ग्याउने शैली अपनाएका छन्। यसले देखाउँछ—ओली अहिले नेतृत्व सम्हालिरहने मोडमा छन्, तर विपक्षी धार बृद्धि हुँदै गएकोप्रति उनी सचेत छन्। विशेष गरी उनले अनेरास्ववियु अधिवेशनको अवसरमा दिएको उमेर हद र नेतृत्व फेर्ने हल्ला पार्टी कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो भन्ने भनाइ, भण्डारीको बढ्दो सक्रियता विरुद्धको संकेत थियो।
एमालेको नेतृत्व वृत्तमा अहिले दुई छायाँ स्पष्ट छन्—एक ओलीको स्थायित्व चाहनेहरू, अर्को परिवर्तन चाहनेहरू। तर यी गुट भने होइनन्, बरु दबाब, सन्देश र संकेतहरूको कूटनीतिक खेल हो। भण्डारीले गुट बनाउने इच्छै नभएको भन्दै सन्तुलित र ‘संवादमै आधारित प्रतिस्पर्धा’को संकेत दिएकी छन्। तर कार्यकर्ताहरूको धारणा भने गहिरो किस्ताबन्दीमा देखिन्छ—संगठित प्रतिस्पर्धा होइन, तर क्याम्प गठनको मनोदशा बढ्दो छ। प्रदेश तहदेखि काठमाडौंसम्म नेतृत्वको ‘वैकल्पिक खोज’ भित्रभित्रै तीव्र छ।
विदेश नीति र पार्टीभित्रको शक्ति राजनीतिबीच जोडिएको अर्को चासो भनेको चीनको नजर हो। चीनले भण्डारीलाई सम्मान दिएको, भेटघाटमा राजनीतिक हैसियतमा व्यवहार गरेको चर्चा एमालेभित्र तातो विषय बनेको छ। यसले एमालेभित्रको ‘अन्तर्राष्ट्रिय लगानी’ कता बढी केन्द्रित हुँदैछ भन्ने संकेत पनि दिन्छ।
ओली–भण्डारी संवाद एमालेभित्रको द्वन्द्व होइन, तर प्रतिस्पर्धात्मक सन्तुलनको प्रयास हो। एकले अर्कोको ठाउँ ओगट्न होइन, एकले अर्कोको समर्थन माग्न अझै प्रयास गरिरहेका छन्। तर यसले नेतृत्व स्थायित्व ग्यारेन्टी गर्दैन—महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा अब ‘प्रतीक्षा’ होइन, ‘निर्णय’ को मोड सुरु हुँदैछ। सवाल अब प्रस्ट हुँदैछ—भदौको महाधिवेशन सहमतिमै नेतृत्व हस्तान्तरणको तयारी हुनेछ, कि ओलीको पकड बलियो राख्ने प्रयासलाई भण्डारी पक्षको दबाबले चुनौती दिनेछ ? उत्तर नजिकिँदैछ, तर बाटो अझै काँडेदार देखिन्छ।
