काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ नियमावली, २०८२’ को कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गरेको छ। संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय सरकारको भूमिकालाई धेरैले प्रदेशको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा हेरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका सचिव तथा वार्ता समितिका संयोजक इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले आज एक पत्र जारी गर्दै नियमावली तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिए। यसअघि आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयन रोक्न औपचारिक पत्र पठाएको थियो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय निर्देशनपछि आन्तरिक छलफल गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरेपछि नियमावली रोक्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।
के छ संघीय पत्रको मर्म ?
संघीय सरकारको पत्रमा उल्लेख छ, “सार्वजनिक यातायात बन्द फिर्ता गरी जनजीवन सामान्य बनाउने उद्देश्यले हालका लागि राइड सेयरिङ प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गरिएको छ।” साथै, एक महिनाभित्र सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता गरी टुंगोमा पुग्न गण्डकी सरकारलाई निर्देशन गरिएको छ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी (रातो नम्बर प्लेट) प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। यही नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीलाई धेरैले प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारको अभ्यासका रूपमा स्वागत गरेका थिए। तर संघीय सरकारको हस्तक्षेपपछि नियमावली रोकिएको घटनाले “संघीयता भित्रको शक्ति संघर्ष” उजागर गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
राइड सेयरिङ व्यवसायीहरूले यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको सहमति नमान्न आग्रह गर्दै सिन्डिकेट समर्थक सहमति फिर्ता नगरे चर्को आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए। अब एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने बताएको छ। तर राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिने प्रारम्भिक प्रयास स्थगनमा गएपछि प्रविधिमैत्री नीति निर्माणको भविष्यप्रति प्रश्नचिह्न उठेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेशको कानुनी निर्णयलाई थिचेर रोक्न खोज्दा संघीयताको आत्मा कमजोर हुन्छ, तर नवप्रवर्तनकारी सेवा–जस्तै राइड सेयरिङ—को विकासमा पनि बाधा आउँछ। गण्डकी सरकारको पछिल्लो निर्णय संवादको ढोका खोल्ने अवसर हो कि अधिकार त्याग्ने कमजोरी ? आगामी एक महिनाको वार्ता र निर्णयले नै यसको उत्तर दिनेछ।
राइड सेयरिङ रोक्ने सडकीय सिन्डिकेटको चलखेल, मन्त्री दाहालको ध्यान अब कानुन निर्माणमा
सिन्डिकेट समर्थन नगर्नुस् — गण्डकी सरकारलाई राइड सेयरिङ व्यवसायीको आग्रह
