काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मौखिक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सुडीले यसअघि ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई दिइँदै आएको भत्ता अब ६८ वर्ष उमेर समूहमा विस्तार गरिने जानकारी गराए। उनले भने, अबको बजेटबाट नै यसलाई लागू गर्नेछौँ, जसले हजारौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू लाभान्वित हुनेछन्।
हाल सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४ मा दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष र अन्यले ७० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री सुडीका अनुसार आगामी आवदेखि यसलाई संशोधन गरी ६८ वर्ष नाघेकाले पनि भत्ता पाउनेगरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सांसद प्रेम सुवालले गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शिताबारे उठाएका प्रश्नमा मन्त्री सुडीले समाज कल्याण परिषद्मार्फत एकद्वार प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए। उनले भने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पनि यसबारे पत्राचार गरिएको छ, जसबाट परिषद्को स्वीकृतिबिना रकम परिचालन हुन नपाओस्।
मन्त्री सुडीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,३०४ गैरसरकारी संस्थाले २,०८४ परियोजना सञ्चालन गरेका थिए भने चालु आवमा १,३२४ संस्थाको १,८३३ परियोजना स्वीकृत भएका छन्।
मन्त्री सुडीले सप्तरीको शम्भूनाथ नगरपालिका–३ का मागैन सदा र चन्दरसदा लगायतका दलित परिवारका नागरिकता नभएका ज्येष्ठ नागरिकले ७२ वर्षको उमेरसम्म पनि राज्यबाट प्राप्त हुने कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको जानकारी दिए। उनले भने, नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रसमेत नबन्ने कानुनी प्रावधानले गर्दा यी नागरिकहरू भत्ताबाट वञ्चित छन्।ू सरकार आगामी दिनमा यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न विशेष योजना अघि बढाउने तयारीमा रहेको उनले बताए।
नयाँ व्यवस्थाले ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न मद्दत पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। अबको बजेटले यसलाई संस्थागत गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ।
