काठमाडौं । नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउने विषयमा अघिल्ला सरकारहरूले चासो देखाए पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले भने यो विषय संसदसम्म लैजाने प्रयत्नसमेत गरेको छैन। एक समय संसदमा बहसको केन्द्र बनेको थियो, नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषय । तर अहिले संघीय संसदमा गाँजाको शब्द समेत उच्चारण भएको सुनिदैँन्,बरु सांसदहरु आरोपप्रत्यारोपमा भने रोकिदैँनन्,एक अर्काको खैरो खन्न। देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा ढाक्ने विषयमा भने उनीहरुले आवाज नै उठाएनन् ।
२०७५ मा तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडादेखि, शेरबहादुर तामाङ, भूमि त्रिपाठी, केशव स्थापित र स्वर्गीय सुवास नेम्वाङजस्ता नेताहरूले गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणको पक्षमा आवाज उठाएका थिए। माओवादी नेताहरू, पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुनः पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस नेतृ आरजु राणा देउवा समेतले यस विषयमा सकारात्मक धारणा राखेका थिए।
२०८० सालको बजेटमा सरकार आफैले “औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने” उल्लेख गरेपछि कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो। तर कार्यदलले काम गर्न सकेन। सो समयमा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत त्तत्कालीन अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनले बजेटमा नै गाँजा खेतीबारे बुँदा समेटेका थिए । तर नेकपा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेलले भने नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषयमा अहिलेसम्म मुखसम्म खोलेको सुनिदैँन् । गण्डकी प्रदेशले त विधेयक नै ल्याइसकेको छ। तर, अहिलेको गठबन्धन सरकारले भने उक्त नीतिहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने संकेतसमेत दिएको छैन।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, राजनीतिक सहमतिको अभाव, र सन्देहपूर्ण सार्वजनिक धारणा यो विषय ओझेलमा पर्ने प्रमुख कारण हुन्। जबकि गाँजाबाट औषधि, कपडा, झोला, जुत्ता, इन्धनजस्ता बहुपयोगी सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ र यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आयको स्रोतसमेत बन्न सक्छ।
सांसद माधव सापकोटाले केही समयअघि संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सोधे, “बजेट वक्तव्यको ४९औँ बुँदा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ?” उनले गाँजा खेती खोल्न बजेटमा प्रतिबद्धता जनाएको तर व्यवहारमा कुनै तयारी नदेखिएको आरोप लगाए।
गाँजाका औषधीय र औद्योगिक प्रयोगबारे वैद्य र अनुसन्धानकर्ताहरू समेत सकारात्मक छन्। डा. वासुदेव उपाध्याय र डा. विष्णु मरासिनीजस्ता विज्ञहरू गाँजा नेपालको लागि बहुउपयोगी वनस्पति भएको भन्दै यसको वैज्ञानिक अध्ययन र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भएको बताउँछन्।
तर, सरकारले क्यान्सर उत्पन्न गर्ने धूम्रपानलाई वैधानिक मानेको छ भने गाँजालाई अझै किन निषेध गरिएको भन्ने प्रश्न आम नागरिकमा बलियो हुँदै गएको छ। काठमाडौंमा हुने विरोध प्रदर्शनहरूमा, “गाँजा ज्ञान हो, संस्कृति हो” जस्ता नारा बोकेका अभियानहरूले पनि स्पष्ट सन्देश दिइरहेका थिए । तर अहिले उनीहरुले समेत प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई तिव्रता दिन नसकेको देखिन्छ—जनताको माग स्पष्ट छ, अब सरकार मौन बस्न सक्दैन, यदि गाँजाखेतीले अर्थतन्त्रमा ठूलो राहत पु¥याउाछ भने ।
अघिल्ला सरकारका पहल र बजेट प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि हालको सत्तारूढ गठबन्धनले गाँजा वैधानिकताबारे पूर्ण मौनता अपनाउनु आश्चर्यजनक मात्र नभई नीति कार्यान्वयनको गम्भीर कमजोरी पनि हो। गाँजा खेतीको बहस फेरि संसद र सडक दुवैमा उठाउन आवश्यक छ भने कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत सरकार ढुक्क हुन सक्नुपर्छ । नेपालमा गाँजाखेतीको इतिहास निकै बलियो छ । काठमाडौंँमा वैद्यखाना नै संचालनमा थियो । पछि बाह्य शक्तिको दबाबका कारण राजाको पालमा बन्द गरिएको थियो ।
