राजनीतिक आरोह र अवरोेह तथा राजनीतिक दाउपेचका बिच २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधान सभाबाट मात्र घोषणा हुन सकेको नेपालको संविधान २०७२ को पनि दश वर्ष हुन लागेछ । त्यो बेलामा संविधान ल्याउन कसले बढी योगदान पु¥यायो भन्ने कुरामा होडबाजी देखिएको थियो भने अहिले कार्यान्वयनमा को बढी जबाफदेही भन्ने कुरामा विवाद देखिन थालेको छ । यो लोकतान्त्रिक संविधानमा कसले बढी अपनत्व राख्ने भन्ने कुरा अझै कति वर्षसम्म छिनोफानो हुन सक्ने देखिँदैन किनभने त्यो त संविधानको अभ्यासमा को बढी इमान्दार हुने भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । कसले बढी अपनत्व लिन्छ भन्नु भन्दा पनि कसले संविधानको मर्म र अन्तर्यलाई आत्मसात गर्छ भन्ने बढी हेरिने छ । मुखले भन्दैमा हुँदैन, अभ्यासलाई कसले बढी महत्व दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी नौ वर्षमा सबे सत्तासीनहरु असफल भएका देखिन्छन् ।
संविधानको कार्यान्वयनमा संविधानप्रति आत्मसात गर्ने संयमता, संविधानका मर्मलाई अभ्यास गर्ने धैर्यता र आँट चाहिन्छ । प्रजातन्त्रमा सधैँ लोकरिझ्याईँ मात्र हुँदैन । पछिसम्मको दृष्टिले राज्य सञ्चालन गर्ने हिम्मत पनि चाहिन्छ । त्यसैले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संविधान वादप्रति आस्था र निष्ठा आवश्यक छ । संविधान वाद भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संविधान देखाउनका लागि राखिएको हुन्छ । त्यो एउटा देखावटी तर सरकारलाई निरङ्कुश पार्ने औजारमात्र हो । संविधानवाद भनेको विधिको शासन हो । विधिको शासन भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र हुन्छ र प्रजातन्त्रले सबैभन्दा अद्यावधिक आधुनिक व्यवस्थालाई इँगित गरेको हुन्छ जहाँ जनता नै शासनको मुख्य निर्णायक हुन्छ । उसको आदेशले मात्र शासन चलाउन पाइन्छ ।
संविधान सभाको माग २००७ सालमा नै गरिएको थियो नेपाली काँग्रेसबाट र २००७ साल फागुन ७ गते भएको राजकीय घोषणामा त्यस्तो संविधान सभाबाट बनाइने संविधानको परिकल्पना गरिएको थियो । संविधान सभाको निर्वाचन त भएन भएन , त्यसैले २०१४सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भयो र त्यसबाट संविधान सभाको लागि नै दबाब दिइएको थियो । तर प्रजातन्त्रमा पाइलैपिच्छे सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता आउने हुनाले सिधै राजाबाट दिइने संविधानलाई मानेर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अग्नि परीक्षामा होमिनु पर्ने अवस्था आयो । २०१५साल फागुन ७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो । निर्वाचन भयो । धारा ५५ ले राजालाई सङ्कटकालीन अधिकार दियो ।
त्यसको दुरुपयोग गर्दै राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई नै विघटन गरे । संवैधानिक व्यवस्थामा धारा ५५को प्रयोग अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा गरिनु पथ्र्यो तर राजाले जसरी त्यसको प्रयोग गरे, अन्ततः त्यसैको राप र तापले राजतन्त्र समाप्त भयो । कसरी यसको पुष्टि हुन्छ भने संविधान बनाउका लागि आएका बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङ्सले बीपीलाई दिएको जबाफले । बीपीले जेनिङ्सलाई सोध्नु भएछ—किन राजालाई त्यो अधिकार दिएको ? उनले भनेछन् —यस्तो अधिकार सामान्यतः राष्ट्रप्रमुखलाई दिइन्छ तर यसको प्रयोग संवेदनशील अवस्थामा मात्र गरिनु पर्छ ।
उनले सर्पले मुसो भनेर छुचुन्द्रो खाँदाको परिणाम भोग्नुपर्छ यदि गलत मनसायले यसको प्रयोग गरिएमा । हुन्छ के रे भने सर्पले मुसो खाने प्राकृतिक संरचना नै हो तर छुचुन्द्रो मुसोभन्दा बेग्लै संरचनामा पर्छ । मुसा जस्तै लागेर सर्पले छुचुन्द्रो खाएमा वा निलेमा हुने परिणाम भयानक हुन्छ । यदि मुसो होइन रहेछ भनेर खान थाल्दै बिचमा नै त्यसलाई छोडेमा छुचुन्द्रोले छोड्ने गन्धले सर्प अन्धो हुन्छ र यदि मुसो सम्झेर खाएमा सर्पको शरीमा महारोग लाग्छ र शरीर पटपटी फुट्छ र मर्छ । भयो त्यस्तै नै । ३० वर्षपछि प्रायश्चित स्वरुप प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भए पनि राजतन्त्र जोगिन सकेन ।
संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक दस्ताबेजमात्र हो । यो आफैँमा न त प्रजातान्त्रिक हुन्छ, न आफैँमा यो निष्क्रिय वा निरङ्कुश हुन्छ । यसमा लेखिएका साह्रै प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरुले पनि अभ्यास खोज्छन् । जस्तै कि जर्मनीमा वाइमरको संविधानले हिट्लर जन्माएको थियो । हामीले पोहोर ल्याएको संविधानमा पनि कतिपय प्रावधानप्रति असन्तोष देखिएको थियो र अझै त्यो असन्तोष बाँकी नै छ । कुनै देशको संविधान सभाबाट वा जनप्रतिनिधिबाट तयार गरी घोषणा हुने संविधान आफैँमा त्यो देशको आन्तरिक विषय भए पनि यथार्थमा नेपाल र भारतका बिचमा यसले जन्माएको विवाद भर्खरै जस्तो समाधान हुने जस्तो देखिएको छ । अहिले हामी नयाँ संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउन लाग्दा पनि दिल खोलेर संविधान कार्यान्वयन भएको कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ ।
संविधान आफैँमा एउटा गतिशील तर जीवन्त सहमतिको प्रक्रिया हो । न त यो कहिल्यै पूर्ण हुन्छ , न त यो आफैँमा अपूर्ण हुन्छ । जस्तै अपूर्ण पनि अभ्यासमा सहमति भए पूर्ण हुन्छ र कार्यान्वयन भइरहेको हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर पनि संवैधानिक प्रक्रियाहरुका प्रावधानहरुलाई सहमति र परम्पराले धानेकै छ । परम्परालाई कानुनले नैतिक बन्धनमा राखेको हुन्छ ।
हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ । संघीयतालाई हामीले जानाजान क्लिष्ट बनाएका छौँ । जनताको अधिकारको अभ्यासलाई हामीले सहज बनाउनै सकेनौँ । हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । त्यो राजतन्त्रको समाप्तिसँगै स्वतः कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा छ ।
धर्म निरपेक्षतालाई अझै हामीले पचाउन सकेका छैनौँ र त्यसलाई जनमत संग्रहमा लैजाने प्रावधानको माग बढिरहेको छ । न धर्मका वारेमा मौन नै बस्न सक्यौँ , न त धर्मलाई जनमत संग्रहमा लान सक्यौँ । न अझै जनमत संग्रहमा लैजान नै सक्छौँ । तर नेपाल जस्तो धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा त्यो पनि खासै समस्या थिएन । छैन पनि । तर अहिले त्यो पनि राजनीतिक रुपमा असहज मागको रुपमा देखिन थालेको छ । राजनीतिकरुपमा यसलाई अघि बढाउन सकिएला तर व्यावहारिकरुपमा यसले त्यस्तो कुनै समस्या नदेखाउला किनभने ओमकार परिवारको अधिकार र कर्तव्यमा यसले खासै फरक पार्दैन । तर किन धर्म निरपेक्षता राखियो भन्ने कुरा भने रहस्यमय नै छ किनभने त्यो न त जनयुद्धको माग थियो , न त जनआन्दोलनको माग थियो ।
तर अहिलेको महत्वपूर्ण समस्या भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । राज्यको पुनर्संंरचनासहित जनताको अधिकारलाई स्थानीय तहमा लैजानु हो । उही जिल्ला, उही गाविस, उही नगरपालिका र उही प्रदेशमा कसरी राज्यको पुनर्संरचना सम्भव छ त ? सायद त्यसैले अहिले संविधान संशोधनमा त्यही विषय मुखरित भएको छ । धेरै गाविसलाई गाउँपालिका या नगरपालिका बनाएर मात्रै सुशासन सम्भव भएन । अहिले १५प्रतिशत भ्रष्टाचारको अभिलेख तिनै स्थानीय तहमा देखिएको बताइन्छ । तर समस्याचाहिँ कहाँ देखियो भने राज्यको संरचनाको कुनै खाका नभई संघीयतालाई आत्मसात गर्न थालिएको छ । राज्यका करिब ३००भन्दा बढी कानुनहरु संविधानको भावनाअनुरुप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएका छन् र राज्यको पुनर्संरचनासँग तिनको अद्यावधिक हुनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
प्रदेश सँख्या पनि कति हुँदा आदर्श संख्या हुने भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेन र खासगरी कोशी प्रदेशले अझै पनि विद्रोहको झिल्का खेप्दैछ । विशेष संरक्षित क्षेत्रका वारेमा पनि कुनै ठोस प्रस्ताव वा निर्णय बाहिर आएको छैन जबकि संविधान आएको नौ वर्ष पुगेको छ । तीन तहका बारेका समन्वयको कमी देखिन्छ ।
खोट देखियो संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नै । संविधानका प्रावधानभित्र रहेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम केही भएकै छ तर स्थानीय तह र निर्वाचनका बारेमा देखिएका समस्यालाई दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । पहिले एकपटक संविधान संशोधन गरेर नाकाबन्दीबाट त्राण पाइएको थियो भने अब औचित्यका आधारमा संविधानलाई संशोेधन गरेर मुलुकलाई अग्रगामी गराउने काम अहिलेको सरकारको जिम्मामा छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी माआबादीको सहयोगविना न त संविधान नै संशोधन हुन सक्छ , न त कार्यान्वयनको कुनै काम नै अगाडि बढ्न सक्छ । संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर सत्ता कब्जा गर्ने नियतले संविधान तयार गरेर सरकार परिवर्तन भएको थियो भन्ने कुरा मान्दामान्दै पनि आजको समस्याको समाधान त दिन सक्नु नै पर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कि निरङ्कुश व्यवस्थाको पक्षमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो भन्ने द्विविधामा छ अझै मुलुक ।
नेपालमा हामीले लागू गरेको व्यवस्थाले नै सरकार परिवर्तन भइरहने प्रावधानको पुष्टि गरिएको छ । वास्तवमा संविधान राज्य सञ्चालनको एउटा निर्देशिका मात्र हो, यो त पात्रमा भर पर्छ । पात्रमा सहिष्णुता छ, पात्रमा सँस्कार छ र पात्रमा प्रजातान्त्रिक गुण छ भने गरिने व्यवहारले पनि एउटा मानकको काम गर्दछ । पात्रमा बदलाको भावना छ, जसरी पनि सत्ता नै कब्जा गर्ने नियत छ भने त्यसको परिणाम पछि जस्तो भए पनि अहिलेलाई जसरी हुन्छ सरकारमा गएर शासन गरौँ भन्ने हुन्छ । यदि हामीले नौ वर्ष पहिले नै संविधान ल्याउन आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण क्षमता लगाउने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अपमानित नगरी गुणको कदर गरेका हुन्थ्यौँ भने यो सरकार परिवर्तनको खेल सम्भवतः अहिले हुँदैनथ्यो र आपसमा मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा गइन्थ्यो होला ।
अझै हामीसँग समय छ, आपसमा बसेर संविधानलाई कसरी प्रजातान्त्रिक र सर्व स्वीकार्य बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सक्छौँ । सँसदमा भएका अप्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मुकाबिला गर्न सक्छौँ । सहकार्यले कस्ता कस्ता कुरा त सम्भव भए भने बनेको संविधानलाई कार्यमूलक बनाउन किन सकिँदैन र ? सर्पले भ्यागुतालाई गाँजी सक्दा पनि भ्यागुताले झिँगा टिप्ने खोजेझै नगर्दा कसो होला ? मुलुक यसरी संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थायीरुपमा जकडिन थाल्दा पनि आपसमा बसेर काम गर्न नसक्ने किन ? मिलेर काम गर्ने बेला आएको कुरा समयको देखाएको छ । यो समयको पदचाप सुन्ने बेला ढिलो नहोस् । कसैको रिसमा , कसैको झोँकमा र कसैको आवेगमा मुलुकलाई बन्धकीमा नराखियोस् । र संविधान संशोधनलाई खेलाँची पनि नसम्झिइयोस् ।
