काठमाडौं । देशमा दिनप्रतिदिन भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसिसकेको छ । सरकारले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि कुनै नयाँ नियम नबनाउने र बनाएको नियमलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा अपराधिकजन्य क्रियाकलापमा तल्लो तहदेखिका माथिल्लो उच्च पदका नेता , कार्यकर्ता,कर्मचारी उत्प्रेरित भएका छन् । राणाकालीन समयमा जस्तो भ्रष्ट्राचार गरे आजीवन जेल बस्नुपर्ने तथा सरकारले प्रदान गर्दै आएका सेवा सुविधा नपाइने डर नागरिकमा छैन । जेल पैसामा चलखेल गर्ने अखडा बनेको छ ।
सरकारले भ्रष्ट्राचारमा फसेका भ्रष्ट्राचारीहरूलाई शक्ति ,सक्ता र पैसाको चलखेल गरेर सुनपानीले चोख्याउने कसरतलाई निरन्तरता दिँदा नेपालमा दिनप्रतिदिन भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका घटनाहरू झन् –झन् बढ्दै गएका छन् । सरकारले सांसदबाट दैनिक सुशासनका नाराहरू मात्र लगाउने गरेको तर नयाँ अभ्यासहरू भने केही गर्न सकेको छैन । संसद् बैठकमा दैनिक जस्तो पुराना कुराहरूमाथि बहस हुन्छ तर नयाँ अभ्यासका बारेमा कुनै चर्चा हुन सकेको छैन ।
शक्ति र सत्ता र पैसाको चलखेलमा अर्बौँ ,खर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार अनियमितताका घटनाहरू सामाजिक सञ्जाल सञ्चार माध्यममा दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा प्रकाशन भइरहेका छन् । जनताले सुनौलो भविष्यका लागि सहकारीमा जम्मा गरेको करोडौँ रकम सहकारीका संचालक समितिहरुले हिनामिना गरिदिएका छन् । सोझासाझा जनतामाथि लोकतन्त्रमा सामन्दवाद प्रणालीको विकास भएको । शक्ति र पहँच हुनले जे गरेनी हुने ? साना र सोझा जनतामाथि शोषण यही लोकतन्त्रको विकृति ।
तर प्रधानमन्त्रीले देशमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि भ्रष्ट्राचार शून्य सहनशीलताको नियम लागू गर्ने भन्दै नारा लगाए पनि नेता तथा जनप्रतिनिधि नै झन् झन् बढी भ्रष्ट्राचार र अनियमितताका काण्डहरूमा मुछिन थालेका छ्न । अहिले तीन तहका जनप्रतिनिधिहरू ,नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले देशको ढुकुटीमा जम्मा भएको विकास निर्माण र देशका नागरिकको सामाजिक आर्थिक अवस्था परिवर्तनका लागि छुटाएको रकममाथि ठुलो चलखेल भइरहेको छ । सबैभन्दा स्रोत र साधनले धनी स्थानीय तह हो । स्थानीय तहको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडी बढाउन स्थानीय सरकारले चाहेको अवस्थामा लामो समय लाग्दैन ।
विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा अन्य तहको तुलनामा कम भ्रष्ट्राचार भएको थियो । तर पछिल्लो समय केन्द्रको अधिकार सबै स्थानीय तहलाई प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले नियमसँवद्ध काम गर्न छोडेर कसरी छोटो समयमा पैसा कमाउने भन्ने उद्देश्यका साथ भ्रष्ट्राचार गर्न अग्रसर भएका छन् । अख्तियारले स्थानीय सरकारका बेथितिमाथिको कारबाही तीव्र बनाउँदा प्रमुख÷उपप्रमुखसहित ठुलो सङ्ख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा दायर भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अहिले स्थानीय तहका मात्रै २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा परेका छन् ।
स्थानीय सरकारमा पुग्ने प्रतिनिधिलाई संविधान, ऐन, कानुन, विधि र प्रक्रियाबारे सुसूचित गराउनु दलहरूको जिम्मेवारी हो । उनीहरूका कामको प्रभावकारी आन्तरिक अनुगमनसमेत गरी गलत गरेमा सचेत गराउने दायित्व दलको हो । तर, दलहरूले ऐन, कानुका साथै वैचारिक, सैद्धान्तिक र नैतिक आचरण नसिकाउँदा जनप्रतिनिधि भ्रष्ट बनेका छन् । त्यस कारण उनीहरूले गर्ने कामको जस, अपजस दलहरूले लिनुपर्छ । कानुनले वर्जित गरेका काम स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन् ।
सर्वसाधारणले दुःख गरेर तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । कानुनमा व्यवस्था नै नभएको नियुक्तिदेखि तलब र भत्ता खुवाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नेदेखि मोबाइल, कम्प्युटरलगायत उपकरण किन्न मनोमानी खर्च भएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्ता खर्चमा रोक लगाउन सुझाव दिएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष फजुल खर्च बढिरहेको छ । कमिसनको भरमा बजेट छुट्ट्याउने काम रोकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण दण्डहीनता नै हो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु भनेको उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू इमानदार भए मात्र स्थानीय सरकारको अनुभूति भुईँ मान्छेले गर्न पाउने छन् ।
स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि भ्रष्ट, कमिसनखोर भए भने जरा कुहिन्छ, जस्तो सुकै ठुलो रुख पनि ढल्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई स्वायत्त मात्र होइन, जनताप्रति जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ । गैरजिम्मेवार नेतृत्वले देशको कहिल्यै विकास हुन सक्दैन । जिम्मेवार भएर राजनीतिक दलहरु, कर्मचारीहरूले काम गरे पूर्ण रूपमा नेपाललाई सबै कोणबाट छोटो समयमा नै सुन्दर बनाउन सकिन्छ तर गैर जिम्मेवारीका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु अपरिपक्व र पछितिर धकेल्दिै गएका छन् । तर सरकार अझै मौन छ ।
वास्तविक रूपमा नेपाललाई सुशासनमुखी र व्यवहारीक बनाउदैँ देशको समग्र विकासमा पाइला अघि बढाउन सरकारले भ्रष्ट्रचारसम्बन्धि कडा कानुन ल्याउन आवश्यक छ। जनताको करबाट राज गर्ने प्रवृतिको अन्त्यका लागि कुनै पनि एक भ्रष्ट्राचारमा मुछिएकाहरुलाई आजिवन सरकारले प्रदान गर्ने सबै सुविधाबाट बञ्चित गर्ने खालको कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताहरु सोझा छन् । कानुनको सम्मान गर्दै कुनै पनि अनियमितता र भ्रष्ट्राचारका काण्डमा जोडिनबाट सचेत हुन्छन् । तर शक्ति ,सत्ता र पैसा हुनेहरुले न सकारले बनाएको कानुनको पालन गरेका छन् , नत कुनै कानुनीबाट नै डराएका छन् ।
उनीहरू आफूले सक्दो कानुनको दुरुपयोग गरे सक्दो कमानउ धन्दामा लाग्ने गर्छन् । जेल जानु परे केही दिन जेल बस्ने र शक्ति , सत्ता र पैसाको चलखेलमा चाँडै नै जेलमुक्त हुन्छन् । पैसा हुनेले एउटै किसिमका काण्डमा उन्मुक्ति पाउने र पैसा नहुनेले कानुनले तोकेको निश्चित समयसम्म जेल बस्नु पर्ने व्यवस्थाको विकास भएको छ । सरकारले भ्रष्ट्राचारमा दोषी ठहर भएका नेता कार्यकर्ता, कर्मचारी, नागरिक सबैलाई समावेशी ढङ्गले कारबाही गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति बढेका कारण समाजमा द्वन्द्व सुरु भएको हो । यसको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ ।
अहिले सरकारले एक पटक भ्रष्ट्राचारमा दोषी ठहर भएका र गैर कानुनी गरेका व्यक्तिले सफाई पाएपछि अर्को मौका दिएर कुनै पदमा नियुक्ति गर्दा समस्या झन् बल्झिएको छ । सरकारले नयाँ कानुन बनाएर एक पटक कुनै पनि गैर कानुनी कार्यमा दोषी ठहर भएकालाई कुनै पनि सेवामा नियुक्ति हुन नपाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
