काठमाडौँ । राज्यले नेतृत्व सही ढङ्गबाट अगाडी बढाउने हो भने जनताहरू आफ्नो हक र अधिकारका लागि दैनिक जस्तो सडकमा आन्दोलित हुनुपर्दैनथ्यो । सरकारले जनताका मागबमोजिम नियम कानुन बनाउन नसक्ने र बनाएको नियम कानुनलाई व्यावहारिक रूपमा उर्तान नसक्दा दैनिक जस्तो पीडित र जनताहरू आफ्ना हक अधिकारका लागि सडकमा ¥याली,जुलुस, प्रदर्शन र सडक जाम गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले जनताले उठाएका आवाजलाई संसदीय व्यवस्थामा संसदमा छलफल गरेर नै समाधानको बाटो खोज्ने हो भने नागरिकहरु सडकमा विभिन्न किसिमका नाराजुलुस लिएर सडकमा आउनुपर्दैनथ्यो। लामो समयसम्मको राजनीतिक परिवेशमा अहिलेसम्म सरकारले नागरिकका हक र अधिकारका लागि समस्या बुझेर समस्या समाधान गर्ने कुनै अभ्यासको थालनी गर्न सकेको छैन् । राज्यले नागरिकका आवाज सुन्ने कुनै अभ्यास नगरेपछि अहिले दैनिक सडकमा नागरिकहरु नारा जुलुस गर्न बाध्य भएका हुन् ।
सरकारले नागरिक हक हितका लागि आन्दोलन नगरी पीडितको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा हरेक नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ । सरकारले एकतन्त्रीय शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दा लोकतन्त्र झन् धराशायी बन्दै गएको छ । नागरिकहरुमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास दिनदिनै घट्दै गएको छ । संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने संसद विधिको शासनमा आधारित भएर चल्न सकेको छैन् ।
सडक आन्दोलनका कारण राज्यको करोडौँको क्षेती भइरहेको छ । सवारी तोडफोड,मानवीय क्षेती, र भौतिक र अभौतिक बस्तुमाथि क्षेति पुग्ने गरेको छ । त्यती मात्र होइन सडक जामका कारण यात्रीहरूले समस्या बेहोर्नु परेको छ । आन्दोलनबाट हुने क्षेति न्यूनीकरणका लागि प्रहरी सडकमा खटिँदा कतिपय प्रहरीले ज्यान समेत गुमाउनु परेको भने आन्दोलनकारीहरूसँग बारम्बार झडप समेत हुने गरेको छ । सडक आन्दोलनको प्रभाव तल्लो तहका नागरिक देखी उच्च पदस्थहरूमा समेत पर्ने गरेको छ । देशमा घटेका हरेक काण्डका निमित्त जनताले निष्पक्ष छानबिनका लागि सडकमा आउनुपरेको छ ।
सरकारले शक्ति र सत्ताका आधारमा भ्रष्ट्राचारी, बलात्कारी,कालोबजारी गर्ने माथि निष्पक्ष छानबिन गरी देशमा सुशासन कायम गर्न नसक्दा यतिबेला जनताले सरकारका काम कारबाहीका बारेमा आवाज उठाइरहनु परेको छ । सरकारले नागरिकलाई अनैतिक क्रियाकलापमा नलाग्न निरुत्साहन गर्न नसक्दा जनताले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने देशमा आउनु दुःखद कुरा हो । सहकारी काण्ड, सुन काण्ड,बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड,भुटानी शरणार्थी प्रकरण काण्ड लगायतका दर्जनौँ काण्डमा राजनीतिक दलहरू मिलेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई जोगाउन शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नक्कली लोकतन्त्रलाई बढवा दिन थालेपछि नागरिक समाज तथा पीडितहरू सरकार नीति ,विधि र संविधान बमोजिम चल्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य छन् ।
पछिल्लो समयमा देशमा भ्रष्ट्राचारका काण्डहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् । भ्रष्ट्राचारका मुख्य काण्डहरूमा राजनीति दलका नेताहरू,विभिन्न संस्थाहरूका उच्च पदस्थ कर्मचारी र तीनै तहका कर्मचारीहरू पर्ने गरेका छन् । जब उस्ता व्यक्तिहरूले भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितता गरेको प्रचार बाहिर आउन साथ राजनीतिक दलहरू आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको कालो दाग मेटाउन विभिन्न जालसाँझीमा लागेपछि नागरिकहरू राज्यको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सडकमा आउन बाध्य हुन्छन् । यस्तै पछिल्लो समय सङ्घीयता लागू भएपछि सङ्घीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरूमाथि एकतन्त्रीय शासन चलाउन थालेपछि नागरिकहरू मारमा छन् । सरकारले जनताको कुरा नसुनेपछि नागरिकहरू सडकमा आउन बाध्य छन् । सम्बन्धित निकायले जनताका आधिकार बुझ्न नसक्दा नागरिकहरूले पाहुनुसम्मको दुःख पाएका छन् ।
अहिले काठमाडौँ महानगरविरुद्ध कबाड व्यवसायी संघर्ष समितिले दोस्रो दिन पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । आइतबारदेखि सुरु गरेको सडक प्रदर्शनलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएका हुन् । उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको रिङरोडभित्रबाट कबाड हटाउने निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
कबाड व्यवसायीहरूले सोमबार माइतघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनमा ‘छोटे राजाहरूको आतंक बन्द गर’, ’कबाड व्यवसायीको रक्षा गर’, ’कानुनी शासन लागू गर’, ‘अदालतको निर्णयको सम्मान गर’ जस्ता नारासहित प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए । रिङरोडभित्रका कबाड हटाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय नसच्याएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने समितिले जनाएको छ । सडकमा आन्दोलन हुँदा सडकमा गुडने सवारीमा समेत प्रभाव परेको थियो भने यात्रुहरु समेत प्रभावित परेका छन् ।
कबाड व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले रिङरोडभित्रका कबाड हटाउन लागिएको भन्दै व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । महानगरले यसअघि माइकिङ गरेर कबाड संकलन केन्द्र हटाउन सूचना गरेको थियो । तर कबाड व्यवसायीले कबाड संकलन केन्द्र हटाउन नमानेपछि महानगरले डोजर समेत चलाएको थियो ।
यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति नहुँदा आइतबारदेखि नै काठमाडौंका निजी पेट्रोल पम्पले पेट्रोल वितरण बन्द गरेका थिए । नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर चालक संघले आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकेको थियो । पेट्रोल पम्पमा इन्धन नहुदाँ सवारी सडकमा गुड्न नसकेको भन्दै सवारी चालकहरुले पेट्रोलपम्प घेराउ गरेपछि आन्दोलनरत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीचको छलफलमा सहमति जुटेसँगै आजैदेखि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने भएको छ । उक्त समस्या समाधान गर्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
नेपाल आयल नियमका नायब कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी १५ दिनभित्र मजदुरका माग सम्बोधन गर्ने र आजैदेखि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी सुचारु गर्ने सहमति भएको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जानकारी दिए । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो ।
यससँगै थानकोट डिपोबाट अब निजी पेट्रोल पम्पहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुनेछ । मजदुरहरूले सबै ट्यांकर चालकरसहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्ति पत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसार तलबको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।
टेम्प्रेचरको सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक र सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई प्रत्येक ३ महिनामा सुरक्षा सतर्कता तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने शैलीको विकास नेपाली राजनीतिमा देखा परेको र दैनिक जस्तो आन्दोलनकारीहरू सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सडकमा आन्दोलित बनेका छन् । नयाँ पुस्ता सरकारमा आए पनि नयाँ संसदीय नयाँ अभ्यासको थालनी भने हुन सकेको छैन । सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर समयमा नै निकास दिने हो भने दैनिक जसो सडक आन्दोलन र विभिन्न किसिमका नारा जुलुसको आवाज सडकमा सुन्नुपर्दैनथ्यो ।
