शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विभिन्न सेवासुविधाको खोजीमा मानिसहरू आफ्नो जन्मस्थलबाट अर्को ठाउँ सर्छन् । कतिपय व्यापार व्यवसायका लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बसाइँ सर्छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । घरधनीहरू ठाउँअनुसार एउटा कोठाको मासिक आठ हजारदेखि २० हजारसम्म लिन्छन् । एक फ्ल्याटको २५ हजारदेखि दुई लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि १६ लाखसम्म असुल्छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा खरिदबिक्री हुन्छ ।
घरधनीहरूले डेरावालसम्म लिएको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको होइन । घरधनीहरूले आफैंले निर्धारण गरेका हुन् । अहिले पनि ९५ प्रतिशत मानिसहरू भाडामा बस्छन् । घरधनीहरू भाडा भने महंगो लिन्छन् । तर, सेवासुविधा भने केही दिँदैनन् । पानी दिँदैनन्, न त छतमा कपडा नै सुकाउन दिन्छन् । बत्ती, फोहोर र पानीको पैसा दोब्बर लिन्छन् । सवारीसाधन राखेकोसमेत मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म असुल्छन् । महिना मर्न नपाई भाडा माग्न आइपुग्छन्, घरधनीहरू ।
कतिपय घरधनीहरू बस्नुअघि नै तीन महिनाको भाडा माग्छन् । सरकार भन्छ, ‘पैसा तिरेपछि बिल अनिवार्य लिनुस् ।’ तर, घरधनीहरू डेराबालसँग भाडा चर्को लिन्छन्, बिल चाहिँ दिँदैनन् । एक्लो महिला, विद्यार्थी, तल्लो जाति, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्ति, बुढाबुढी, अपांगतालगायतलाई घरधनीहरू कोठा भाडामा दिँदैनन् ।
घर भाडामा लगाउँछन्, तर न शौचालयका लागि पानी दिन्छन्, न त घरायसी प्रयोजनका लागि नै । बुढापाका भन्थे, ‘बाँस चाँडै बढ्छ, तर त्यो बाँस नुगिएन भने हावाले हानेर भाँचिन्छ ।’ उपत्यकामा जति पनि घर बनेको छ, त्यो सबै एक आनादेखि तीन आना जग्गामा बनेको पाइन्छ । घर बनाउँदा एकातिर खुल्ला ठाउँ छोडिएको छैन, अर्कोतिर सार्वजनिक बाटोमा समेत घर बनाइएको छ । तीन आना जग्गामा पाँच तल्लादेखि अठार तल्लासम्मको घर बनाइएको छ । यी घरका कोठामा एउटा खाट अट्न मुस्किल पर्छ । अँध्यारोका कारण दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्छ । भूकम्प आएमा हावाका कारण बाँस भाँचिएझैं यी घरहरू पनि भत्किने छन् ।
घरधनीहरू घर भाडामा लगाएर महिनाको लाखदेखि करोड भाडा उठाउँछन् । राज्यलाई भने सुको कर तिर्दैनन् । एउटा घरमा करोडदेखि अर्बौं लगानी गरिएको छ । तर, त्यो लगानीको पनि राज्यलाई कर तिरिँदैन । एकपटक घर बनाएपछि त्यो घर नभत्किनुजेलसम्म केही पनि मर्मतसम्भार गरिँदैन । वडा र नगरपालिका पनि आफ्नो नगरभित्र रहेका कुन घर भाडामा छ ? र, कुन घर भाडामा छैन ? भनेर अनुगमन गर्न जाँदैन ।
कर तिर्नुपर्छ भनेर घरधनीहरू वडा र नगरपालिकामा आफ्नो घर खाली रहेको वा भाडामा आफन्त बसेको भनेर ढाँट्छन् । घरधनीहरूले राज्य र डेराबाल दुवैलाई ठगेका छन् । एकतर्फ डेराबालसँग महँगो भाडा लिने अनि सेवासुविधा नदिएर शोषण गर्छन्, अर्कोतर्फ राज्यलाई राजस्व छल्छन् । डेराबालहरू बिरामी भएमा सहयोग गर्नुको साटो घरधनीहरू बाटोमा निकालिदिन्छन् । आफ्नो घरमा मर्न नदिने भन्दै डेराबालहरूको बिजोग बनाउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले अब सरकारी कर्मचारी खटाएर आफैंले भाडा उठाउनुपर्छ । डेराबालको तथ्यांक लिनुपर्छ । उठेको रकममध्ये राज्यले पाउनुपर्ने कर काटेर घरधनीहरूको खातामा हालिदिनुपर्छ । घरहरूलाई अनिवार्य घरेलु÷कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण वा प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अटेरी गर्ने घरहरूलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा दिनुहुन्न ।
घर सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज दिनुपर्छ भने घरको नामसारी, किनबेच पनि रोकिनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि घरधनीहरू भत्किन लागेको, चिसो, अँध्यारो घर भाडामा लगाउँछन् । यसले गर्दा भूकम्प आउँदा धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । साथै, त्यस्तो चिसो कोठामा बस्दा बुढाबुढी, बालबच्चाहरू बिरामी भई कतिपयको मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।
०७२ बैशाख १२ गते भूकम्प आउँदा धेरै घरहरू भत्कियो । भूकम्पले धेरै घर चर्कियो । अर्पाटमेन्ट, हाउजिङलगायत घरहरू पनि चर्कियो । तर, घरधनीहरूले अहिले पनि त्यो घर मर्मत गरेका छैनन् । टालटुल गरेर त्यही घरलाई रंग लगाएर राखेका छन् । अब भूकम्प आएमा सबै घर भत्किने छ । ठूलो धनजनको क्षति हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डविपरीत बनेको बताइसकेको छ ।
वडाध्यक्ष र मेयरहरूले त्यस्तो घरहरूलाई समेत पैसा र भनसुनको आधारमा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएका छन् । बजारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली भएको बुझिन्छ । जताततै टुप्लेट लेखिएको पोस्टर देखिन्छ । घरजग्गामा लगानी गर्ने व्यक्ति र बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्दै गएका छन् । घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएको व्यक्ति तथा संस्थाले किस्ता तिरेको छैन । फेरि त्यो घर बेच्छुभन्दा बिक्री पनि हुन्न । तीन वर्षअघि पाँच करोडमा किनेको घडेरी अहिले करोडमा बिक्री नभएकोसमेत सुनिन्छ । घरधनीहरूलाई एकातिर बैंकको ऋणको तनाव छ, अर्कोतिर घर खाली हँुदै गएको छ ।
ऋण लिएर घर त बनाए, तर अब इँटा टोक्न मिल्दैन, डण्डी खान मिल्दैन । न घर बिक्री हुन्छ, न भाडामा जान्छ । सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विभागले अहिले घर बनाउने मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ । जसले गर्दा यो घर भत्किएमा अर्को घर बनाउन जग्गा पुग्दैन । अहिले पो घरधनीहरूले मनोमानी ढंगले सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर घर बनाएका थिए । भाडामा बस्नुभन्दा बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउँदा ठिक होला भन्दै मानिसहरूले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाए । उनीहरूको सोच थियो कि घर भाडामा लगाएर बैंकको ऋण तिरिन्छ । तर, अहिले घर भाडामा नगएपछि वा घरजग्गाको किनबेचमा समेत मन्दी छाएपछि उनीहरू तनावमा छन् ।
९५ प्रतिशत मानिसको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा छ । बैंकको ऋण तिर्न पैसा छैन कि धितो बेच्न खोज्दा बिक्री हुन्न । ऋण लिएर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्नेहरू त डुबिहाले । अब पालो बैंकको डुब्ने हो । सरकारले समयमै घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्न रोकिदिएको भए आज यो अवस्था आउँदैन थियो ।
व्यक्तिसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग, कलकारखानामा लगानी नगरी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मात्र लगानीको मुख्य स्रोत बनाउँदा आज मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत संकटमा परेको छ । सर्वसाधारणले सहकारीमा राखेको रकम त डुबिनै हाल्यो । यो बैंकमा राखेको निक्षेप पनि छिट्टै डुब्नेछ । मुलुकको खेतीयोग्य जमिन पनि घर र बाटो बनाउँदा मासिसकेको छ । जसले गर्दा खाद्य संकटको संकेतसमेत देखिएको छ । महँगी, बेरोजगारी र गरिबी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । श्रमिकहरूले वर्षेदेखिको तलब पाएका छैनन् । तलबबिनै उनीहरूलाई कामबाट निकालिएको छ । यसले कैयौं युवा विदेशिएका छन् । तर, घरधनीहरूले अझै पनि ठग्न छाडेका छैनन् ।
