काठमाडौं । अन्ततः वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटफुट हुनबाट जोगिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेलाई पनि सँगै लिएर जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भित्री इच्छा पूरा हुन नसके पनि गठबन्धन भने इन्ट्याक रहन सफल भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई तीन सिट दिएर सँगै हिँडाउने प्रचण्डको चाहनाले मूर्त रूप पाएको भए केही दिनभित्रै यो गठबन्धनमा दरार आउने निश्चित थियो । किनकि एमाले अध्यक्ष केपी ओली जुनसुकै मूल्यमा पनि गठबन्धनमा दरार ल्याउन चाहन्थे । सोही कारण उनले प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेलाई शून्य नबनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले सामान्य ढंगले यो प्रस्ताव गरे पनि यसको पछाडि लुकेको षड्यन्त्र भयंकर थियो । त्यही बुझेर हुन सक्छ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रतिपक्षलाई मिलाउन सकिँदैन भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।
बहुप्रतीक्षित ‘टीआरसी’ विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्न संसद्को तीनवटा समितिको सभापति लिए पनि ‘बार्गेनिङ’मै गरिरहेको एमाले आउँदो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा शून्य परिणाम व्यहोर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गठबन्धनले १९ सिटमा मिलेर उम्मेदवार उठाउने सहमति गरेपछि एमाले क्लिन स्विपको अवस्थामा पुगेको छ । किनभने सातवटै प्रदेशमा गठबन्धनको मतभार एमालेको भन्दा धेरै छ ।
माओवादीलाई कांग्रेसको गठबन्धनबाट छुटाएर बालकोट पु¥याई प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै सरकारमा पुगेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले दुई महिना पनि हुन नपाउँदै सरकारबाट हट्नु परेको चोट बिर्सन नसकेर कांग्रेस–माओवादीसहितको वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास बढाउँदै लैजाने र अन्ततः भत्काउने र सरकारमा जाने रणनीतिअनुसार विभिन्न प्रकरणमा सरकारलाई साथ दिने एजेन्डा देखाएर आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भागबन्डाको प्रयासमा लागेको थियो । एमालेले चुनावी प्रक्रियामा समेत सत्ता पक्षसँग साझेदारी र भागबन्डा खोजेपछि एमाले मुलुकको प्रतिपक्षी दल नभएर जसरी भए पनि राज्यशक्तिमा आफ्नो उपस्थिति र सहभागिता बढाउन जे पनि गर्न तयार छ र उसले प्रतिपक्षी चेत नै गुमाइसकेको छ भन्ने स्पष्ट भएको संसदीय राजनीतिका जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रियसभाबाट बाहिरिने आफ्ना नौ सदस्यको बदलामा एमालेले कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर ६ सदस्य पुनः राष्ट्रिय सभामा ल्याउन चाहन्थ्यो । प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दल भए पनि राष्ट्रिय सभामा ठूलो दल भइरहेको दम्भ मेट्न नसकेको एमालेले फेरि पनि ६ सदस्य लगेर आफू पहिलो दल नै बन्ने रणनीति बनाए पनि सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेको रणनीतिलाई सफल हुन दिएका छैनन् । तर उम्मेदवारी दर्तापछि मतदानको दिन आउन समय बाँकी रहेकाले यही हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, एमाले आफ्नो फाइदाका लागि जोसुकैसँग पनि सहकार्य र गठबन्धन तथा तालमेल गर्न तयार हुनसक्छ भन्ने सन्देश भने प्रवाह भएको छ ।
सरकारको जतिसुकै आलोचना गरे पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला प्रकरणमा आफ्ना नेताहरू पनि जोडिएकाले सरकारले जुनसुकै बेला फाइल खोल्न सक्ने भयले ओलीले प्रचण्ड र देउवासँग सम्बन्ध मिलाइराख्न चाहेको देखिएको छ । त्यसैका लागि अहिले राष्ट्रिय सभामा भागबन्डा खोजेको नेताहरूले बताइरहेका छन् । ओलीले तत्कालका लागि दिएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने आश्वासनलाई पनि त्यही रूपमा हेरिएको छ । प्रचण्डलाई अहिले जसरी पनि यो प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने चुनौती रहेकाले ओलीले त्यही अप्ठेरोमा समाउन खोजेको देखिन्छ, जुन प्रचण्डका लागि अनुकूल उपाय रहेको देखिए पनि गठबन्धनकै अन्य दलहरू यसमा तगारो बनेका छन् ।
एमालेले संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने पुरानै अडान फेरि दोहो¥याउन थालेको छ । उसले राष्ट्रिय सभाका चुनाव हुने सबै १९ सै सिटमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । सुरुमै राष्ट्रियसभामा भाग पाए संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पास गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको एमालेले अहिले भने त्यसको सम्भावना टरेको प्रचारबाजी गर्न थालेको छ । यसअघि पनि एमालेले संसदीय समितिमा यही विषयमा अत्तो थापेर तीनवटा समितिको सभापति हात पारिसकेको छ ।
प्रतिपक्ष भएर पनि सत्तारुढ दलसँग संसदीय समितिमा भाग खोज्ने, संवैधानिक अंगमा राजनीतिक नियुक्ति खोज्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि सिटमा भागबन्डा खोज्नुले एमाले कुनै पनि बेला अहिलेको गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउन चाहन्छ भन्ने संकेत गर्छ । तर तत्कालका लागि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका नेताले सुझबुझ पुर्याएका छन् । र, गठबन्धनलाई विभाजन हुनबाट रोकेका छन् ।
