काठमाडौं । सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि सुुरु हुन्छ, ४ बजे छुट्टी । निजीको हकमा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले निकै सहज गरिदिएको छ । तैपनि सरकारी कर्मचारी १० बजेको ठाउँमा १२ बजे कार्यालय पुग्छन् । ४ बज्दानबज्दै कार्यालय रित्तिसकेको हुन्छ । तर, सरकारी गाडी बिहान ५–६ बजे नै बाटोमा हुइँकिरहेको हुन्छ ।
राति अबेलासम्म पनि सरकारी गाडी गुडेको देखिन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी कर्मचारीले छुट्टी पाउँछन् । कार्यालय बन्द हुन्छ । तर, सरकारी गाडी गुडिरहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । त्यो राज्यको सम्पत्ति हो । गाडीमा इन्धन हाल्ने पैसा पनि जनताले तिरेको कर नै हो । सरकारले पाँच लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी किनेर सरकारी कर्मचारीलाई दिएको छ । तर, नियमन नहुँदा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको छ । सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको पाइन्छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिने नाममा सरकारले जनताले तिरेको कर ‘बालुवामा पानी’ बनाइरहेको छ । आफ्नो छोराछोरी स्कुल पुर्याउनदेखि घरको रासन लिनसमेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सरकारको सम्पत्तिमा सरकारी कर्मचारी र तिनका आफन्तले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आफन्तलाई गाडी सिकाउनसमेत सरकारी कर्मचारीले सोही गाडीको प्रयोग गर्छन् । घुम्न जान, आफन्त भेट्न जाने साथै भट्टी जानसमेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गरिन्छ । तर, अनुगमन कसले गर्ने ? पाँच दिन फिल्डमा गए भने १५ दिन भनेर लेखिदिन्छन् । सय लिटर पेट्रोल खर्च भयो भने पाँच सय लिटरको बिल बन्छ ।
नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउने क्रममा ठोक्काउने, कुच्चाउने अनि मर्मत गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने । गाडी बनाउन एक लाख लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाएर खाइदिन्छन् । सरकारी कार्यालयहरूको प्रवृत्ति नै भइसक्यो, नयाँ हाकिम आउनेबित्तिकै सर्वप्रथम नयाँ गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्छ । नयाँ गाडी किन्न हाकिमहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिहाल्छन् । यसको पछाडिको कारण कमिसन हो । अटोशोरुमले कमिसन दिने भएकाले सरकारी कर्मचारीहरूमा सधैं गाडी खरिदको होडबाजी चल्ने गरेको छ ।
नयाँ गाडीलाई जानाजान थोत्रा बनाएर उनीहरू पुनः नयाँ खरिदतर्फ लाग्छन् । करोडौं मूल्य हालेर किनेको गाडी एक–डेढ वर्ष नचल्दै थन्किन्छ । नयाँ हाकिम पुराना हाकिमले चढेको गाडी चढ्न मान्दैनन् । उनीहरूलाई नयाँ नै चाहिन्छ । नयाँ गाडीका लागि उनीहरूले राम्रै चलिरहेको गाडीसमेत लगेर थन्काइदिन्छन् । पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरू ‘डम्पिङ साइट’ बन्दै गएको छ । घाँस उम्रेको, खिया लागेको गाडीले सरकारी कार्यालयका कम्पाउन्ड भरिभराउ भएका छन् । सर्वसाधारण सार्वजनिक यातायात पर्याप्त नहुँदा उभिएर, झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सुविधाको खातै खात छ ।
आमसर्वसाधारणले बिदाका दिन, कार्यालय समयपछि अबेलासम्म सरकारी गाडी गुडेको देख्छन्, तर ट्राफिकले देख्दैन् । ट्राफिकका कारण एकातिर नीतिनियम कार्यान्वयन भएन, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन । कार्यालय समयभन्दा पछाडि सरकारी गाडी चलाउनुपर्यो भने पास लिनुपर्छ । के कारणले गाडी चलाउनुपरेको हो ? भनी कारण खुलाएर गृह मन्त्रालयबाट पास लिइसकेपछि मात्र गाडी चलाउन पाइन्छ । होइन भने त्यस्ता सवारीलाई कारबाही हुन्छ ।
मुलुकका सरकारी अड्डाहरू भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ । कर्मचारीहरू ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ कार्य गर्दै आएका छन् । एउटा सानो काम गर्नका लागि सर्वसाधारण घण्टौं हिँडेर कार्यालय आएका हुन्छन् । तैपनि कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन् । उनीहरूको काम छिटोछरितो गरिदिनुको साटो अल्मलाएर राखिदिन्छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरू ‘कामचोर’ भए । यिनीहरूलाई सेवासुविधा दिनु बेकार छ । सरकारी कार्यालयका हाकिम आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिँदैनन् । १० बजे कार्यालय खुल्छ, १२ बजेसम्म कर्मचारी आएका हुँदैनन् । आएका पनि हाजिर गरेर टाप कसिहाल्छन् । कर्मचारीहरू एउटै कोठामा भेला भएर राजनीतिक गफगाफ गरिरहेका हुन्छन् । कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद गर्दासमेत कमिसन खान्छन् । हजारको सामान किन्यो भने लाखको बिल बनाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । सामान ल्याउन नपाईकन बिगार्नु त सरकारी कर्मचारीको आनीबानी नै हो । नयाँ सामानलाई आफैंले बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने । फेरि किन्दा कमिसन आउने भयो । अफिसमा भएका सामानहरू समेत चोरेर घरतिर दौडाउने गरिएको छ । कार्यालयमा बैठक बस्दा मनलाग्दी खाजा मगाइन्छ ।
१० जना बैठकमा छन् भने दोब्बर खाजा मगाउने, बाँकी भएको परिवारलाई खुवाउन घर लैजाने । सरकारी स्कुलका शिक्षकहरूले त विद्यार्थीको दिवाखाजामा समेत लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । सरकारले दिवा खाजाबापत १५ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले १० रुपैयाँ थपिदिएको छ । मास्टरहरूले सयजना विद्यार्थीहरू छन् भने तीन सयको टिप्पणी पठाउँछन्, दुई सयको नाममा आएको रकम भ्रष्टाचार गर्छन् । विद्यार्थीका लागि दिइएको दिवाखाजाबाटै उनीहरूले पनि खाजा खाँदै आएका छन् । जसले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भनेर नैतिकताका ठूल्ठूला ज्ञान दिन्छन्, ऊ स्वयं भ्रष्टाचारी छ ।
सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जान्छन्, कर्मचारीहरू ऐन देखाएर फर्काइदिन्छन् । दलाललाई पैसा दिएर पठाउने हो भने तुरुन्तै त्यो काम हुन्छ । यसको पुस्ट्याइँ हरेक सरकारी कार्यालयमा पाइन्छ । यातायात कार्यालयमै हेरौं न, यातायात व्यवसायीले गाडी नै नलगीकन जाँचपाँच र धुँवापासको हरियो स्टिकर ल्याइरहेका छन् । गाडी चाहिँ बाटोमा धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले घुस खाएर यो काम गरेको प्रस्टै छ । सरकारी कर्मचारीहरू ‘घुस्याहा’ हुँदा राज्यलाई धेरै क्षति भएको छ । कानुनले सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने भनेको छ । तर, कसले टेर्ने ? सबै सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलका झोले हुन् ।
जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, त्यही जनतालाई दुःख दिन्छन् । कर तिर्ने जनता भोकभोकै, सरकारी कर्मचारी भने सधैं मोजमस्तीमा । जागिर खाएको तीनदेखि पाँच वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरूले जग्गा किनेर घर बनाउँछन् । सरकारी कर्मचारीको बिमादेखि लिएर उपचारसमेत सरकारले गर्छ । तैपनि भ्रष्टाचार गर्न छोड्दैनन् । जबसम्म सरकारी अड्डामा यस्ता कर्मचारी हुन्छन्, तबदेखि देश विकास सम्भव छैन । विदेशमा यस्तो हुने हो भने वर्षौंसम्म जेलमा सडाएर राखिन्छ ।
