काठमाडौं । कानुनको नजरमा घुस दिने र लिने दुवै अपराधी हुन् । लेखनदास र बिचौलियामार्फत यातायात व्यवसायीहरूले गाडी नै नलगीकन जाँचपास र धुँवापास गरिरहेका छन् । गाडीको ब्लुबुकमा तीन हजार रुपैयाँ हालेर यातायात व्यवसायीहरूले लेखनदास र बिचौलियालाई दिन्छन्, तिनले दुई सय रुपैयाँ राजश्व तिर्छन् ।
बाँकी २८ सयमध्ये आधा आफूलाई राख्छन्, आधा यातायातका कर्मचारीको भागमा पर्छ । यातायातका कर्मचारीले घुस खाएर गाडी चेकजाँच नै नगरीकन ब्लुबुकमा जाँचपास भएको प्रमाणित गरिदिन्छन् । हरियो स्टिकरको हकमा पनि त्यही नै छ । ५० रुपैयाँ राजश्व, २९ सय ५० रुपैयाँ बाँडीचुँडी खान्छन्, यातायातका कर्मचारी र बिचौलिया ।
गाडी नलगीकन कसरी जाँचपास र धुँवापास हुन्छ ? गाडीको अवस्था ठीक छ, इञ्जिन ठीक छ, प्रदूषण कतिको गर्छ ? मेसिनले चेकजाँच गरेर मात्र हरियो स्टिकर दिन मिल्छ । तर, यातायातका कर्मचारी घुसमा बिकेपछि ऐनकानुन ‘धोती न टोपी’ हुनु स्वाभाविकै हो । गाडी बाटोमा यात्रु बोकेर गुडिरहेको हुन्छ, उता जाँचपास र धुँवापास हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘गाडी लिएर यातायात कार्यालय गयो भने दिन त्यतै बित्छ । त्यो दिन कमाई हुँदैन । त्यसैले बिचौलियामार्फत काम गराउनै ठीक छ ।’
एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । गाडी नलैजानुको अर्को कारण हो थोत्रा र पुराना । गाडीको सिसा फुटेको, हेडलाइट र साइड लाइट काम नलाग्ने, सिट भाँचिएको, झ्याल नभएको, टायर खिएको, इञ्जिन बिग्रेको हुन्छ । त्यस्ता गाडीको जाँचपास पनि हुँदैन, धुँवापास पनि हुँदैन । उल्टै मर्मत गर्नुपर्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले घुसको बाटो अपनाउँछन् ।
थोत्रा गाडी ड्यान्पिङ गर्न, रंगरोगन गर्न र मर्मत गर्नलाई लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ । एकातिर लाखौं रुपैयाँको खर्च अर्कोतिर गाडी बनाउन महिना दिन लाग्छ । त्यतिबेलाको कमाई रोकिन्छ । अनि कसले बनाउने गाडी ? तीन हजार रुपैयाँ तिरेर जाँचपास र धुँवापास ल्याउँदा गाडी वर्कसपमा लैजानु परेन । मर्मतबापत लग्ने खर्च बच्यो, कमाई पनि रोकिएन । यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि कानुन नै हातमा लिएका छन् । अहिले पनि थोत्रा, पुराना, कबाडी गाडी बाटोमा गुडिरहेका छन् । त्यस्ता गाडीमा यात्रु गुन्द्रुक खाँदेझैं खाँदेर कुदाउँछन् । सवारीसाधनहरू धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर दौडिरहेका हुन्छन् ।
गाडीले धुँवा फालेको र थोत्रा, कबाडी देख्दा जाँचपास र धुँवापास नभएकोजस्तो देखिन्छ । तर, अगाडिको सिसामा हरियो स्टिकर टाँसेको हुन्छ, ब्लुबुकमा जाँचपास प्रमाणित गरिएको हुन्छ । रत्नपार्कस्थित बा१ज ६३२६ नम्बरको निलो माइक्रोबसका चालकलाई सोध्दा उनले भने, ‘मेरो गाडी २४ वर्ष पुगिसकेको छ । ट्राफिकले कागजात चेक गर्दैन । यदि चेक गरिहाल्यो भने पाँच सय रुपैयाँको चिट काट्छ ।
कि पाँच सय घुस दिनुपर्छ ।’ सरकारको २० वर्षे नीतिबारे प्रश्न गर्दा उनले ठाडै भने, ‘ट्राफिकले समात्दैन क्यारे ।’ यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने ट्राफिकले पाँच सय रुपैयाँ खाँदै गाडी छोडिरहेको छ । ट्याक्सी चालकहरू पनि त्यही भन्छन् । ट्राफिकले कागजात चेक नगर्ने र चेक गरिहाले पनि पाँच सय रुपैयाँ लिएर छोडिदिने उनीहरू बताउँछन् ।
अहिले ड्युटीमा खटाइएका ट्राफिक प्रहरीलाई २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने सरकारको निर्णयबारे जानकारी नभएको चालकहरू नै बताउँछन् । उनीहरूले ब्लुबुक हेरिहाले पनि दर्ता मिति नहेर्ने चालकहरूको भनाइ छ । प्रत्येक साल सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्छ । बजेट भाषण ल्याउँदा सरकारले तलबभत्ता बढाउँछन् । तैपनि सरकारी कर्मचारीलाई पुगेको छैन । यातायात र ट्राफिकका कर्मचारीले अहिले पनि घुस खान छाडेको छैनन् ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नु र राजश्व नउठ्नुको पछाडि सरकारी कर्मचारीको हात छ । उनीहरू घुसमा बिक्दा मुलुक नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भने कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रो देशको सरकारी कर्मचारीलाई के भाको, जति तलब बढाए पनि पुग्दैन । जति सेवासुविधा दिए पनि उनीहरूको चित्त भरिँदैन ।
सरकारले जेजति गरे पनि उनीहरूले घुस खान छोड्दैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरू घुस्याहा नहुने हो भने राजश्व उठ्नुका साथै कानुन कार्यान्वयन हुन्थ्यो । यातायात व्यवसायीहरू ट्राफिकलाई चिट काट्न नदिने अभियानमा छन् । पाँच सय रुपैयाँ खल्तीमा हालेर उनीहरू उम्किने गर्दछन् । ट्राफिकले चिट काट्यो भने त फेरि ट्राफिक कार्यालय जानुपर्यो । एक दिनको कमाई ‘लस’ हुने भो ।
यातायात समिति खारेज गरेर प्रालि बनाइएको छ । प्रालिमा गए पनि लेबी उठाउने कार्य रोकिएको छैन । प्रालिहरूले एउटा गाडीबाट दैनिक आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लेबी उठाइरहेका छन् । यो पैसा कहाँ खर्च गर्छन् ? भन्ने त स्पष्ट छ । ट्राफिक घुस खुवाउने, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्ने र गाडी र यात्रुको बीमा गर्ने पैसा यही हो । एउटा प्रालिमा २० वटा मात्र गाडी छ भने दिनको आठ सयको दरले १६ हजार रुपैयाँ उठ्छ । १५ सयको दरले एकदिनमै ३० हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
दिनमा त यत्रो पैसा हुन्छ भने महिनामा कति उठ्छ ? वर्षेनी प्रालिहरूले कति उठाउँछन् ? सरकारी कर्मचारीलाई घुस खुवाउने, राजनीतिक दललाई चन्दा दिने, गुण्डा पाल्ने यही पैसाबाट हो । यातायातका नेताहरूको अर्को कमाईको स्रोत रोड कब्जा हो । यिनीहरूले रोड बेचिरहेका छन् । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुईदेखि १५ लाख लिने अनि बाटो बेच्ने । जनताले तिरेको करले बनाएको बाटोलाई यातायातका नेताहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएका छन् ।
अटोशोरुमसँग पनि कमिसन उठाउँछन् । यातायातका नेताहरूसँग पैसा नै पैसा छ । मन्त्रीदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी पाल्न मज्जाले पुग्छ । वातावरण विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई आजसम्म कसैले बाटोमा देखेका छैनन् होला । न उनी आफू गाडीको छड्के चेकजाँच गर्न निस्किन्छन् न कर्मचारी खटाउँछन् ।
यातायात व्यवसायी खुलेआम भन्छन्, ‘पैसा नखुवाए व्यवसाय चलाउन गाह्रो छ ।’ उनीहरूको भनाइको सार बुझिहालियो । घुस खुवाएन भने ट्राफिकले हामीलाई समात्छ भनेर उनीहरू मुखामुख भन्छन् । यातायात व्यवसायीले पैसा, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक दलको आडमा जनताको ज्यान जोखिममा हालेका छन् । दिनहुँ भइरहेको दुर्घटनाको प्रमुख कारण थोत्रा गाडी हुन् । थोत्रा गाडीले फालेको धुँवाका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ ।
सरकार यातायात व्यवसायीको सामुन्ने लाचार छ । नेपाल आयल निगमले पटकपटक इन्धनको मूल्य घटाइसक्यो । खोइ त भाडा घटाएको ? इन्धनको भाउ बढ्नेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभागले भाडा बढाइहाल्छ, घट्दा मौनधारण गरेर बस्छ । विभागका डिजीदेखि लिएर कर्मचारीसम्म यातायात व्यवसायीको पक्षमा छन् । घाम तापेर दिन कटाउँछन्, तर अनुगमनमा निस्किँदैनन् । व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्नतर्फ सरकारी कर्मचारीहरू लाग्दा मुलुकलाई पाइलापाइलामा घाटा भएको छ । बाटोमा २९ वर्ष कटेका गाडी निर्वाध रूपमा हुइँकिरहेको छ ।
ती गाडीले १० वर्षदेखि राज्यलाई राजश्व तिरेको छैन । उनीहरूले कमाइराखेका छन्, तर राज्यले सुको राजश्व पाएको छैन । राजश्व नउठीकन सरकारले कहाँबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने ? ट्राफिक प्रहरीको काम छर्लंग भइसकेको छ । कानुनले २० वर्ष कटेका गाडी बाटोमा चल्न नपाउने भनेको छ ।
