काठमाडौं । काठमाडौंबासीले २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई निर्वाचित गरे । उनीहरूले आफ्नो मेयर उनलाई रोजे । उनले चुनावताका जनताको घरदैलोमा जाँदा मेयर भएको एक सय दिनमा एक सय दुई काम गरेर देखाउने आश्वासन दिए । तर, उनले बोलेको ठ्याक्कै उल्टो भयो । मेयर भएको एक सय दिनमा उनले एउटा पनि काम गरेनन् ।
उनले पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टदेखि अतिथि बन्ने कार्य मात्र गरे । एकैदिन तीन चारवटा सहकारीको साधारणसभामा अतिथि बन्न पुग्थे । यात्रुलाई दशकौंदेखि ठगिरहेको ट्याक्सी व्यवसायीको कार्यक्रममा पनि उनी पुगे ।
प्रत्येक वर्ष कात्तिकदेखि माघसम्म सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्छ । साधारणसभा गरेर त्यसको रिपोर्ट प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग र स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तीन वर्षअघि होटल, पार्टी प्यालेसमा साधारण सभा गर्नेको भीड हुन्थ्यो । एकैदिन तीन चारवटा सहकारीले साधारणसभा गर्दथें ।
सहकारीको साधारणसभा उद्घाटन गर्न मुलुकका उच्चपदस्थहरू प्रमुख अतिथि बनेर त्यहाँ पुग्थे । कुनै सहकारीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसम्म उपस्थित हुन्थे । बहालवालादेखि भूपूमन्त्री, सांसद्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रमुख अतिथि बनाउने चलन थियो । निक्षेपकर्ताहरूलाई साधारणसभामा धाएर भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो ।
जतातत सहकारीको बोनस र नाफाको चर्चा हुने गरेको थियो । निक्षेपकर्ताहरू दिनदिनै भोज खान पुग्थे, आएर विज्ञापन गर्दथे । तर, अहिले कुनै पनि पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्टमा सहकारीको साधारणसभा भएको भेटिँदैन, देखिँदैन । सहकारीले साधारणसभा गर्न नसकेपछि स्थानीय पालिकाहरूले चेतावनी नै दिनुपरेको थियो । गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य पालिकाले सहकारीको साधारणसभा पुस १५ गतेभित्र सम्पन्न गरेर नाफा–घाटाको विवरण पेस नगरेमा दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
अहिले अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् । भएकाहरूले पनि साधारणसभा गर्नसकेको अवस्था छैन । तीन खम्बे अर्थनीति बोकेको सहकारीले लाखौंको बिल्लीबाठ बनाएको छ । अब सहकारी नचल्ने आंकलन लगाउन थालिसकेको छ । किनकि सहकारीले आम सर्वसाधारणको विश्वास गुमाइसकेको छ । निक्षेपकर्ताले अब सहकारीमा बचत गर्दैनन् । निक्षेपकर्ताले बचत नै गरेनन् भने सहकारी कसरी चल्नु ? सहकारीहरू धमाधम भागिरहेको छ । मुलुकका आधाभन्दा बढी सहकारी बन्द भइसकेको छ । बचतकर्ताको बचत पचाएर सञ्चालकहरू कुलेलम ठोकिरहेका छन् ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले कर्जा दिँदा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्योभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई मिटरब्याज वा ठगीको मुद्दा लाग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्तहरूले कर्जामा ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् भने दुई प्रतिशत सेवाशुल्क असुल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । यो सिधै मिटरब्याज र ठगी हो ।
सहकारीले बजारबाट पैसा तान्न ब्याजको पासो फाल्यो । मासिक २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहकारी छन् । त्यही ब्याजको लोभमा परेर सर्वसाधारणले पैसा राखे । ब्याजको लोभमा पर्दा साँवा नै डुबेको अवस्था छ । सहकारीले पीडित बनाएको सायदै कोही होला । सहकारीबाट डुबेका पीडितहरू पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । पाँच हजारदेखि करोडसम्म गुमाउनेहरू सडकमा भेटिन्छन् । भूपूउपराष्ट्रपतिदेखि मुख्यसचिव, सचिव, महानिर्देशक, राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, व्यापारीलगायत सबैको बचत सहकारीले पचाइदियो । अहिले सबैले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरूलाई ‘चोर’ भनिरहेका छन् । दोसल्लाको साटो करोडौं रुपैयाँ गुमाउनेहरू छन् ।
सल्लाघारीस्थित शिवशिखर सहकारीको दोसल्लाको पछाडि पर्दा एकजना वृद्धको करोडौं रूपैयाँ गुम्यो । उनले जग्गा बेचेर ल्याएको पैसा डुब्यो । शिवशिखरका सञ्चालक आफैं जेलमा छन् । सहकारीहरूले यसरी पैसा तानिरहेका थिए । सम्मान गर्ने, लौरो उपहार दिने, जन्मदिनको दिन घरमै केक लगिदिनेलगायतका कार्य सहकारीले गर्दै आएको थियो । सहकारीले विदेशबाट को आयो ? कसले जग्गा बेच्यो ? भनेर खोज्दै हिँड्थ्यो ।
सहकारीले आफन्त लगाएरसमेत पैसा तान्यो ।
अहिले ती आफन्तहरू पन्छिँदा अधिकांश समस्यामा परेका छन् । तपाईंहरूले ब्याज खान राखेको हो भन्दै उनीहरू पाखा लागिरहेका छन् । सरकारले चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन सहकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सहकारी सञ्चालकहरू पैसा फिर्ता गर्नुको साटो धमाधम भागिरहेका छन् । कार्यालय बन्द गर्ने अनि टाप कस्ने संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ९९ प्रतिशत सहकारी बन्द भइसकेको छ । एक प्रतिशत पनि एकदमै नाजुक अवस्थामा छ । करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीले खाइदियो ।
सहकारीमा अब बचत नगर्नु भनेर स्थानीय पालिका, सहकारी विभाग, विज्ञापन बोर्डले सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छैन् । बन्द भइसकेको सहकारीका कर्मचारीहरूले सोझासिधा सर्वसाधारणको पैसा उठाएर आफैंले प्रयोग गरेको चर्चा बजारमा चलेको छ । सहकारी भागे पनि सर्वसाधारणमा अझै चेतना आइसकेको छैन् । कार्यालय भागेको खबर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । कर्मचारीहरूले त्यसकै फाइदा उठाइरहेका छन् । राज्यको जनताको अभिभावक हो । जनतालाई ठगिनुबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व हो । तर, राज्य करको मात्र लोभ गर्छ, जनतालाई सचेत गराउँदैन् ।
सिन्धुपाल्चोक घर भएका सहकारी विभागका गार्डलाई समेत पीडितहरू देख्दा दया लागेर आउँछ । पीडितहरू विभागमा आएर रुने, कराउने गरेको उनको भनाइ छ । एउटा गार्डलाई समेत पीडा भएको छ भने त्यहाँका उच्चपदस्थहरूलाई मतलब छैन । सहकारीले बचत खाइदिएपछि पीडितहरूले हरेक निकाय गुहारे । विभाग, स्थानीय पालिका, प्रहरी कार्यालयमा आफ्नो व्यथा सुनाए । उजुरी गरे । उनीहरूले आन्दोलन गरे, अनसन बसे । सरोकारवाला निकाय धाउँदाधाउँदै पीडितहरूको जुत्ता फाट्यो । समय खेर गयो । आम्दानीको स्रोत पनि भएन । रुँदारुँदै पीडितहरूको आँशु सुकिसकेको छ । बचतकर्ताहरू थाकिसकेका छन् । सरकारले सहयोग गर्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाइसकेका छन् ।
विभागका महानिर्देशकमा पिताम्बर घिमिरे आएका छन् । उनले कार्यभार सम्हालेको यत्रो दिन भइसक्यो, तर पीडितहरूको समस्या समाधानमा चासो देखाएका छैनन् । न उनले सीआईबीलाई घचघचाउँछन्, न समस्याग्रस्त सहकारीको टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउँछन् । सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले यसअघिका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सरुवा गराएर उनलाई ल्याएको चर्चा अहिले व्यापक चलेको छ । उनले सहकारीको पक्षमा मात्र काम गर्छन् भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । सहकारीले चैतभित्र पैसा पनि फिर्ता नगर्ने र तिनका सञ्चालकलाई कारबाही पनि नहुने बचतकर्ताहरूको गुनासो छ । सरकारले सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन तुहाउने र उनीहरूलाई अल्मलाउने कार्य मात्र गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
