सरकार जनताको अभिभावक हो । जनतालाई कुनै व्यक्ति वा संघसंस्थाले ठगे भने तिनलाई कारबाही गर्ने पनि सरकार नै हो । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एक वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादतीबारे बोलेका थिए । बैंक, सहकारी र लघुवित्तले आमनागरिकलाई आत्महत्या गर्नुपर्नेसम्मको स्थितिमा पुर्याएको उनले बताएका थिए । उनले पटकपटक सो कुरा भने, तर सरकारले सुनेन् ।
सरकारले बेवास्ता गरेपछि उनले बैंक, सहकारी तथा लघुवित्तका सञ्चालकलाई मोसो दल्ने र जुत्ताको माला लगाउने घोषणा गरे । यसले एक किसिमको आतंक नै फैलायो । तैपनि सर्वसाधारण प्रसाईंकै समर्थनमा थिए । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ज्यादतीले सीमा नाघिसकेको थियो । उनीहरूका कारण लाखौंले आफ्नो जायजेथो गुमाइसकेका थिए, सयौंले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।
तर, सर्वसाधारणको पीडा कसले देख्ने रु सर्वसाधारणहरू बैंक, सहकारी, लघुवित्तलाई ‘चोर’ भन्दै आएका थिए । यद्यपि, उनीहरूले यो कुरा बाहिर ल्याउन सकेका थिएनन् । उनीहरू नेतृत्वको खोजीमा थिए । त्यतिबेलै प्रसाईं निस्किए । उनले बोल्दासमेत बैंकका सञ्चालकहरूको सातो उड्थ्यो । प्रसाईंदेखि डराएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू त्यसपछि आफ्नो गुहार लिँदै उच्चपदस्थहरूकहाँ पुगे ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग आफ्नो कुरा राखे । उनीहरू माग थियो, ‘हाम्रो विरोधमा बोल्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । हामीले सर्वसाधारणसँग महँगो ब्याज लिन पाउनुपर्छ ।’ उनीहरूले सरकारसँग सुरक्षाको समेत माग गरेका थिए । सरकारले सर्वसाधारण ठग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो, तर उल्टो भयो ।
गृहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा बोल्नेलाई कारबाही गर्नु भनी ७७ जिल्लाकै सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गर्यो । जबकि पीडामा सर्वसाधारण थिए । पीडितले बोल्न पनि नपाउने र ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण कति सुकुम्बासी भए रु सरकारसँग तथ्यांक छ रु व्यापार गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई आत्महत्या गर्नपर्ने अवस्थामा पुर्याउन पाइन्छ रु
सरकारले सर्वसाधारण ठग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप प्रोत्साहन गर्यो । मुलुकको उच्चपदस्थहरूलाई हातमा लिएर बैंक, सहकारी, लघुवित्तले ठग्दै आएको प्रस्टै छ । ठग्न पनि नछोड्ने अनि बोल्न पनि नदिने । आफू ठगिएको भनेर पीडा राख्न पनि नपाउनू रु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको एक करोडको धितो ५० लाखमै खाइदिन्छन् । मिटरब्याजमा लगानी गर्छन् ।
जनतालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेर स्थापना गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हजारौंको उठिबास लगाइदिएका छन् । करोडपतिहरू सडकपति बनेका छन् । नाफा कमाउन जे पनि गर्न पाइन्छ रु बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘दलाल’ हरूको संस्था हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । विडम्बना, सरकारले चिन्दैन ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही समयअघि बैंकका सिइओहरूलाई बोलाएर भोज लगाए । सर्वसाधारण पीडामा छन्, सरकार पीडकहरूलाई बोलाएर भोज लगाउँछ । देशको सरकार नै माफियाहरूको पक्षमा छ अनि सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउँछन् रु बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण करोडौं जनता पीडामा छन् । चाहे त्यो ऋणी होस् या निक्षेपकर्ता । प्रसाईंले यो विषयलाई उठाए । जसकारण सर्वसाधारण उनको पक्षमा लागे ।
जब प्रसाईंले आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए, उनले तब राजतन्त्रको विषयमा बोलेका थिएनन् । न हिन्दुराज्यको माग गरेका थिए, न व्यवस्थामाथि धावा बोलेका थिए । उनले बोलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा मात्रै थियो, त्यो पनि सर्वसाधारणको हितमा । तर, सरकारले नसुन्दा अहिले उनी उग्र भए । कुरा सडकसम्म आइपुग्यो । सरकार नै प्रसाईंदेखि झस्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सर्वसाधारणलाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा।प्रकाशशरण महत र गभर्नर अधिकारी हुन् ।
सरकारले बेलैमा सर्वसाधारणको कुरा सुनेको भए आज सडकसम्म आउनुपर्ने स्थिति नै बन्दैनथ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठगीधन्दाको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन अहिले राजतन्त्रपट्टि मोडिएको छ । सर्वसाधारणहरूले गणतन्त्र चाहिँदैन भन्न थालिसकेका छन् । लघुवित्त पीडितहरूले पनि आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । सहकारी पीडितहरू पनि उत्तिकै छन् ।
सरकारले सर्वसाधारण ठग्ने बैंक, सहकारी र लघुवित्त सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने हो भने अहिलेको यो आन्दोलन सकिन्छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा त आमनागरिकले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । ५० लाखको धितो राखेर ऋणीले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् । बैंकहरूले कर्जा दिने बेलामा ९ प्रतिशतको दरले दिन्छ । तर, त्यसको एकाध महिनामै १८ प्रतिशत व्याज पुर्याइदिन्छन्, त्यो पनि ऋणीलाई सोध्दै नसोधी ।
ऋणीहरूले कर्जा लिने बेलामा पनि घुस खुवाउनुपर्छ । तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै बैंकहरूले धितो खाइदिन्छ । ५० लाखको धितो १० लाखमै खाइदिएपछि ऋणीहरू सुकुम्बासी भएनन् र? यो त बैंकको कुरा । सहकारी र लघुवित्तले दिएको पीडा झन् ठूलो छ । सहकारी र लघुवित्तले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको कुरा पनि यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दै आएका छन्, ‘यो व्यवस्था कसैले उल्टाउन सक्दैन् ।’ तर, के कारणले सर्वसाधारण सडकमा आएका छन् रु भन्ने उनलाई थाहा छैन ।
सर्वसाधारणले राजा चाहेका छैनन् । हिन्दु राज्य उनीहरूलाई चाहिएको छैन । सरकार ‘एक्सन’ मै नगएपछि बाध्य भएर उनीहरूले राजतन्त्रको माग गरेका हुन् । राज्य सञ्चालककै कारणले राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको कुरा उठेको स्पष्ट छ । यतिबेला गल्ती प्रसाईंको होइन, राज्य सञ्चालकहरूको देखिएको छ । जनताको मुद्दा–मामिला, समस्यामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । जनता कुन अवस्थामा छन् रु उनीहरूका के–के समस्या छन् ? सरकारले यी कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसको निकास जनतालाई दिनुपर्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरू सबै माफियाको पक्षमा भए । जनताप्रति कोही जिम्मेवार नै छैनन् । जसले आफ्नो पक्षमा बोल्छ, उसको पछाडि लाग्नु स्वाभाविकै हो । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ ।
अधिकांशको घरजग्गा, सेयर, गाडी बैंकको नाममा छ । यसअघि पनि पटकपटक ब्याज महँगो भयो भन्दै आन्दोलन भयो । जिल्ला–जिल्लाबाट सर्वसाधारण आन्दोलन गर्न काठमाडौं आए । कालोपट्टी बाँधेर जिल्लामा पनि प्रदर्शन गरियो । तर, सरकारले वास्ता गरेनन् । लघुवित्तले दिएको तनावका कारण महिलाहरूले आत्महत्या गरे । दिनभर जंगलमा गएर लुकेर बस्ने र राति घर फर्किनेसम्मको अवस्था लघुवित्तले बनाइदिएको थियो ।
यो कसैको व्यक्तिगत समस्या होइन । यद्यपि, सरकारले त्यस्तै गर्यो । अनि विकल्प आन्दोलनबाहेक केही रहेन । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्छौं भन्ने हो भने अहिलेको आन्दोलन त्यत्तिकै तुहिन्छ । जनता आ–आफ्नो घर फर्किन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था पीडितको आन्दोलनको फाइदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपाले लिएको छ ।
अझ पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि र? आन्दोलनमा आएका सर्वसाधारणलाई लाठीले कुट्ने र अश्रुग्याँस प्रहार गर्ने हो भने उनीहरू झनै उग्र हुन्छन् । सरकारले उनीहरूको समस्या बुझेर समाधानको बाटो समात्न अबेर भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारी, सर्वसाधारणलगायत सबैको पैसा खाइदिएका छन् । सबैलाई ठगेका छन् । हरेकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ठगीको बारेमा आवाज उठाइरहेका छन्, तर सरकार सुन्दैन ।
प्रसाईं एउटा व्यक्ति हो । व्यक्तिले आह्वान गर्नेबित्तिकै यत्रो जनता सडकमा आए । सर्वसाधारण कति पीडामा रहेछन् भन्ने त प्रस्ट भइसकेको छ । प्रचण्डले आन्दोलनमा आएका सर्वसाधारणको आवाज सुनिदिनुपर्छ । मुलुक मुठभेडतर्फ लैजानु भएन । सरकारले नसुन्ने हो भने आन्दोलन झन् ठूलो बन्न सक्छ ।
