दशैं मनाउन मानिसहरू काठमाडौं उपत्यकाबाट आफ्नो जन्मथलो जान थालेका छन् । ठूला सवारीसाधन (बस) होस् या सानो गाडी (जम्पो हाइस, टाटा समूह, माइक्रो बस) होस्, भरिभराउ हुन थालेका छन् । यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग उठाइरहेका छन् । सवारीसाधनभित्र मुढा राखेर यात्रुलाई यात्रा गराइएको छ ।
यसपालिको दशैंमा पनि ठूला गाडीको अग्रिम टिकट खुले पनि सानो गाडीको खुलेन । एकातिर ठूलो गाडीको अग्रिम टिकट लिन १७ घन्टासम्म लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारबाट १३ जना मात्र यात्रु हाल्ने स्वीकृति पाएको माइक्रो बसले २२–२७ जनासम्म हालेर गुडेको छ । १० जना यात्रु बोक्न पाउने जम्बो हाइसले १७–२० जनासम्म हालेको छ । २४–३५ जना यात्रु बोक्ने स्वीकृति पाएको ठूलो सवारीसाधनले ५०–६० जनासम्म हाल्ने गरेको हुन्छ ।
काठमाडौंको कलंकी, बल्खु र भक्तपुरको जगातीबाट बाहिरिने यी गाडीको न त ट्राफिक प्रहरीले ब्लुबुक चेकजाँच गर्छ, न सिटभन्दा बढी यात्रु हालेको भन्दै कारबाही गर्छ । सवारी चालकको लाइसेन्स तथा गाडीको अवस्था ठिक छ वा छैन भनेर पनि ट्राफिकले चेकजाँच गर्दैन ।
अहिले कतिपय गाडीको रोडपर्मिट नै छैन । उनीहरूले पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । कतिपय गाडीको अगाडिको सिसा तथा झ्यालको सिसा फुटेको छ । थोत्रा गाडीमा टन्न यात्रु बोकेर चलाइएको छ । यस्ता सवारीसाधनको अवस्था यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्दैन ।
अघिल्ला वर्षमा दशैं आउनेबित्तिकै सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर एकै ठाउँमा १० देखि ४० जनासम्म मृत्यु भएको तथ्यांक छ । अधिकांश घाइते तथा अंगभंग भएका छन् । उनीहरू आज पनि सवारीसाधन चढ्न डराउँछन् । गृह मन्त्रालयले पनि ७७ वटै जिल्लाका सिडिओ कार्यालयलाई २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन चलाउनेमाथि कारबाही गर्नु तथा सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्ने, यात्रुसँग बढी भाडा असुल्ने तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने चालकमाथि कारबाही गर्नु भनेर कडा निर्देशन दिएको देखिएन ।
दशैं मनाउन आफ्नो गाउँघर जान टिकट पाउनै मुस्किल छ । दुई हजारको टिकट ३५ सय तिरेर दलालमार्फत सर्वसाधारणले किनिरहेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले घटस्थापनादेखि कोजागत पूर्णिमासम्म उपत्यकाभित्र तथा बाहिर चल्ने सवारीसाधनको रोड पर्मिट खुल्ला गरेको छ ।
उपत्यकाभित्र चलेका सवारीसाधन अन्य जिल्ला जाँदा एकातिर चालकलाई बाटोको अनुभव हँुदैन, अर्कातिर त्यस्ता थोत्रा, पुराना सवारीसाधनका कारण ठूलो दुर्घटना हुन पुग्छ । उपत्यकाभित्रका गाडी यात्रुसँग महँगो भाडा लिएर जिल्ला गएपछि उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सास्ती हुने गरेको छ ।
उपत्यकाबासीहरूले किनमेल गर्न जाँदा, आफन्त भेटघाट गर्न जाँदा तथा अस्पताल जानुपर्दा सार्वजनिक यातायात पाउँदैनन् । यसले गर्दा उनीहरू कि त पैदल हिँड्नुपर्छ, होइन भने एक किलोमिटरको बाटोमा हजार रूपैयाँ तिरेर निजी प्लेटको सवारीसाधनमा यात्रा गर्नुपर्छ ।
सरकार उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने जनतालाई मध्यनजर गर्दै घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म निःशुल्क रूपमा निजामती कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी, आर्मी, प्रहरीको सवारीसाधन तथा विद्यालय र कलेजहरूको गाडी चलाउँदैन । सवारीसाधन कम नभएपछि यातायात व्यवसायीहरू आमसर्वसाधारणलाई ठग्नु ठग्छन् ।
व्यापारीहरूले सामान किन्दा ठग्ने कुरा छँदैछै । यस्तो हुँदासमेत सरकार मूकदर्शक भएर बस्छ । सरकार न बजार अनुगमन गर्छ, न बाटोमा गुड्ने सवारीसाधनको चेकजाँचमै कडाइ गर्छ । अहिले बाटोमा ट्राफिक प्रहरीहरू उभिएर बसिरहेका हुन्छन्, तर सवारीसाधनको अवस्था ठिक छ वा छैन भनेर चेकजाँच गर्दैनन् ।
उनीहरू यातायात व्यवसायीले जतिसुकै भाडा असुले पनि तथा थोत्रा, पुराना गाडी चलाए पनि ट्राफिकले अनुगमन गरेर कारबाही नगर्ने बताउँछन् । ट्राफिकले बीस वर्ष पुगेको सवारीसाधनलाई पक्राउ गर्दैनन् तथा त्यस्ता सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गर्दैन भनेर एक ट्याक्सी व्यवसायीले प्रमाणसहित बताए ।
बा१ज ४५४ नम्बरको ट्याक्सी २०६० भदौ २९ गते यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको थियो । यो ट्याक्सी अहिले २१ वर्ष लागिसकेको छ । तर, ट्राफिकले यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छैन । अहिले बाटोमा २१ वर्षदेखि ३० वर्षसम्म पुगेको सवारीसाधन गुडिरहेका छन् ।
२०६० भदौ २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुस्टक मिटरजडान ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा ट्याक्सी दिने निर्णय गर्यो । त्यो ट्याम्पोको सट्टाभर्नामा आएका ट्याक्सीहरू अहिले २१ वर्ष पुगिसकेको छ । यस्ता सवारीसाधन चलाउने चालकहरू भन्छन्, ‘हामी त ट्राफिकले कागजपत्र माग्दा रोडपर्मिट मात्र दिन्छौं, ब्लुबुक दिदैँनौं ।
’ ब्लुबुकमा गाडीको दर्ता मिति स्पष्ट गरिएको हुन्छ, तर रोडपर्मिट र लाइसेन्समा लेखेको हँुदैन । यसरी ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर यातायात व्यवसायीहरूले २० वर्ष पुगेका थोत्रा, पुराना र कबाडी गाडी बाटोमा धुँवाको मुस्लो फालेर गुडाइरहेका छन् । ट्राफिक रोडपर्मिट र लाइसेन्स हेर्छ अनि पाँच सयको चिट वा रसिद काटेर छोडिदिन्छ ।
२०७७ माघमा सरकारले बीस वर्ष पुगेका सवारीसाधन पत्रु गराउने, लत्ताकट्टा गराउने तथा त्यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । २०८० साउनमा सातवटै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय यातायातमन्त्री तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको संयुक्त बैठकले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन लत्ताकट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तर, अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनास्थित २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री गइरहेको छ । त्यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ विद्युतीय गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराई चलाइरहेको छ ।
२० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्नु भनेर संघीय यातायात मन्त्रालयले प्रदेशस्थित यातायात मन्त्रालयलाई पत्र नपठाउँदा दलाली/बिचौलियाहरूले यस्तो काम गर्दै आइरहेका छन् । यातायात कार्यालयका प्रमुखसँग यसबारे सोधपुछ गर्दा मन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएको बताउँछन् ।
उल्टै २०६९ माघमा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न माग गर्दा मन्त्रालयले चासो नदेखाएको बताइन्छ । दलालहरू भने यस्ता सवारीसाधनको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट बिक्री गर्दा एक लाख त संघ र प्रदेशका यातायातमन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई भागबण्डा लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।
व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सरकारमा बस्नेहरू रमाउँदा आज जनताले दुःख पाएका छन् । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले खुलेआम घुस खाँदा पनि अख्तियारले केही गर्नसकेको छैन । सर्वसाधारणले नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी तथा फोस्टक मिटरजडान ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने माग गरे पनि यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले चासो देखाएका छैनन् ।
यातायात क्षेत्रमा २०३० देखि एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने ३२ वटा विषयवस्तुमा ३५ वर्षदेखि राजस्व अभिवृद्धि गर्नसकेको छैन । न सिन्डिकेट नै हटाउन सकेको छ । एक दिनमा यातायात व्यवसायीहरू सरकारले तोकेकोभन्दा बढी १८ करोड रुपैयाँ भाडा यात्रुसँग असुल्छन्् ।
