काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै सरकारले ल्याएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति अहिलेसम्म लागू हुनसकेको छैन । यो नीति कार्यान्वयनका विषयमा कुनै पनि सरकारले ध्यान दिएका छैनन् । जसकारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक मारमा परेका छन् ।
सरकारले लिएको नीतिविपरीत मेनपावर व्यवसायीहरूले खाडी मुलुक, साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली नागरिकबाट न्यूनतम एक लाख ६० हजारदेखि अधिकतम तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । विभिन्न मेनपावरले विदेश जाने नागरिकलाई दश हजार शुल्क लिएको विल बनाएर पठाउने गरेका छन् । तर उनीहरूले न्यूनतम शुल्क एक लाख ६० हजारदेखि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेका हुन्छन् । रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकहरूले सरकारले तोकेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटअन्तर्गत रहेर दश हजार रुपैयाँ मात्र तिछौं, त्यो भन्दा बढी सरकारले शुल्क नतोकेको स्मरण गराउँदा मेनपावर व्यवसायीहरू यस्तो कुरा सुन्नै चाहँदैनन् ।
मेनपावर व्यावसायीले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कमा विदेश नपठाउने भन्दै एक लाख ६० हजारभन्दा माथि पैसा नतिरे विदेश नपठाउने भन्दै भिसा नै रद्द गरिदिन्छन् । त्यसकारण अहिले सरकारले दैनिक मेनपावर व्यावसायीको गतिविधि रेकर्ड राखेर १० हजारभन्दा बढी पैसा लिने मेनपावरहरूलाई कारबाही गरेर न्यूनतम शुल्कमै विदेश जान पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले खाडीका ६ मुलुक र मलेसियाका लागि फ्रि टिकट फ्रि भिसा सन् २०१५ जुलाई ८ देखि लागू हुने निर्णय गरेको थियो । श्रम राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फ्रि टिकट र भिसाको नीति लागू गराउन विभागले सुरु गरेको थियो । फ्रि टिकट र भिसा उल्लेख नभएका मागपत्रलाई पूर्वस्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । आजभन्दा सात÷आठ वर्षअघि वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीले अब नेपालमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट कार्यान्वयनमा आउने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएका थिए ।
मन्त्रालयले मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक साउदी अरब, कतार, युएई, कुवेत, बहराइन र ओमनका लागि दुईतर्फी हवाई टिकट र भिसा निःशुल्क हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कामदार भर्ना कामदारसँग शुल्क लिन नपाइने जनाएको छ । व्यवसायी र दलालले निर्णयको फ्रि टिकट र भिसा निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले दिनुपर्ने र नदिएको लिखित जानकारी भए बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म त्यसका लागि कामदारसँग उठाउन स्वीकृति दिने भनेको थियो । कामदार वैदेशिक रोजगारमा जाँदा स्वास्थ्य जाँच, अभिमुखीकरण तालिम, बिमा र कल्याण कोषमा भने आफैंले खर्च बेहोर्नुपर्ने जनाएको थियो ।
तर अहिले सर्वेक्षण गर्ने हो भने प्रायःजसो सबै मेनपावर कम्पनीहरूले विदेश जाने नेपाली नागरिकबाट अधिकतम शुल्क लिइरहेका छन् । यसको सरकारले सर्वेक्षण गरेर तत्काल नै सरकारले ल्याएको नीतिका आधारमै विदेश पठाउने व्यावस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई अहिले अधिक पैसा लिएर मेनपार कम्पनीहरूले विदेश पठाउने गरेका छन्् । कतिपय मेनपावर कम्पनीहरूबाट रोजगारीका लागि ठूलो सपना बोकेर विदेश पुगेका नेपालीहरूले काम नपाएर पाउनुसम्मको दुःख पाएका छन् । विदेशमा पुगेका फसेका नेपाली कामदार मेनपावरलाई आफूले भनेबमोजिमको रोजागरीको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै पठाउने मेनपावरलाई जानकारी गराउन खोज्दा सम्पर्कमै आउन गाह्रो मान्छन् म्यानपावर व्यवसायीहरू । विदेशमा फसेपछि नेपाल आएर फसेको पैसासमेत माग्दा व्यावसायीहरूले नागरिकहरूको पैसा फिर्ता दिने गरेका छैनन् ।
अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरूले मेनपावर व्यवसायीहरूलाई तिर्ने गरेको रकम बैंकबाट खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । त्यो गरेको अवस्थामा कुन मेनपावर कति रकम लिएको छ भन्ने थाहा पाउन सहज हुनका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति ठगिएको अवस्थामा समेत सहयोग पुग्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई मेनपावर व्यवसायीहरूले ठगिरहेको अवस्थामा नागरिकको विषयमा सरकारले ठोस निर्णय निकालेर पूर्वसरकारले लिएको नीतिलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय भने श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले मेनपावर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा जाने कामदारहरू ठगिएको विषयलाई अनुसन्धान गरी म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो ।
मेनपावर व्यवसायीहरूले नेपाली नागरिकलाई शून्य लागतमा विदेश पठाउने नाममा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको नीतिलाई उनीहरूले मान्दैनन् । उल्टै वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूले नेपाल सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दा उनीहरूलाई धम्की दिन्छन् । दिनप्रतिदिन वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ठगी गरेका समाचार आइरहेको अवस्थामा पनि सरकार मौन छ । यसरी सरकारले समयमै सम्बन्धित निकायहरूले गरेका गैरकानुनी क्रियाकलापको अवलोकन गरेर कारबाही गर्न नसकेको अवस्थामा नेपालमा यस्ता गतिविधिको दर झन् बढी हुँदै जान्छ । यस विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ ।
राजनीतिमा आएका नयाँ दलहरूले पनि यस विषयमा कुनै आवाज उठाउन सकेका छैन्न् । सरकारले गल्ती गरेका गैरकानुनी कारबाही गरेका व्यक्तिहरूलाई पक्रने गरेको छ । सरकारले गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिका साथै संस्थालाई कारबाही गर्न पछि हट्नु हुन्न ।
