काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला छटपटीमा छन् । अमेरिकालगत्तै उनको चीन भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ । उनी भदौ ३० गते न्युयोर्क उड्नेछन् । असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि उनी असोज ५ गते अमेरिकाबाट सिधै चीनको राजधानी बेइजिङका लागि प्रस्थान गर्नेछन् ।
प्रचण्डले आफू अमेरिका जानुअघि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन कोसिस गरिरहेका छन् । विधेयकमा सहमति जुटाउन सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल सुरु गरे पनि कुनै टुंगोमा पुगेको छैन । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुवैजना सहमत हुनुपर्ने भएकाले पनि प्रचण्डलाई सकस देखिएको छ । प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आफूले अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै बैठकबाट उठेर हिँडेका थिए । त्यसयता ओलीले प्रचण्डलाई टीआरसी विधेयकबारे केही भनेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले पनि थप छलफल गरेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा र अमेरिकाको भ्रमणलाई फलदायी बनाउन प्रचण्डले विधेयकबारे सहमति खोज्ने प्रयास गरेका हुन् । तर उनलाई सकस बढ्ने देखिएको छ । अमेरिकामा आफूलाई संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने हो कि भन्ने त्रासमा प्रचण्ड छन् । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले कहिले के आदेश दिने हो भन्ने त्रासमा उनी छन् । भारतको भ्रमणअघि प्रचण्डले हतारहतारमा नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराएका थिए । तर अमेरिका भ्रमणअघि टीआरसी संसदबाट पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन । एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनले पार्टी शोकमा छ । यस्तो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले केही निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यही भएर प्रचण्ड तनावमा परेका हुन् ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । आयोग २०७९ असार मसान्तदेखि पदाधिकारीविहीन बनेका हुन् । अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय हुने दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले काम नपाएपछि अन्यत्र सरुवाको माग गर्दै आएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरू विस्तृत शान्तिसम्झौतापछिका साढे १६ वर्षसम्म पनि न्यायकै पर्खाइमा छन् । सरकारले बेलाबेलामा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषय बल्झिरहन्छ । यसअघि संक्रमणकालीन न्यायलाई जोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अलपत्र रहेको संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन दबाब परेको थियो, अहिले त्यसलाई अघि बढनउन खोजिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमै अलपत्र छ ।
हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी छन् । त्यसमध्ये २७७ वटा उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ । अहिलेसम्म बेपत्ता आयोगले पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।२०७६ सालमा समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टको अध्यक्षता र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा पदाधिकारी तोकेको थियो । तथापि, दुवै आयोगका पदाधिकारीले तोकिएको काम गर्न नसकी बिदा भए ।
द्वन्द्वपीडितहरूले दुवै आयोगका कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्म उजुरीमाथि आयोगका कर्मचारीहरूले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनसम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिन रिटमा माग गरिएको छ । दर्ता रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतबाट नौ वर्षअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएका दुईवटा दफाका उपदफा खारेज र संशोधन गर्न आदेश भएको थियो ।
