सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई अत्यन्त आवश्यक क्षेत्रमा राखेको छ । यो सिधै जनतासँग जोडिएकाले सार्वजनिक सवारीसाधनले बन्द, हडताल र जुलुस गर्न पाउँदैनन् । अटो शोरुमसँग गाडी किनेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्ने बेलामा उनीहरूले सरकारको नीतिनियम मान्ने र जनतालाई सेवासुविधा दिने सम्झौता गरेका हुन्छन् ।
‘बन्द, हडताल र जुलुस गर्दैनौं, सरकारले तोकेको भाडामा यात्रुलाई सेवासुविधा दिन्छौं, सरकारले बनाएको ऐनकानुनअनुसार चल्छौं’ भनेर उनीहरूले पहिले नै मञ्जुरी गरिसकेका हुन्छन् । यातायात क्षेत्र राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन । तर, यातायात व्यवसायीले आफैंले गरेको मञ्जुरीलाई लत्याउँदै आएका छन् । बिहीबार अफिस टाइममा राजधानीको मिनभवनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागअगाडि ट्याक्सीको लाम थियो । उपत्यकाभरि सञ्चालनमा रहेको ट्याक्सी विभागअगाडि ल्याएर तेर्सायाएर राखिएको थियो । यात्रुलाई सेवा दिन छाडेर ट्याक्सी व्यवसायी सडकमा ओइरिएका हुन् ।
उनीहरूको हडतालले गर्दा कार्यालय हिँडेकालाई नै सास्ती भएको थियो । बिरामी, सुत्केरी, वृद्धवृद्धाले समेत ट्याक्सी पाइराखेका थिएनन् । बिरामी, सुत्केरीलाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गराउने कुरो भएन । ट्याक्सी व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिँदा उनीहरू निकै समस्यामा परेका थिए । सर्वसाधारणलाई सेवा दिन्छौं र राज्यको ऐनकानुन मान्छौं भनेर कालो प्लेटमा ट्याक्सी दर्ता गर्ने र मिटर जोड्ने अनि त्यही सर्वसाधारणलाई दुःख दिने । ट्याक्सी व्यवसायी सधैं विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् ।
मिटर त देखाउनका लागि मात्र जडान गरेकोजस्तो भएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन । यद्यपि, यातायात व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि सिन्डिकेट लगाउँदै आएका छन् । सरकारले भाडा निर्धारण गरेको छ, तर उनीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउँदै आएका छन् । यात्रुले चर्को भाडा तिरेर पनि राम्रो सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि एउटै व्यवसायीको रजाइँ छ । ३५ वर्षदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । जनसंख्या बढेर कहाँ पुगिसक्यो, ट्याक्सीको संख्या उति नै छ । ट्याक्सी व्यवसायी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न दिँदैनन् । सिन्डिकेट लगाउन खोज्दाको प्रतिफल अहिले ट्याक्सी व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् । ट्याक्सी व्यवसायीले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नदिँदा रातो प्लेटको व्यवसाय फस्टाएको हो । ट्याक्सी व्यवसायीहरू निजी प्लेटका सवारीसाधनलाई यात्रु बोक्न दिन नहुने भन्दै सडकमा ओइरिएका हुन् ।
नेपालमा यात्रुले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाइरहेका छन् ? ट्याक्सीले यात्रुलाई राम्रो सेवासुविधा दिएको छ ? ट्याक्सी चालकको बानीव्यवहारमा सुधार आयो ? यातायात व्यवसायी कहिले नसुध्रिने भए । के कारणले निजी गाडीले यात्रु बोक्न थाल्यो ? उनीहरूले कहिल्यै सोचविचार गरेका छैनन् ? उपत्यकामा जम्मा नौ हजार ट्याक्सी छ । जनसंख्या कति छ ? अहिलेको जनसंख्यालाई ट्याक्सीले धान्छ ? पुतलीसडक र न्युरोडमा ट्याक्सी लाम लगाउँदैमा ट्याक्सी पर्याप्त छ भन्न मिल्छ ? अन्य क्षेत्रका जनतालाई चाहिँ ट्याक्सी चाँहिदैन् ?
दिनदहाडै ठग्छन्, ट्याक्सी चालक । सरकारले तोकेको भाडादर त कागजमै सीमित भएको छ । कसैले लागू नै गरेका छैन् । ट्याक्सी चालकहरूको व्यवहार राम्रो नहुँदा र उनीहरूले राम्रो सेवासुविधा नदिँदा आज निजी व्यवसायीहरूले यात्रु बोक्न थाले । यात्रुको सहजताका लागि उनीहरूले अनलाइन सिस्टम पनि लागू गरेका छन् । अब सक्किने कि सुध्रिने ? भन्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ ।
सरकारले आन्दोलनमा उत्रिने ट्याक्सीको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ । जनतालाई सेवा दिन छाडेर आन्दोलनमा उत्रिन पाइँदैन । आफूले भनेको जति भाडा तिरेन भने ट्याक्सी चालकले चढिसकेको यात्रुलाई पनि ओरालिदिन्छन् । ट्याक्सी व्यवसायी नयाँ व्यवसायी भित्रिन दिँदैनन् । न राम्रो सेवासुविधा दिन्छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नै मान्दैनन् । कहिलेसम्म बाटो कब्जा गर्न दिने सरकार ? जनता सधैं टुलुटुलु हेरेर त बस्दैनन् । पैसा तिरेर सेवासुविधा नपाएपछि के गर्ने ?
जहिले ७९६ सिसीको थोत्रा, पुराना ट्याक्सी चढ्नुपर्छ भन्ने त छैन् । ट्याक्सी व्यवसायीले बाध्य बनाएका यात्रुलाई निजीले सुविधा दिएको छ । सरकार पहिलेदेखि नै चुप लागेर बस्दा ट्याक्सी व्यवसायीको मनोबल बढेको हो । आफूहरूले जे गरे पनि सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा ट्याक्सी व्यवसायीको मनमा परेको छ ।
सरकार एक्सनमा जान सकेन, जसकारण व्यवसायीले हेप्न थाले । अब सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएका सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको वर्षौंदेखिको एकाधिकार हटाउनुपर्छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी त सबैले देखेका छन् । सलाईको बट्टाजस्तो देखिन्छ । खुट्टा राख्नसमेत गाह्रो छ ।
ट्याक्सी व्यवसायी अझै पनि सरकारलाई घुँडा टेकाउन लागिपरेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्छ । जनता त चुइँक्क पनि बोल्न सक्ने होइनन् भन्ने सोच उनीहरूको छ । तर, जनता धेरै शिक्षित भइसकेका छन् । उनीहरू नबोले पनि विकल्पको खोजीमा निस्किन्छन् । ट्याक्सीसम्बद्ध संघसंस्थाले हामी यो र त्यो गर्छौं भनेर ट्याक्सी चालकहरूलाई सडकमा उतारे । तर, कुनै फाइदा भयो ? राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर हिँडेका संस्थाहरूले चालकहरूलाई आश्वासन दिएर लेबी उठाएर खाँदै आएका छन् ।
आमनागरिकले सरकारसँग नयाँ ट्याक्सीको माग गरिरहेका छन् । पटकपटक माग गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । ट्याक्सीमा भएको एकाधिकार तोडेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनुपर्यो भन्दा पनि नसुनेझैं गर्नुको कारण के हो ? आमनागरिकले मुलुकमै रोजगारी गरेर खान्छु भन्दा पनि नपाउने ? विकसित मुलुकमा लक्जरियर्स ट्याक्सी सञ्चालन गरिएको छ । ट्याक्सी चालकले मिटरमा यात्रु बोक्छन् । कम्पनीमार्फत ट्याक्सी चलेको हुन्छ । ट्याक्सी चालकहरू टिप्ससमेत पनि लिन मान्दैन । ट्याक्सी चालक सफासुग्घर हुन्छन् ।
ट्याक्सी चालकले यात्रुलाई ठग्यो वा नराम्रो व्यवहार गर्यो भने कम्पनीको दर्ता नै खारेज हुन्छ । यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु उनीहरूको उद्देश्य हो । तर, नेपालमा त जसरी हुन्छ, ठगौं । यात्रुले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? यो कसैलाई मतलब छैन । जसरी हुन्छ बढी भाडा लिनुपरेको छ ।
नेपालमा कम्पनीमार्फत होइन, व्यक्तिमार्फत ट्याक्सी चलेका छन् । व्यक्तिको नाममा ट्याक्सी दर्ता भएको छ । अनि जसरी हुन्छ, राज्य र जनतालाई ठगिरहने । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिएपछि पुराना ट्याक्सीको मूल्य बढ्दै गयो । सिन्डिकेट लाउने अनि पुराना ट्याक्सीको मूल्य बढाउँदै लैजाने । २०४८ सालमा अटो शोरुमसँग दुई लाखमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरे । आफैंले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौं कमाइसके ।
अहिले पनि २० वर्षे गाडीको स्क्र्याब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री हुन्छ । अझै पनि मै मात्र कमाउँछु भन्न त पाइँदैन । ३२ वर्ष त एउटैले व्यवसाय गरिसक्यो । फेरि २० वर्ष व्यवसायी गर्दा ५२ वर्ष पुग्छ । ट्याक्सीको संख्या उही छ । न जनताले महँगो भाडा तिरेर छानीछानी ट्याक्सी चढ्न पाए । न सेवासुविधा पाए, न राज्यले राजश्व पायो । सरकारले सिन्डिकेट हटाएको दाबी गरे पनि यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायमै छ । कालो, हरियो प्लेट र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खुलेको छैन् । सरकारले अब सिन्डिकेट हटाउनै पर्छ
