काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन बरामद भएको घटनाले ठूलो रूप लिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष यो घटनाले तरंगित भएका छन् । एक अर्ब मूल्य बराबरको सुन बरामद प्रकरणलाई लिएर संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन तताउन थालेको छ । बुधबारको बैठकमा उसले नियमित कामकारबाही अघि बढ्न दिएन । जसकारण सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक साउन १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
साढे २ बजेपछि सुरु भएको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उनले सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीकै सेटिङ भएको आरोप लगाए । यो घटना सामान्य प्रकरण नभएको भन्दै उनले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर जरैसम्म अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नदिएसम्म उनले संसद् चल्न नसक्ने घोषणा गरे ।
आजको संसद् बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सुनकाण्डबारे आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । लिङ्देनले समाजलाई ठीक दिशातर्फ ल्याउन पनि सुन प्रकरणलाई उचित निकास दिनु र जरैसम्म पुग्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाए । उनले भने, ‘विमानस्थलबाट ३३ किलो सुन तस्करी भयो रे ।
हामीले एयरपोर्टबाट ३३ किलो सुन छिर्यो रे भन्ने सुन्दा अचम्म मान्यौं । तर आज डेढ क्विन्टल सुन एकै दिनमा । यस्तो त कति भयो ? कति भयो ? यसको कुनै हिसाब छैन । यो सामान्य विषय होइन । समाजलाई ठीक दिशामा ल्याउनका लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ ।’ तर उनले गृहमन्त्रीको राजीनामा भने माग गरेनन् ।
कुनै प्रकरणमा जब आयोग वा समिति बनाएर छानविन गर्ने कुरा उठ्नु भनेको यो प्रकरणको विषयान्तर गर्न खोजिँदैछ वा समय कटाउन खोजिँदैछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो माग जसप्रति शंका छ सोही पक्षले उठाउँछ । सुन तस्करीबारे सरकारले छानबिन र कारवाही गरिरहेको छ । अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । तर सरकारले यसमा जो प्रति शंका गरिरहेको छ, त्यही पार्टीका नेताले संसदमा हंगामा मच्चाइरहेकाले एमाले सुनकाण्डलाई सामसुम पार्न खोजिरहेको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
एमालेले ‘गिरी बन्धु टि–स्टेट’ र ‘बाइडबडी’ को खुल्दै गरेको फाइल रोक्न सुनकाण्डको छानबिन गर्न आयोग वा समिति गठन गर्न चाहिरहेको स्रोतले बताएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्नुभन्दा पाँच दिन अगाडि टि–स्टेटको जग्गा सटही गर्नसक्ने प्रावधान ल्याएका थिए । त्यसबेला भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल थिइन् ।
एक क्विन्टल सुनकाण्डले यसअघिका चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी र बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण ओझेलमा परेको छ । वैशाखदेखि असारसम्म शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणले बजार पिटेको थियो । तर अहिले एकाएक ओझेलमा परेको छ । ती काण्डमा के के अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने कुरासमेत जनताले चासो राख्न छाडिसकेका छन् ।
अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि यसबारेमा विस्तृत विवरण दिन सकिरहेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई चाँडै टुंगो लगाउन पटकपटक आदेश दिइरहेको छ । तर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भने अझै अनुसन्धान नसकिएको जनाएको छ । दुई चार दिनमा एक दुई कर्मचारी पक्राउ पर्नुबाहेक अर्को उपलब्धि देखिएको छैन ।
शरणार्थी प्रकरणमा भने कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण र एमाले उपमहासचिव टोपबहादुर रायमाझी तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई शंकाकै भरमा समातेर जेल हालिएको छ । यसबाहेक अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा अझै थाहा हुन सकेको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश दिएको थियो । पक्राउ परेका सबैले धरौटी माग गरेका थिए । तर अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनीहरू अहिले जैसीदेवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् ।
