कामठाडौं । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर हत्याकाण्ड भएको थियो । सो घटनामा केही सुरक्षाकर्मीसहित दुधे बच्चाले ज्यान गुामए । आमसर्वसाधारण पनि उत्तिकै घाइते भए । त्यसबेला मुलुकको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । उनी मुलुकमा संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा थिए । आ–आफ्नो जिल्लामा आ–आफ्नो धर्म, संस्कृति र जातअनुसारको नामकरण हुनुपर्ने मागसहित आमसर्वसाधारण सडकमा उत्रिएका थिए । २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आयो ।
जनताले आफ्नो र राष्ट्रको हित गर्ने जनप्रतिनिधि आफैंले मतदान गरेर छान्न थाले । त्यही समयमा भारतले पनि नाकाबन्दी ग¥यो । २०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर हत्याकाण्डका नाइके भन्दै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले पुर्जी जारी ग¥यो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि चौधरी फरार भए । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले राजपाबाट उम्मेदवारी दिए । उनी कैलाली १ बाट ३४ हजार ३४१ मतसहित विजयी भए ।
रेशम चौधरी त्यतिबेला प्रहरीको फरार सूचीमा थिए । तर, कैलालीका जनताले उनीमाथि विश्वास गरे । र, विजयी गराए । जनताले विजयी गराएपछि चौधरी अदालतमा आएर आत्मसर्मण गरे । तर, आफ्नो इमान्दारिता देखाएर आत्मसर्मण गर्दागर्दै पनि अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो ।
नेपालमा जति पनि राजनीतिक दल छन्, तिनीहरूले परिवर्तनका लागि मान्छे मारेका छन् । चाहे त्यो २००७ मै होस् या २०४६ साल । २०६२–०६३ सालमा पनि मान्छे नै मारेर राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । हिजो एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू राजनीतिक परिवर्तनका लागि भन्दै मान्छे मारेर सत्तामा पुगे । उनीहरूले सयौंदेखि हजारौं नेपालीको ज्यान लिँदासमेत राजनीतिक परिवर्तन भनेर जेल बस्नु परेन ।
तर, मान्छे नै नमारेका रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइयो । आमसर्वसाधारणले पनि चौधरीमाथि अन्याय भएको भन्दै आवाजसमेत उठाउँदै आएका थिए । अन्य पार्टीका नेताहरूले मान्छे मार्दा उनीहरूलाई जेल नहाल्ने, तर चौधरीलाई हाल्ने भनेर सर्वसाधारणले चर्को विरोध गरेका थिए । चौधरी जेल गएपछि उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको स्थापना गरियो ।
गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा कैलाली १ बाट ३० हजार ४०४ मतसहित श्रेष्ठ निर्वाचित भइन् । २०७४ मा कैलालीका जनताले चौधरीलाई विजयी गराए । जनताको विश्वासको कदर गर्दै उनले आत्मसर्मण गरे । २०७९ को चुनावमा चौधरीको इमान्दारिताको कदर गर्दै कैलालीका जनताले चौधरीकी पत्नी श्रेष्ठलाई विजयी गराए । रेशमलाई कारागारबाट उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिँदा पनि उनको हातखुट्टा बाँधिएको भिडियो वा फोटो सार्वजनिक हुँदा जनताले चर्को विरोध गरे ।
जनताले चौधरीको त्याग देखेर उनकी पत्नी रञ्जितालाई सांसद बनाए । उनी सदनमा गराइन् । माओवादीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा पुग्यो । चौधरीकी पत्नी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनिन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपटि रामचन्द्र पौडेलले उनको जन्मकैद सजाय मिनाहा गरिदिए । उनी जेलमुक्त भए । अहिले पनि चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतले अहिले नेपाललाई खाद्यान्न दिन नसक्ने भनिसकेको छ । आफ्नै मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव भएको बहाना बनाउँदै भारतले नेपाललाई चामल नदिने वा दिएपनि भनेजति रकम तिर्नुपर्ने भनेको हो । हाम्रो मुलुकको अधिंकाश खेतीयोग्य जमिन घर र बाटो बनाएर सिद्धिएको छ । मुलुकभरका ९० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन मासिसक्दा जसोतसो १० प्रतिशत बचेको छ । नेपालमा सात दशकअघि ९३ लाख जनसंख्या थियो । जताततै खेतीयोग्य जमिन थियो । तर, अहिले ९३ लाखबाट जनसंख्या तीन करोड पुगेको छ । ६ दशकअघि नेपालको भूमि धेरै थियो ।
विडम्बना, त्यसमा भारत र चीनको आँखा लाग्यो । हाम्रो मुलुकको अधिकांश जमिन भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । अहिले व्यापारीहरूले हप्तैपिच्छे खाद्यान्नको मूल्य बढाएका छन् । महंगीका कारण आम सर्वसाधारणको घरमा चुलो बल्न छोडेको छ । तर, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने जमिन सबै घर र बाटो बनाएर मासिसकेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा पनि भूमिमन्त्री श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिनमा घर र बाटो बनाउन नदिने भनेर निर्णय गरेकी छैनन् । भूमाफिया, दलाली, बिचौलियालगायतको मिलोमत्तोमा मठमन्दिर, गुठी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पनि सरकारको नाममा ल्याउने भनेर उनले निर्णय गरेकी छैनन् ।
अन्य मुलुकले नेपाललाई खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिले प्रायजसो सबैको घर छ । तर, जमिन कसैको छैन । हामी घर भयो भने आफुलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्छौं । तर, यो गलत हो । किनकि जोसँग भूमि हुन्छ, त्यो नै धनी हुन्छ । घरले भोको पेट भर्दैन, त्यहाँ अन्न उत्पादन गर्न सकिँदैन । तर, भूमिमा सम्पूर्ण खाद्यान्न उत्पादन गर्न सकिन्छ । आफ्नो र आफ्नाको पेट भर्न सकिन्छ ।
२०३१–०३२ सालमा हाम्रो देशले अन्य मुलुकमा खाद्यान्न नियात गर्ने गथ्र्यो । कतिपय अवस्थामा त अनुदान समेत दिन्थ्यो । तर, अहिले त हामी र हाम्रो सरकार खाद्य अनुदानका लागि आँखा रसाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । कुन देशले हामीलाई अनुदान दिन्छ भनेर छलफल हुने गरेको छ ।
जग्गा दलाली र भूमाफियाको मिलोमत्तोमा खेतीयोग्य जमिन मासियो । गरिब, निमुखा किसानसँग आनाको हजार रुपैयाँमा खेतयिोग्य जमिन किनेर उनीहरूले खण्डीकरण गरेर आनाकै लाखदेखि करोड मूल्यमा बेचे । यसरी रातारात जग्गा दलाली र भूमाफियाहरू मालामाल बने । तर, उब्जनी हुने खेतीयोग्य जमिन सबै सिद्धियो ।
भूमि मन्त्रालयले पहिल्यै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा नगराउने र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गरेको भए आज यो अवस्था निम्तिँदैन थियो । रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली १ को मात्र मन्त्री होइन । उनी ७७ वटै जिल्लाका तीन करोड जनताको मन्त्री हुन् । आफूले मतदान गरेर जिताएको जनप्रतिनिधि मन्त्री बन्दा कैलालीका जनता खुसी हुनु स्वाभाविक नै हो ।
पछिल्लो समय सहकारीमा व्यापक समस्या छ । मुलुकभर दर्तामा रहेका ३५ हजार बढी सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबाइदिएका छन् । एउटा सहकारीमा एकै बचतकर्ताको पाँच हजारदेखि २० करोडसम्म रकम फसेको छ । यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्री श्रेष्ठको नै हो । सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीलाई कानुनको दायरमा ल्याई बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन जिम्मेवारी उनको काँधमा छ ।
गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा श्रेष्ठले जसरी भए पनि चौधरीलाई जेलमुक्त गराउने वाचा गरेकी थिइन् । उनी आफ्नो वाचा पूरा गरिन् । तर, अब तीन करोड जनताको काम उनले गर्नुपर्ने समय आएको छ । हिजो कैलालीका जनताले उनलाई निर्वाचित गराए पनि उनी आज तीन करोड जनताको मन्त्री हुन् । त्यसैले, राष्ट्र र जनताको भलाइ हुने काम उनले गर्नुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा निभाउनुपर्छ ।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा करिब दुई महिनादेखि सहकारी पीडित बचतकर्ताहरू आन्दोलित छन् । उनीहरू ‘घर न घाट’ को भएका छन् । कतिपयले आफ्नै पैसाका कारण आत्महत्याको बाटोसमेत रोजेका छन् । अब यो समस्या उनले समाधान गर्नुपर्छ । तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्या अर्यालको पालामा भूमि दश वर्गमा विभाजन गर्ने निर्णय भएको थियो । भूमिमन्त्री शशी श्रेष्ठको पालामा खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न नदिने र ४ आना १ दामभन्दा मुनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नदिने भनिएको थियो ।
२०७९ जेठ २७ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार भूमि मन्त्रालयले ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई २०७९ मंसिर २३ गतेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न परिपत्र गरेको थियो । कतिपय स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर पठाए त कतिपय गर्दै थिए । तर, जग्गा दलाली र भूमाफियाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई करोडौं रकमको प्रलोभनमा पारेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन सफल भए ।
२०८० बैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरियो । सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरियो । भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेठ हेरेको हेर्ये भइन् । उनले न जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय उल्टाउन सकिन्, न विरोध गर्न सकिन् ।
