कतिपयले नागरिकता विधेयकमा के समस्या छ भनेर भइरहेको आलोचनाको प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ । कतिपयले एमालेले ल्याउन खोजेको अध्यादेश र यसमा के फरक छ भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । वैवाहिक अंगीकृतका सन्दर्भमा भारत र नेपालको बीचमा कम्तीमा समान व्यवस्था राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिलेको प्रावधानले भारतमा विवाह भएको सात वर्षमा र नेपालमा विवाहलगत्तैको असमान व्यवस्था राखेको छ ।
संविधानले प्रादेशिक पहिचान खुल्नेगरी नागरिकताको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रवन्ध गरेको छ । तर अहिलेको स्वीकृत विधेयकमा त्यो समावेश छैन । सर्वोच्च अदालतले एमालेको नेतृत्वको सरकारको समयमा अंगीकृतका सन्तानले व्यहोरिरहेको नागरिकता समस्याको समाधान गर्न खोजिएको थियो । अध्यादेशमार्फत उक्त समस्याको समाधान गर्न खोज्दा प्रकृयामा जोड दिएर अध्यादेश खारेज गरेको थियो । त्यतिवेला नागरिकताको विषय सम्वेदनशील विषय भएको निस्कर्षसहित संसदीय प्रकृयामा विशेष जोड दिइएको थियो । तर अहिले संसदीय प्रकृयालाईसमेत पूर्णतः उपेक्षा गरिएको अवस्था हो ।
त्यसमाथि प्रकृयागत हिसावले सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिले संवैधानिक रुपमा अघि सारेका गम्भीर प्रश्नहरुमा छलफलमा प्रवेश नगरिकनै त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो । जसलाई उहाँले प्रमाणीकरण नगरी अस्वीकार गर्नुभएको अवस्था हो ।
यस्तो अवस्थामा प्रमाणीकरण नभई अस्वीकृत भएको र नयाँ जनादेश प्राप्त संसदले काम थालेको ६ महिना पुगिसकेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै नगराई पुरानै निष्कृय भएको विधेयकलाई व्याकडोरवाट भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय हो र ?
अनि यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दा जानीजानी के हो असहमति भनेर प्रतिवाद गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन गर्नु होइन र ? नजानेर वा नवुझेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । वुझिवुझि प्रश्न गर्नु, असहमतिलाई उपेक्षा गर्नु वा खिसिट्युरी गर्नु अत्यन्त हानिकारक प्रवृत्ति हो । यस्ता कुरामा सचेत र गम्भीर बन्नुपर्दछ ।
(एमाले महासचिव पोखरेलको फेसबुकबाट)
