काठमाडौं । हालैका दुई घटनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदीय व्यवस्था नै सिध्याउनतिर उद्यत देखिएको छ । पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी प्रकरणमा सांसदले बोलेको रेकर्ड संसदबाट हटाउने र तीनवटै अदालतले गरेको फैसलालाई उल्ट्याउँदै रेशम चौधरीलाई आममाफीको निर्णय । यी दुई घटनाले नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन असर गर्ने देखिएको छ ।
कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशमलाई मुख्य अभियुक्त मान्दै जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले समान फैसला गरेका छन् । रेशमलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । टीकापुरमा ज्यान गुमाउनेमा दुधे बालक टेकबहादुर साउद, सुरक्षाकर्मीहरू लक्ष्मण न्यौपाने, बलराम विष्ट, केशव बोहोरा, लक्ष्मण खड्का, लोकेन्द्र चन्द, रामबिहारी थारु, ललित साउद थिए । तर थरुहट आन्दोलनका अगुवाका नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर रेशम चौधरीलाई छुटाउन खोजेका छन् ।
नेपालको संविधान र कानुनअनुसार नै रेशम दोषी प्रमाणित भएका थिए ।
तर त्यसलाई थरुहट आन्दोलनको लेपन लगाइएको छ । जसरी हिजो १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई माओवादीले कथित जनयुद्ध भनेर प्रचार गरेको थियो, रेशमलाई छुटाउन अहिले प्रचण्ड र माओवादीले त्यसरी नै राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेका छन् । यदि रेशमलाई पूरा सजाय नकाटीकन सोमबार आममाफी दिएर छुटाइएमा अबदेखि न्यायालय र कानुन केही पनि आवश्यक नपर्ने घोषणा गरिदिए हुन्छ । यसले कालान्तरमा आफू निकट मानिसलाई छुटाउन नेताहरूलाई सहज र अनुकूल हुने देखिएको छ ।
अर्को हो पशुपति मन्दिरको सुनको जलहरी काण्ड । जसबारे सरकारी निकाय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै अनियमितता भएको तथ्य नै उल्लेख छ । यसबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । यसमा ११ किलो सुन नहाली करिब आठ करोड भ्रष्टाचार भएको तथ्य खुलेको छ । यही विषयबार संसदको ध्यानाकर्षण गराउने सांसद राजन दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ । जुन सार्वभौम संसद र सभामुखको विशेषाधिकारमाथि बलात आक्रमण हो ।
सांसद दाहालले जलहरी भ्रष्टाचार एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीकालमा रहेकाले उनको पनि संलग्नता रहेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर एमालेले यसमा बखेडा झिकेर संसद् अवरोध गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै प्रचण्डले सत्तासँग भ्रष्टाचार काण्ड सामसुम पार्ने सम्झौता गरेका छन् । यसले अब संसदमा भ्रष्टाचारका मुद्दा नउठाउन थ्रेट दिइएको सबैले अनुमान गरेका छन् । जुन संसदीय शासन पद्धतिकै हुर्मतको रूपमा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्– ‘संसदका पार्टीहरू, प्रतिपक्षी दल र सरकार मिलेर कुनै प्रकारका सम्झौता र आफ्ना पार्टी हरूलाई आन्तरिक निर्देशन दिन सक्छन्, तर नेपालको संविधानको धारा १०३ को सांसद विशेष अधिकार धारा १०५ को बन्देजबाहेक कसैले खोस्न सक्तैनन् । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था सांसदमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा बोल्नै निषेध गर्न चोख्याउन र सच्याउन भएको सहमतिले हाम्रो संसदीय पद्धति, मर्यादा र लोकतन्त्र कता निर्देशित हुँदैछ ? सबै पार्टी गम्भीर हुनु जरुरी छ ।’
कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त संसदको रेकर्डबाट हटे पनि आममानिस, मिडियाबाट हट्न नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले यो विषय संसद्को रेकर्डबाट त हट्ला, तर आमनागरिकको मस्तिष्कमा अझै गाढा रहने उल्लेख गरेकी छन् । ‘विषयको गाम्भीर्यतातर्फ प्रवेश नै नगरी जबर्जस्त ढंगबाट सहमतिका नाममा सांसदहरुले उठाएकाका कुराहरु रेकर्डबाट हटाउने कुराले झन् शंकाको परिधि ठूलो देखिएको अनुभूति हुन पुग्यो । संसद्को रेकर्डबाट त हट्ला, तर आमनागरिकको मस्तिष्कमा अझै गाढा रहने कुरा चाहिँ पक्कै हुनेछ,’ उनी भन्छिन् ।
