काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएपछि घरजग्गा भूमाफियाहरू दंग परेका छन् । कित्ताकाट रोकेपछि सामसुम भएका भूमाफियाहरू अहिले सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर राजनीतिक पहुँचका कारण मात्र फुक्का गर्न सम्भव भएको बताउन थालेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रोकेको कित्ताकाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फुक्का गरिदिएको छ । प्रचण्ड सरकारको निर्णयको हाल सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
देउवा सरकारको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले खेतीयोग्य जमिन बचाउन पहल गरेकी थिइन् । जग्गा वर्गीकरण गर्ने निर्णय एकदमै राम्रो थियो । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउने क्रम रोक्न उनले गरेको पहलमा सांसदहरूले समेत साथ दिएका थिए । जग्गाको खण्डीकरण गर्न दिनुहुँदैन र प्लानिङ रोक्नुपर्छ भन्नेमा २०७४ सालमा निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको समेत साथ र सहयोग रह्यो । खेतीयोग्य जमिन सकियो भने नेपाली जनता भोकभोकै मर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका थिए ।
देशमा खाद्य संकट आउन सक्छ, नयाँ पुस्ताले खान पाउँदैनन्, अन्य मुलुकको भर पर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेरका सांसदहरूले दुवै सदनबाट बहुमतले यो मस्यौदा पारित गरे । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिन् । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पुराना सबै निर्णय खारेज गरिदिए । बुझ्दै नबुझी भूमाफियाको दबाबमा आएर वा आर्थिक चलखेल गरेर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्णयलाई क्षणमै तहसनहस बनाइदिए ।
गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पार्ने निर्णय गरेको छ ।
खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गराउँदाको क्षति सरकारले केही समयपछाडि नै भोग्नुपर्छ । उब्जनी हुने जग्गामा कंक्रिट ठड्याइएको छ । पाँच दशकअघि फाँटैफाँट देखिने जमिन अहिले टुक्राटुक्रा बनेको छ । अब यहाँ उब्जनी छैन । ८० प्रतिशतमा घर र बाटो बनाइएको छ । २० प्रतिशत जग्गामा उब्जनी गरेर जनसंख्यालाई खाद्य धान्न सकिन्छ ?
५० वर्षअघि ९३ लाख जनसंख्या थियो । अहिले बढेर झन्डै तीन करोड पुगिसकेको छ । जग्गा सीमित छ, तर खाने मुख बढिरहेको छ । सरकारले कहाँबाट ल्याएर नेपालीको पेट भर्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पछिल्लो निर्णयले सबै जमिन सखाप पार्ने भयो । जसोतसो २० प्रतिशत जग्गा जोगिएको थियो, त्यो पनि सकाउनेतिर सरकार लाग्यो । सरकार भारतको मुख ताकेर बसेको छ । केही कारणवश भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो भने जनताले के खान्छन् ? सरकार आफैंले जनतालाई परनिर्भर बनाउन खोजेको छ ।
प्रचण्ड र भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले ‘राष्ट्रघाती’ निर्णय गरेका छन् । उनीहरूको निर्णयका कारण भोलि जनता भोकभोकै मर्छन् । यिनीहरूले नेपाललाई अन्य मुलुकको जिम्मा लगाउने षड्यन्त्र गरेका हुन् । छिमेकी देशले एक हप्ता मात्र खाद्यान्न पठाएन भने यहाँ भोकमरी लाग्छ । तत्काल खाद्य संकट देखिन्छ । देश र जनतालाई चोट पुर्याउने काम गर्नेहरूलाई पदमा बस्ने कुनै अधिकार छैन ।
सत्तापक्षका सांसद हुन् या प्रतिपक्षका सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुपर्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीकै नेताहरूले पनि गलत निर्णयको विरोधमा बोल्नुपर्छ । जमिन कति महत्वपूर्ण हुन्छ यो प्रचण्डलाई थाहा रहेनछ । जुन देश खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन्छ, ऊ कहिले पनि अर्काको सामु झुक्दैन । उनीहरू माटोमै रमाउँछन्, उब्जनी गर्छन् । तिनलाई अर्काको भर पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, हाम्रो त स–साना सामग्रीसमेत आयात हुन्छ ।
जग्गा मासिसकेपछि कहाँ उब्जनी गरेर आत्मनिर्भर हुने ?
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बाहेक अरुले रोक्न सक्दैन । देश बचाउन आमनागरिकले नै सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न बेर लगाउनुहुँदैन । राष्ट्र र जनतासँग सम्बन्धित भएकाले कानुन व्यवसायीले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुपर्छ । न्यायाधीशले पनि जनता र राष्ट्रका निम्ति फैसला सुनाउनुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन प्लानिङ गर्न दिनुहुँदैन, खण्डीकरण गर्ने क्रममा रोक लगाउनुपर्छ ।
न्यायाधीशले पनि अन्न नै खाने हो । पैसा र पद तोक्न मिलेन । भोलि अन्न रोप्न खेत नै रहेन भने नेपाल नै रहँदैन । प्रचण्डले गरेको जनता भोकै मार्ने र देश बेच्ने निर्णय रोक्नुपर्छ । प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति रहेछन् त्यो अहिले आएर प्रस्ट भएको छ । ट्याम्पो ड्राइभर हुने क्षमतासमेत नभएकालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि देश कहिले उभो लाग्छ ? प्रचण्डले जहिले पनि आफ्नो हितमा मात्रै काम गर्दै आएका छन् । आफूलाई फाइदा हुने भएपछि उनले ‘देशघाती’ निर्णय गरिहाले ।
पछिल्लो केही समययता खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको छ । हरेक सामानको भाउ छोइनसक्नुभएको छ । कारण के ? किनकि अन्य मुलुकले जति भन्यो हामीले त्यतिमै किनेर उपभोग गरिरहेका छौं । उत्पादन नभएपछि अन्य विकल्प के रह्यो ? प्रचण्ड बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालका हुन्, तर आफ्नो पेटमा भारतमा उब्जनी भएको खाद्यान्नले भरिरहेका छन् । भारतले दिँदासम्म खान्छन्, नदिएपछि नेपाल नै भारत जिम्मा लगाएर आफू साइड लाग्छन् ।
माओवादीबाट ‘राष्ट्रवादी’ नेता भनिएका कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङको असली रूपमा अहिले आएर छरपष्ट भएको छ । बाबुराम भट्टराईको यथार्थता पनि छर्लंग भएको छ । आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि गलत कामको विरोध गर्ने मात्र सच्चा र इमान्दार नेता हुन् । राम्रोको प्रोत्साहन र नराम्रोको विरोध गर्न सिकौं । राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्र्यौं भने उसलाई थप राम्रो गर्ने हौसला जाग्छ । नराम्रोको विरोध जनायौं भने ऊ ट्रयाकमा आउँछ ।
विडम्बना, आफ्नो पार्टीको भएपछि जति नै गलत काम गरे पनि कोही चुइँक्क आवाज निकाल्दैनन् ।
संघीयताको नाममा सरकारी खर्च बढाइयो । विकासको नाममा उब्जनी हुने जग्गामा कंक्रिट ठड्याउने काम भयो । उद्योग, कलकारखाना केही छैन । भारतबाट आयात गरेर नेपालीले गुजारा गरेका छन् । अब थप जटिल अवस्था बन्ने निश्चित छ । कृषि प्रधान देश भनिएको छ, तर कृषि कर्म गर्नेलाई जग्गा छैन । कृषकहरू धमाधम विदेशिरहेका छन् । अलिअलि उब्जनी हुन्थ्यो त्यसमा पनि प्रचण्ड सरकार बाधा बनिदियो । पहिलेपहिले धान, कोदो हाल्न भकारी हुन्थ्यो । अहिले त बाहिरबाट बोरामा चामल प्याक भएर आउँछ । कोदो खेती हुन छाडिसकेको छ ।
भक्तपुर
