माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूमिगतबाट निस्किएर पहिलोपटक बालुवाटारमा सार्वजनिक हुँदा भनेका थिए, ‘नेपालमा १० हजारबाहेक सेना आवश्यक छैन । भएका सेनामा कटौती गर्नुपर्छ ।’ नेपालको सेना भारत र चीनसँग लड्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताले तिरेको कर खेर गइरहेको बताएका थिए । जनताले तिरेको करबाट भात खाने, लुगा लगाउने, तलबभत्ता, पेन्सन बुझ्ने र ब्यारेकमा बस्ने काम मात्र भइरहेको गुनासो उनले त्यतिबेला गरेका थिए ।
नेपालीको अधिकांश भूमि भारत र चीनले कब्जा गरिसकेको छ । ४८ वर्षअघि भारतले सिक्किममा आफ्नो कब्जा जमायो । त्यहाँ बस्ने आमनागरिक अझै पनि नेपाली बोल्छन् । भारतको एक अदालतले सिक्किममा बस्ने नागरिक भारतीय नभई विदेशी भएको घोषणा गरिसकेको छ । यता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा पनि भारतले कब्जा जमाइरहेको छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर जनता पटकपटक सडकमा उत्रिए, तर सेना हात बाँधेर बसेको छ ।
रातारात सीमाना सार्दै नेपाली भूमि कब्जा गर्ने कार्य बढेको छ । भारतले तुइन काटिदिएर नेपालीको ज्यानसमेत गएको छ । छिमेकी मुलुकहरूले सानो मुलुक भएको फाइदा उठाउँदै आफ्नो मनलाग्दी गर्दै आएका छन् । नेपाली सेना भने घाम ताप्ने, भात खाने, ब्यारेकमा फुटबल खेलेर बस्ने काम भइरहेको छ । मुलुकमा सेनाको काम छैन भन्ने कुरा जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । पटकपटक मुलुकले विपद् खेप्यो । २०७२ सालमा महाभूकम्प गयो, तर त्यहाँ पनि सेनाको त्यति सक्रियता देखिएन् ।
२०७६ सालमा कोरोना देखिएपछि मुलुकमा लकडाउन भयो । दुईपटक लकडाउन गरियो । तर, सेनाबाट कुनै साथ सहयोग भएन । खान नपाएर जनता भोकभोकै हिँडे । दुई सातासम्म पैदल हिँडेर घर जानेहरूको लर्को लागेको थियो । सेनासँग गाडी थियो, तर त्यो गाडीको सदुपयोग भएन । त्यसरी हिँडेकालाई सेनाले आफ्नो गाडीमा हालेर गन्तव्यसम्म लान सक्थ्यो । पानी खान नपाएर आमनागरिकलाई यात्रा गर्नसमेत मुस्किल परिरहेको अवस्था थियो ।
विडम्बना सेनाले बाटोमा पानीको व्यवस्थासमेत गर्न सकेन । व्यक्तिहरूले सहयोग जुटाएर खान नपाएकालाई टुँडिखेलमा खान दिए । राहत बाँडे । सेनाको त्यहाँ पनि कुनै भूमिका देखिएन । सेनाको काम आपतविपतमा आम नागरिकको सहयोग गर्नु होइन र ? तर, के सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ ? बाढीपहिरो त वर्षेनि गइरहन्छ । बाढीमा परेर विस्थापित भएका जनता अझै छाप्रो हालेर बसेका छन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्न सेनाले कुनै पहल गरेको छैन ।
मुलुकमा जेसुकै होस् सेनालाई मतलब छैन । सेनालाई राष्ट्र र जनताको अलिकति पनि माया छैन । सेना आफ्नो जिम्मेवारी छोडेर व्यापार व्यवसायमा लागेको छ । पेट्रोल पम्प खोल्ने, जग्गा प्लानिङ गर्नेलगायतका काम सेनाले गरिरहेको छ । सेनाको काम व्यापार व्यवसाय गर्नु हो कि सीमानाको सुरक्षा गर्नु ?
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई जनताको प्रश्न छ, ‘छिमेकी मुलुकले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न । भएको भूमि पनि सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ । आपत परेको बेला जनताको मन जितेर काम गर्न पनि असफल हुनुहुन्छ । राष्ट्रको हितमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्न । यस्तोमा जनताले तिरेको करबाट खाना खान, लुगा लगाउन, तलबभत्ता र पेन्सन खान अप्ठ्यारो लाग्दैन ?’
अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ सदनबाट पास भयो । अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने बाटो खुल्यो । नेपाली जनता त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रिए । उनीहरूले चुटाइ खाए, कतिपयको टाउको फुट्यो । तर, सेनाले एमसीसीको विषयमा चुइँक्क पनि आवाज निकालेन । एमसीसी पारित गर्नुहुँदैन, मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर सेनाले बोलेन । जनताले तिरेको करबाट प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले तलब खाएका छन् । उनीहरूले घामपानी भन्न पाएका छैनन् ।
धुँवाधुलो भयो भनेर ट्राफिक आफ्नो ड्युटीबाट पन्छिएका छैनन् । नेपाली प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ । ट्राफिक र प्रहरीले काम गरेको त जनताले देखिरहेका छन् । अनुभूति गर्न पाएका छन् । तर, सेना कुन दुलोमा छ ? जनतालाई अत्तोपत्तो छैन । किनकि उनीहरूले केही काम नै गरेको छैन् । तीन करोड जनताको सुरक्षा प्रहरीले गरेको छ । सीमाको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । प्रहरी २४ सै घन्टा ड्युटीमा खटिएका हुन्छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको पछाडि मात्रै सेना देखिन्छन् । अब यो पनि हटाइदिए हुन्छ । यो जिम्मा पनि प्रहरीले नै निर्वाह गर्न सक्छ । तीन करोड जनताको सुरक्षा गर्न सक्ने प्रहरीले सीमित विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहजै सुरक्षा गर्न सक्छ । सेनाले गर्ने नै हो भने त भारतले कब्जा गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्यो । सीमानामा गएर सुरक्षा दिनुपर्यो । निर्वाचन भएको बेलामा सेना खटिन्छ । यो जिम्मा पनि प्रहरी र सशस्त्रले उठाउन सक्छ । त्यहाँ सेनाको आवश्यकता छैन । नेपाली भूमिमा भइरहेको चुनावमा सेना किन चाहियो ? चाहिने ठाउँमा गएर सुरक्षा दिनुपर्यो ।
रक्षा मन्त्रालयले चुनावमा सेना उभाएर नाटक देखाउने काम छोडिदिए हुन्छ । नेपाली–नेपालीमा के युद्ध हुन्छ ? त्यहीमाथि पनि अहिले जनता धेरै शिक्षित भइसकेका छन् । त्यसैले त्यहाँबाट सेना हटाएर सीमानामा खटाइदिए हुन्छ । भूमि मिच्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने सेनाले क्षणिकको नौटंकी नदेखाएकै बेश होला ।
रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्काले सम्हालिरहेका छन् । अब प्रचण्डसँग दुईवटा विकल्प छ । कि रक्षा मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्यो भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्यो । कि भारत र चीनले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता ल्याउन सीमानामा सेना खटाउनुपर्यो । जनताको कर खेर फाल्ने काम नगरौं । जनताले एक जोर राम्रो लुगा नलगाईकन कर तिरेका छन् । खुट्टामा एक जोर चप्पल नलगाईकन कर तिरिरहेका छन् । भोको पेटमा पटुका बाँधेर हिँडेका छन् जनता ।
केही काम नै नगरी सेनाले यस्ता जनताले तिरेको करमा रजाइँ गरिरहेको छ । ब्यारेकमा बसेर दिन कटाउनुको साटो सार्वजनिक काम गरे हुने हो । बाटोघाटो, नदीनाला सरसफाइ गरौं, वृक्षरोपण गरौं भन्ने भावना सेनामा छैन । पुल नभएको ठाउँमा पुल बनाइदिने, अस्पताल र स्कुल मर्मत गरिदिनेलगायतका काममा सेनालाई केही चासो छैन । ब्यारेकभित्र हात बाँधेर बसेर देश विकास हुन्छ ? नामका लागि मात्र सेना छ भन्ने भएको छ । राज्यको ढुकुटीमाथि सेना भारी मात्र बनेका छन् ।
होइन् भने जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्यो । राष्ट्रको हित हुने गरी विकास कार्यमा हात बढाउनुपर्यो । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिन थालिसकेको छ । जनताले कर तिर्न छोडिसकेका छन् । विदेशी ऋण दिनानुदिन बढिरहेको छ । अहिले एउटा नेपालीको टाउको ९० हजार रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको छ । सेनाले मुलुक बचाउन आफ्नो शासन ल्याउन सक्छ ? विदेशी ऋण मिनाहा गर्न सक्छ ? सक्दैन । मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने क्षमता सेनासँग छैन ।
विदेशीले लगेको जमिन छिनेर फिर्ता ल्याउन पनि सक्दैन । बरु, यत्रा सेनालाई तलब खुवाउँदा खुवाउँदै राज्यको ढुकुटी थलिएको छ । मुलुक थप आर्थिक संकटमा गएको छ । सरकारले ७२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवायो । पेन्सन र भत्ता पनि त्यही पैसाले बाँडियो । सरकारले यसको साँवा र ब्याज तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्न सकेन भने नेपाल कालोसूचीमा पर्छ । अर्कोतिर विदेशीले नेपाल हस्तक्षेप गर्छ । विदेशीसंग लिएको ऋणले सेनादेखि प्रहरी, सरकारी कर्मचारी सबैले तलब खाएका छन् ।
यिनीहरूले देश धितो राखेर तलब लिएका छन् । देश अर्कोको जिम्मा लगाएर तलब खानेहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । देशको सुरक्षा गर्न बसेको भनेका छन्, तर त्यही देश बेचेर तलबभत्ता बुझिरहेका छन् । जनताले विदेशीसंग ऋण नलिन पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् । बरु, तलब आधा गर्न, पेन्सन कटौती गर्न र सरकारी खर्च घटाउन जनताले माग गरिरहेका छन् । बहालवाला र भूपू कर्मचारीलाई जसरी पनि तलबभत्ता चाहिएको छ । देश बेचेर ल्याएपनि तिनलाई तलब र पेन्सन चाहिएको छ ।
भक्तपुर
