कानुनको विषयमा सबैभन्दा धेरै जानकारी कानुन व्यवसायीलाई हुन्छ । सरकारले बनाएको हरेक ऐनकानुनको अक्षरअक्षर पढेका हुन्छन् उनीहरूले । अधिवक्ताको पेसा नै त्यही हो । जबसम्म कुनै व्यक्तिले गल्ती गर्दैन, तबसम्म उसलाई ऐनकानुन थाहा हुँदैन । प्रहरीको कठघरामा परेपछि मात्र व्यक्तिलाई देशमा कानुन छ भन्ने थाहा हुन्छ । प्रहरीले कसूरअनुसार मुद्दा चलाउन थालेपछि ऊ तरंगित बन्छ । आफ्नो मतले चुनिएर गएका सांसदले अरु केही नभए पनि कानुन बनाएका रहेछन् भन्ने त्यतिखेर पत्तो पाउँछन् ।
पढेलेखेका र बुद्धिजीवीमा गनिनेहरूले समेत कानुनलाई हलुकामा लिएको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै घटना छन् जो पढेलेखेका हुन्छन्, तर कानुनको विषयमा नबुझ्दा ‘आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो’ हान्ने काम गरिरहेका छन् । आवेशमा आएर उनीहरूले पनि कानुनलाई आफ्नो हातमा लिन्छन् । जसको सजाय जिन्दगीभर भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
गल्ती गर्नेलाई समातेर मुद्दा चलाउनु ठिकै हो । किनकि कानुन उल्लङ्घन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । तर, प्रहरीले शंकाकै भरमा पनि बाटो हिँडेको व्यक्तिलाई समात्छ । र, त्यसको २४ घन्टाभित्र अदालत पेस गर्छ र म्याद थप्छ । प्रहरीलाई २४ दिनसम्म अनुसन्धान गर्ने म्याद दिइएको हुन्छ ।
सो अवधिमा प्रहरीले सबै छानबिन गर्ने, प्रमाण जुटाउने, बकपत्र लिनेलगायतका कार्य गर्छ । तयार पारेको मिसिल र थुनुवालाई २४ दिनमा उपस्थित गराउँछ । अधिवक्ताले वकालत गरे पनि थुनुवाको भविष्य न्यायाधीशले निर्धारण गर्छ । थुनुवालाई सफाइ दिने, पुर्पक्षमा पठाउने, जरिवाना गर्ने वा कति वर्ष जेल तोक्ने ? यो न्यायाधीशको हातमा हुन्छ । न्यायाधीशले राम्रोसँग अध्ययन गरिदिएनन् भने निर्दोष व्यक्ति फस्छन् । न्यायाधीश बिक्यो वा पहुँचको पछाडि लाग्यो भने निर्दोषले नगरेको कसूरमा सजाय काट्नुपर्छ ।
नेपालका कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या थेगिनसक्नु छ । गल्ती नै नगरेका व्यक्तिहरू पनि सजाय काटिरहेका छन् । पैसा र पहुँच नभएकाले नगरेको कसूरमा सजाय भोगिरहेका छन्, उनीहरू । गल्ती गरेकाहरू पनि खुलेआम बाहिर हिँडिरहेका छन्, कसरी ? ‘अपराध’ गरेकाहरूले भनसुन, राजनीतिक र पैसाको आडमा कानुनबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । धरौटी तिर्न नसकेर जेल जीवन बिताउनेहरू पनि धेरै छ । गर्दै नगरेको कसूरमा जेल बसेको चार–पाँच वर्ष बितिसकेपछि बल्ल सफाइ पाउनेहरू पनि छन् ।
प्रहरी भनेको सरकार हो । प्रहरीको काम धमाधम सर्वसाधारणलाई लगेर कोच्नु मात्र होइन । बाटोमा हिँडिरहेका निर्दोषलाई समातेर प्रहरीले एउटा मुद्दा लगाएर जेल कोच्छ । तर, त्यसले उसको भविष्यमाथि कति असर पर्छ ? उसको परिवारको के हाल हुन्छ ? प्रहरीले सोच्दैन । जेल बस्दाबस्दै उसको गरिखाने उमेर बितिसकेको हुन्छ । उसले बाहिर निस्किएर पनि कमाउन सक्दैन । उसको परिवार लथालिंग भइसकेको हुन्छ । जेल परेको व्यक्तिलाई समाजले हेर्ने दृष्टि भिन्दै हुन्छ ।
न्यायालयले सफाइ दिए पनि उसको इज्जतमा दाग लागिसकेको हुन्छ, जुन पखालेर पनि पखालिँदैन । समाजबाट ऊ अपहेलित हुन्छ, घृणित हुन्छ । जेलमा रहेका व्यक्तिले गल्ती नगरेको पुष्टि भयो भने क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? कसूर गरेकालाई कानुनको दायरामा ल्याउनु स्वाभाविकै हो । तर, जेलमा लगेर कोच्नु मात्र समस्याको समाधान होइन । कतिपय जेलबाट निस्किन्छन्, उही हर्कत दोहोर्याएर पनि कानुनकै कठघरामा आइपुग्छन् ।
कैदीबन्दीलाई जेलमा कोच्ने, खाना खुवाउने र सुत्न दिने काम मात्र भइरहेको छ । उनीहरूलाई सरकारी कामकाजमा लगाउँदा सरकारलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो भने उनीहरूको आम्दानीको स्रोत पनि बन्थ्यो । राति जेलमा राखे पनि दिउँसो पुल बनाउने, बाटो खन्ने, विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका काममा लगाउन सकिन्छ । यस्तो गर्दा विकास पनि छिटो हुन्छ । अर्कोतिर कैदीबन्दीहरूले आफ्नो परिवार पाल्न केही रकम जुटाउँथे । थुनामा बसिरहेका कतिपय कैदीबन्दीसंग वकिल राखेर मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था छैन ।
उनीहरूसँग पैसा नै हुँदैन, वकिल कहाँबाट राखून् ? कतिपय अधिवक्ताहरूले हार्ने मुद्दालाई पनि जिताइदिन्छु भन्दै कैदीबन्दीका आफन्तबाट पैसा लिन्छन् । न्यायाधीश चिनेको छु, उनीहरूलाई पनि घुस दिनुपर्छ भन्दै पैसा असुल्छन् । न्यायाधीशले आफ्नो विवेकले मुद्दामा सफाइ दियो भने अधिवक्ताले ‘मैले पैसा दिएपछि न्यायाधीशले मुद्दा जिताइदियो’ भन्छन् । मुद्दा हारेमा अधिवक्ताले न्यायाधीशमाथि नै हिलो छाप्छन् । ‘मैले न्यायाधीशलाई पैसा दिएको हुँ । तर, पनि मुद्दा हराइदियो’ भन्छन् अनि पन्छिन्छन् ।
कैदीबन्दीका आफन्तले दिएको रकम अधिवक्ताले पचाइदिन्छन्, फिर्ता दिने नाम नै लिँदैनन् । अधिवक्ताले एउटा मुद्दा लेखेको ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँ लिन्छन् । बहस गरेको २० हजारदेखि पाँच लाखसम्म लिने अधिवक्ता पनि छन् । एउटा वकिलले दिनमा १० वटासम्म मुद्दा बहस गर्न सक्छ ।
पायो भने दिनमा तीनवटासम्म मुद्दा लेख्छ । त्यसो त अधिवक्ताको आम्दानी कति होला ? मुद्दा जिताइदिन्छु, न्यायाधीशलाई घुस खुवाउनुपर्छ भन्दै छुट्टै पैसा पनि लिन्छ । वकिलहरूले संघसंस्था दर्ता गर्नेलगायत थुप्रै काम गर्छ । घरजग्गा पास गर्न आवश्यक पर्ने लिखित कागजात पनि वकिलले नै तयार पार्छन् । केस आउनेबित्तिकै वकिललाई मुद्दाको अन्तिम फैसला थाहा भइसकेको हुन्छ । हार्छ कि जित्छ, वकिलले पहिल्यै थाहा पाउँछन्, तर भन्दैनन् । हार्नेलाई पनि जित्छ भनेर अलमल पारिरहन्छन् ।
वकिल पढ्न मात्र गाह्रो छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपछि वकिलले वकालत गर्ने लाइसेन्स पाउँछन् । त्यसपछि एउटा कालो कलम र मुख चलाएकै भरमा उनीहरूले पैसा कमाउन थाल्छन् । सिभिल सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा जेलबाट छुटाइदिन्छु भन्दै वकिलले करोडौं घुस मागेको अडियो त बाहिर नै छरपष्ट भएको थियो । यसरी भित्रभित्रै लुकाएर यिनीहरूले कति कमाउँछन् ? फाइल पल्टाउनकै लागि वकिलले मुख फोरेरै डेढ लाख रुपैयाँसम्म माग्ने गरेका छन् ।
संघसंस्था, कम्पनीको सल्लाहकार बसेबापत पनि वकिलहरूले तलब खाइरहेका हुन्छन् । कम्पनी, फर्म अडिट गर्दा वा नवीकरण गरेबापत यिनीहरूले लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् । वकिलले लिने रकम सरकारले निर्धारण गरेको होइन । एउटा वकिलले महिनामा तीन लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछ, तर राज्यलाई कर तिर्दैन । पैसा नलिने, बिल नदिने । नेपालमा कानुन मन्त्रालय छ, तर वकिलले लिने शुल्क निर्धारण हुँदैन । सरकारी कर्मचारीले पाँच सय रुपैयाँ घुस लियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समात्छ । वकिलहरूलाई कसले समात्ने ? मनलाग्दी शुल्क लिइरहेका छन् । अझै घुस पनि मागिरहेका हुन्छन् । वकिलहरूले गलत रूपमा कमाएको सम्पत्ति कसले छानबिन गर्ने ?
भक्तपुर
