उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाका घरधनीले आफ्नो घरको फोहोरमैला उठाइदिए बापत महिनाको ३ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यता व्यापार व्यवसाय गर्ने वा संघसंस्था खोल्नेहरुले फोहोरअनुसार महिनाको हजारदेखि ३ हजारसम्म तिर्नुपर्छ । तर अहिलेपनि हामीलाई यो फोहोर कसले उठाउँछ ? यो रकम सरकारले निर्धारण गरेको हो या होइन ? भनेर थाहा छैन ।
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तपाईँलाई तर, यही कुरो सही हो । नेपालमा विभिन्न देशले एनजीओ खोलेका छन् । त्यँही एनजीओ कम्पनीले हामी सर्वसाधारण र सरकारलाई लुटिरहेका छन् । अहिले जतिपनि फोहोर एनजीओमार्फत उठाइन्छ । जसले गर्दा यी कम्पनीले जति भन्यो त्यत्ति नै मूल्य तिर्न बाध्य छौँ हामी ।
संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत संस्थाहरु सीडिओ कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । दर्ता हुने समयमा यिनीहरुले सार्वजनिक काम वा सेवा गर्छु भनेर संस्था दर्ता गर्छन् । तर, कसलाई के थाहा यीनीहरुले फोहोर उठाएर महिनामा करोडौ रकम आम्दानी गर्छन् तर सरकारलाई राजस्व भने तिर्दैनन् ।
त्यसैले, अब सरकारले यीनीहरुको दर्ता खारेज गरी कम्पनीमार्फत फोहोर उठाउन लगाउनुपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ र सर्वसाधारणले पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सेवा पाउँछन् । लामो समयदेखि एनजीओहरुले यसरी यो ऐनमा संस्था दर्ता गराई फोहोर उठाउँदै आइरहेका छन् । तर, यीनीहरुले फोहोर उठाउने नाममा यसरी ठगीरहेका छन् भनेर कसलाई थाहा । एनजीओहरुले दशैँमा पनि दशैँ पेश्की भनेर एक महिनाको बढी रकम माग्छन् । तर, फोहोर उठाउने कर्मचारीहरुलाई भने न दशैँ पेश्की नै दिन्छन् न उपचार खर्च नै।
यिनीहरुले फोहोर उठाउनेहरुलाई ज्यालादारीमा काम लगाउँछन् । उता बीमा पनि गराउँदैनन् । फोहोर उठाउन आवश्यक सामग्री पनि दिदैँनन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म ५ देखि १० हजार तलब दिएर काम लगाइन्छ । तर केही गरी ती कर्मचारीहरु दुर्घटनामा परेर घाइते भएमा वा मरेमा पनि उनीहरुको परिवारले केही पाउँदैनन् ।
हामी मानिसहरु अहिलेपनि थाहा पाएर पनि नपाएझैँ फोहोरमा सिसा, फलामलगायत जोखिम वस्तुहरु फाल्छौँ । तर त्यँही फोहोर छुने समयमा ती कर्मचारीहरुले हातगोडा काटेर उनीहरु घाइते हुने गर्दछन् । यता उनीहरुलाई बिहानदेखि काममा खटाइन्छ तर उनीहरुले नै न भनेको समयमा खाना खान पाउँछन् न बाहिर खान पुग्नेगरी तलब नै दिइन्छ ।
यसरी एनजीओहरुले कामदारलाई शोषण गरेरे, घरधनीहरुसँग फोहोर उठाएबापत महंगी शुल्क असुलेर र राज्यलाई राजस्व छलेर आफु धमाधम कमाइरहेका छन् । अहिलेपनि वडा तथा नगरपालिकासँग एउटा एनजीओ कम्पनी वा संस्थाले कति घरको फोहोर उठाउँछ भनेर त्यसको डाटा छैन । उता फोहोर बोक्ने गाडीहरु न घरेलुमा गएका छन् न कम्पनीमा । झन पञ्जीकरणको त कुरै छोडौँ ।
यता एनजीओ खोल्नेहरुले राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेका छन् । पार्टीलाई महिनामहिनामा चन्द्रा दिन्छन् अनि उनीहरुको विरुद्ध बोल्ने कसले ? अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले घर भाडामा लगाउँदा अनिवार्य वडा तथा महानगरमा दर्ता गराउनुपर्ने भनेर नीति नियम ल्याएझैँ अब एनजीओहरुलाई पनि वडा तथा महानगरमा अनिवार्य दर्ता गर्न ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ र सरकारले पनि फोहोर उठाएबापतको रकम निर्धारण गन पाउँछ ।
अब महानगरपालिका वा सरकारले आफ्नो घरको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर नीतिनियम बनाउनुपर्छ । साथै, यो नियम नमान्ने घरधनीहरुको घरसम्पन्नताको प्रमाणपत्र खारेज गर्नुका साथै जरिवाना पनि गराउनुपर्छ । अब सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने होइन घरधनी आफैँले गरेको फोहोर आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
हामी नेपालीहरु देशमा रोजगारी नभएर दिनहुँ हजारौँ मानिस विदेशिन्छौँ । अहिले राजस्व नउठेर सरकार टाट पल्टिसकेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिने पैसा छैन । जसले गर्दा विदेशीसँग हात थाप्नु परिरहेको छ । तर नेपालको फोहोर पनि एनजीओले उठाउँछ र यसरी कमाएको रकम विदेश जान्छ भनेर सर्वसाधारणलाई थाहा छैन तर राजनीतिक दलका नेताहरु चुपचाप बसिरहेका छन् ।
सरकारले अब फोहोर पनि आफैँले उठाउने र फोहोर उठाउन पनि आफैँले सरकारी कर्मचारी खटाउने हो भने यसले गर्दा लाखौँ मानिसले रोजगारी पनि पाउँछ भने राज्यको ढुकुटीमा अर्बो रुपैयाँ राजस्व पनि संकलन हुन्छ ।
भक्तपुर
